पुणे : वर्षानुवर्षे भिजत घोंगडे असलेले भामा-आसखेड प्रकल्पग्रस्तांचा प्रश्न मार्गी लावण्यासाठी व लाभार्थ्यांना त्यांच्या गावात जाऊन पैसे वाटपासाठी खास सात उपजिल्हाधिकाऱ्यांची नियुक्ती केली आहे. आतापर्यंत सुमारे ६२१ प्रकल्पग्रस्तांना ७२ कोटी ४८ लाख रुपयांचे वाटप केले आहे. तर अन्य १६० लाभार्थ्यांना येत्या दोन दिवसांत पैशाचे वाटप करण्यात येईल, असे जिल्हा पुनर्वसन अधिकारी भारत वाघमारे यांनी सांगितले.
आमच्या शेतीला पाणीच मिळणार नसल्याचे सांगत हवेली, दौंड तालुक्यांतील शेतकऱ्यांनी पुनर्वसनासाठी जमीन देण्यासाठी नकार दिला. शेकडो प्रकल्पग्रस्तांच्या पुनर्वसनाचा प्रश्न निर्माण झाला आहे. यासाठी प्रकल्पग्रस्तांना प्रत्येकी हेक्टरी १५ लाख रुपये देण्याचा निर्णय घेतला. दोन्ही महापालिकेकडून पैसे वाटपासाठी जिल्हाधिकारी कार्यालयाला निधी दिला.
....................
पैसे घेण्यास ४०० प्रकल्पग्रस्तांचा विरोध
भामा-आसखेड प्रकल्पासाठी जमीन घेताना शेतकऱ्यांना जमिनीच्या मोबदल्यात जमीन देणार असे सांगितले. परंतु, प्रकल्पाचे सिंचन क्षेत्र रद्द झाल्यानंतर जमीन वाटप करणे अडचणीचे झाले. यामुळे सुमारे ३५०-४०० प्रकल्पग्रस्तांनी जमिनीच्या मोबदल्यात जमीन मिळण्यासाठी न्यायालयात धाव घेतली आहे. यामुळेच सुमारे ४०० लाभार्थी जमिनीच्या बदल्यात जमीन मिळण्यावर ठाम आहेत. दरम्यान आतापर्यंत २०१ प्रकल्पग्रस्तांना जमीन वाटप केले आहे.
..........................
मागील सरकारच्या चुकीच्या धोरणामुळे पुनर्वसनाचा प्रश्न गंभीर
भामा-आसखेड धरणग्रस्त शेतकरी जिवाची पर्वा न करता आंदोलनातून आपल्या हक्काच्या पुनर्वसनाची लढाई लढत आहेत. मात्र,मागील सरकारच्या चुकीच्या धोरणामुळे व शासकीय बाबूंनी पुनर्वसनाबाबत ठोस निर्णय न घेतल्यानेच पुनर्वसनाचा प्रश्न गंभीर झाला आहे अशी टीका आमदार दिलीप मोहिते पाटील यांनी केली.