West Bengal Chicken Neck Suvendu Govt: पश्चिम बंगालमधील सत्तांतरानंतर 'चिकन नेक' म्हणून ओळखला जाणारा सिलिगुडी कॉरिडॉर पुन्हा एकदा चर्चेत आला आहे. राज्यातील नवीन भाजप सरकारने म्हणजे सुवेंदु सरकारने या संवेदनशील भागातील सुमारे १२० एकर जमीन केंद्र सरकारकडे सुपूर्द करण्याचा निर्णय घेतला आहे. या जमिनीचा वापर सीमा सुरक्षा, कुंपण, राष्ट्रीय महामार्ग आणि इतर सामरिक पायाभूत सुविधांच्या विकासासाठी केला जाईल, असे सरकारचे म्हणणे आहे.
चिकन नेक भारतासाठी महत्त्वाचा का?
सिलिगुडी कॉरिडॉर भारतासाठी अत्यंत महत्त्वाचा मानला जातो, कारण जमिनीचा हा अरुंद पट्टा ईशान्येकडील आठ राज्यांना देशाच्या उर्वरित भागाशी जोडतो. हा कॉरिडॉर अंदाजे २२ किलोमीटर रुंद आणि ६० किलोमीटर लांब आहे. याची सीमा नेपाळ आणि बांगलादेशलाही लागून आहे, ज्यामुळे राष्ट्रीय सुरक्षेच्या दृष्टिकोनातून हा एक अत्यंत संवेदनशील भाग बनतो.
ममता सरकारने दिला होता नकार
या भागात सुरक्षा यंत्रणांना पुरेसे अधिकार आणि जमीन देण्यात मागील तृणमूल काँग्रेस सरकार अपयशी ठरले, असा आरोप भाजपने केला आहे. दरम्यान, तृणमूल काँग्रेसने हे आरोप राजकीय हेतूने प्रेरित असल्याचे सांगत फेटाळून लावले आहेत. केंद्र सरकारने वेळोवेळी चिकन नेक परिसर पूर्णपणे त्यांच्या यंत्रणा आणि बीएसएफच्या ताब्यात दिला जावा यासाठी अनेक प्रयत्न केले होते. ममता बॅनर्जी यांना अनेक प्रस्ताव पाठवण्यात आले होते, परंतु त्यांनी तसे करण्यास नकार दिला होता.
शरजील इमामचे धोकादायक विधान
या चर्चेच्या दरम्यान, २०२० च्या दिल्ली दंगलीतील आरोपी शरजील इमाम यांचे एक जुने वक्तव्य पुन्हा चर्चेत आले आहे. त्यांनी 'चिकन नेक कॉरिडॉर'बद्दल वादग्रस्त वक्तव्य केले होते. या वक्तव्यामुळे राष्ट्रीय सुरक्षेविषयीची राजकीय चर्चा अधिकच तीव्र झाली होती. २०२०च्या दिल्ली जातीय दंगलीतील आरोपी शरजील इमामने म्हटले होते की, जर ५ लाख मुस्लिम एकत्र जमले, तर चिकन नेक परिसर रोखून भारताला ईशान्येकडील राज्यांपासून पूर्णपणे तोडता येऊ शकते. इमाम हे विधान करत होता कारण चिकन नेक परिसरात मुस्लिम बहुसंख्या असल्याचे मानले जाते. हे विधान इतके धोकादायक होते की, न्यायालयाने आजपर्यंत शरजील इमामला जामीन मंजूर केलेला नाही.
Web Summary : West Bengal's government will transfer land in the 'Chicken Neck' corridor to the central government for security infrastructure. This strategic move aims to benefit eight northeastern states by improving connectivity and national security. The area, vital for linking India's northeast, faced previous opposition.
Web Summary : पश्चिम बंगाल सरकार 'चिकन नेक' कॉरिडोर में जमीन सुरक्षा बुनियादी ढांचे के लिए केंद्र सरकार को हस्तांतरित करेगी। इस रणनीतिक कदम का उद्देश्य कनेक्टिविटी और राष्ट्रीय सुरक्षा में सुधार करके आठ पूर्वोत्तर राज्यों को लाभ पहुंचाना है। भारत के पूर्वोत्तर को जोड़ने के लिए महत्वपूर्ण क्षेत्र को पहले विरोध का सामना करना पड़ा था।