डीपीचे अंतिम चित्र आज मांडणार

गेल्या ७ वर्षांपासून काम सुरू असलेल्या जुन्या हद्दीच्या विकास आराखड्याचे (डीपी) अंतिम चित्र आज स्पष्ट होणार आहे. विभागीय आयुक्तांच्या अध्यक्षतेखाली समितीकडून हा आराखडा

पुणे : गेल्या ७ वर्षांपासून काम सुरू असलेल्या जुन्या हद्दीच्या विकास आराखड्याचे (डीपी) अंतिम चित्र आज स्पष्ट होणार आहे. विभागीय आयुक्तांच्या अध्यक्षतेखाली समितीकडून हा आराखडा आज (शनिवारी) राज्य शासनाकडे सादर केला जाणार आहे. डीपीमध्ये अनेक महत्त्वाचे बदल झाले असल्याची चर्चा असून, त्या बदलांकडे संपूर्ण शहराचे लक्ष लागले आहे. या डीपीमध्ये नेमके काय बदल केले आहेत, याचे चित्र आज स्पष्ट होण्याची शक्यता आहे.शहराच्या पुढील २० वर्षांतील गरजा लक्षात घेऊन त्यादिशेने नियोजन करण्याकरिता महापालिकेच्या वतीने डीपी तयार केला जातो. त्यामध्ये शहरातील रस्ते, आरोग्य सुविधा, शाळा, महाविद्यालये, उद्याने याकरिता जागा आरक्षित केल्या जातात. शहराच्या मूलभूत गरजा लक्षात घेऊन, त्या दृष्टीने डीपीमध्ये आरक्षणे टाकली जातात. त्याचबरोबर नागरिकांच्या जागेवर आरक्षणे पडत असल्याने त्यांच्यासाठीही डीपी हा अत्यंत महत्त्वाचा असतो. या डीपीतील अंतिम तरतुदी उघड होणार आहे. विभागीय आयुक्तांच्या समितीला डीपी तयार करण्यासाठी २८ सप्टेंबरपर्यंतची अंतिम मुदत देण्यात आली होती. २७ सप्टेंबरला रविवारची सुट्टी असल्याने तो शनिवारी सादर केला जाणार आहे. पुणे शहराच्या जुन्या हद्दीचा डीपी १९८७ मध्ये तयार करण्यात आला होता. या डीपीचे पुनर्विलोकन करण्याची प्रक्रिया २००८ मध्ये सुरू करण्यात आली आहे. विकास आराखडा समितीने सुचविलेली ३ एफएसआय कमी करण्याची शिफारस डीपी समितीने केली आहे.जुन्या हद्दीचा डीपी तयार करण्याची प्रक्रिया २००८ पासून सुरू करण्यात आली आहे. राज्य शासनाने २०१० मध्ये अधिसूचना काढून ते तयार करण्याचे काम हाती घेतले. मात्र, त्यानंतर ७ वर्षांपासून हे काम अद्याप सुरूच आहे. डीपीचा आराखडा मंजूर करून, त्यावर हरकती मागविण्यात आल्या. डीपीवर ८७ हजार हरकती नोंदविण्यात आल्या होत्या. त्यांची सुनावणी घेण्यासाठीच एक वर्षाचा कालावधी लागला. त्यानंतर मुख्य सभेकडे नियोजन समितीने त्याचा अहवाल सोपविला. मात्र, समितीमधील सदस्यांनी दोन अहवाल सोपविल्यामुळे अडचण निर्माण झाली. त्यामध्ये मुख्य सभेमध्ये या आराखड्यावर चर्चा न होता इतर मुद्द्यावरच गोंधळ सुरू राहिला. त्यातच डीपी तयार करण्यासाठी महापालिकेला देण्यात आलेली मुदत संपल्याने, राज्य शासनाने तडकाफडकी आदेश काढून डीपी महापालिकेच्या ताब्यातून आहे त्या स्थितीत ताब्यात घेतला. त्यानंतर विभागीय आयुक्तांची समिती नेमून त्यांना पुढील प्रक्रिया पार पाडण्यास सांगण्यात आले होते.