काँग्रेसमुक्त भारत मोहिमेचा जनतेकडून पराभव

राज्यशास्त्राच्या अभ्यासकांचे मत; देशाच्या राजकारणावर परिणाम

पुणे : देशात ५ राज्यात झालेल्या विधानसभा निवडणुकीत ३ राज्यांत काँग्रेस सत्ता स्थापन करण्याची शक्यता आहे. या निकालांमुळे भारतीय जनता पक्षाकडून गेल्या काही वर्षात सुरू करण्यात आलेल्या काँग्रेसमुक्त भारत मोहीमेचा जनतेकडून पराभव करण्यात आल्याचे दिसून येत असल्याचे मत राज्यशास्त्राच्या अभ्यासकांनी व्यक्त केले.

२०१९ मध्ये होत असलेल्या लोकसभा निवडणुकांपूर्वीची सेमिफायनल म्हणून राजस्थान, मध्यप्रदेश, छत्तीसगड, तेलंगणा व मिझोराम या ५ राज्यांच्या विधानसभा निवडणुकीकडे पाहिले जात होते. त्याचे निकाल मंगळवारी जाहीर झाले. या निकालानंतर काँग्रेस पुन्हा एकदा देशातील राजकारणाच्या मुख्य प्रवाहात आला असल्याचे मत राज्यशास्त्राच्या अभ्यासकांनी व्यक्त केले.

राज्यशास्त्राचे प्राध्यापक व राजकीय विश्लेषक प्रकाश पवार यांनी सांगितले, हिंदी पट्ट्यातील मध्यप्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगड या तीन राज्यांमध्ये भाजपाची हिंदुत्त्ववादी भुमिका विरूध्द काँग्रेसचे हिंदू विचारप्रणाली अशी लढत राहिली. काँग्रेसकडून राजकारणात हिंदू ही नवीन विचारप्रणाली आणली आहे. यापूर्वी महात्मा गांधी, इंदिरा गांधी यांनी वापरलेली ही हिंदू विचारप्रणाली आहे. तेलंगणा, मिझोराममध्ये प्रादेशिक पक्षांनी चांगले यश मिळवून आपले अस्तित्त्व दाखवून दिल आहे.

राज्यशास्त्राचे प्राध्यापक विलास आवारी यांनी सांगितले, मध्यप्रदेश, छत्तीसगड व राजस्थानमध्ये भाजपाला अँटी इन्कबन्सीचा मोठा फटका बसला आहे. मध्यप्रदेशात भाजपा व काँग्रेसमधील जागांचे अंतर खूपच कमी आहे, याठिकाणी सत्ता मिळविण्याचा पुरेपुर प्रयत्न भाजपाकडून केला जाईल असे दिसते आहे.

२०१४च्या लोकसभा निवडणुकीपासून भारतीय राजकारणात आलेली मोदी लाट ओसरत असल्याचे चित्र या निकालांमधून पाहायला मिळाले आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी अच्छे दिनासह अनेक आश्वासने देऊन लोकांच्या अपेक्षा खूप वाढविल्या होत्या. त्या अपेक्षा पूर्ण होत नसल्याचे प्रतिबिंब या निकालामध्ये पाहायला मिळत आहे. या निवडणुकांच्या प्रचारामध्ये शिक्षण, आरोग्य, रोजगार आदी जगण्याच्या प्रश्नांवर बोलण्याऐवजी नेत्यांकडून वैयक्तिक आरोप-प्रत्यारोप करण्यावर भर दिला गेला होता. मंदिर, धर्म असे अस्मितेचे मुद्देही प्रचारात आणले गेले होते. या निकालांचा लोकसभा निवडणुकीवर मोठा परिणाम पाहायला मिळेल.
- नामदेव पवार, प्राध्यापक, राज्यशास्त्र