शहरात १० हजार वृक्षांची तोड

शहरामध्ये विविध संस्था, संघटना यांच्या सततच्या प्रयत्नाने पर्यावरण संरक्षण, संवर्धनाच्या जाणिवा वाढत असताना दुसरीकडे महापालिकेच्या उद्यान विभागाने मात्र मागील

पुणे : शहरामध्ये विविध संस्था, संघटना यांच्या सततच्या प्रयत्नाने पर्यावरण संरक्षण, संवर्धनाच्या जाणिवा वाढत असताना दुसरीकडे महापालिकेच्या उद्यान विभागाने मात्र मागील ५ वर्षांत १० हजार झाडांची कत्तल करण्याची परवानगी दिलेली आहे. त्यातील बहुतेक परवानग्या बांधकाम व्यावसायिकांशी संबंधित असून, त्यांनी नियमाप्रमाणे परत वृक्षारोपण केले आहे किंवा नाही, याची खातरजमा न करताच त्यांना त्यांची अनामत रक्कम परत करण्याचा प्रकारही या विभागात झाला आहे.सार्वजनिक किंवा खासगी जागेतही वृक्षतोड करायची असेल, तर त्यासाठी कायद्यानुसार उद्यान खात्यातील वृक्ष विभागाची परवानगी घ्यावी लागते. गेल्या काही वर्षांत यासंबंधातील कायदे अत्यंत कडक करण्यात आले आहे. एक वृक्ष तोडायचा असेल, तर त्यासाठी किमान ३ वृक्ष लावावे लागतात. ते लावले जावेत, यासाठी वृक्षतोडीची परवानगी मागणाऱ्याकडून प्रत्येक वृक्षामागे १० हजार रुपये अनामत रक्कम म्हणून द्यावे लागतात. संबंधिताने नव्याने वृक्ष लावले आहेत, ते रुजले आहेत, वाढत आहेत, याची पाहणी करून खात्री झाल्यानंतरच अनामत रक्कम परत द्यावी, असे कायद्यात नमूद केले आहे. परवानगी न घेता केलेल्या वृक्षतोडीबाबत थेट पोलिसांकडे तक्रार दाखल करता येते व त्यांच्याकडून उद्यान खात्याला माहिती मिळून त्या जागेचा पंचनामा वगैरे करून न्यायालयात खटलाही दाखल केला जातो. या सर्व कामकाजासाठी उद्यान खात्यांतर्गत वृक्ष प्राधिकरण समिती असून,वृक्ष अधिकारी असे स्वतंत्र पदही आहे. त्यांच्याकडे मिस्त्री म्हणून काही कर्मचारीही वर्ग करण्यात आले आहेत. (प्रतिनिधी)वृक्षतोडीबाबत असलेले कायदे, नियम सर्वसामान्यांना माहिती व्हावेत, यासाठी उद्यान विभागाने प्रयत्नशील असणे आवश्यक असताना त्याचा कसलाही प्रचार या विभागाकडून केला जात नाही, असे याबाबत बोलताना कनोजिया यांनी सांगितले. स्वतंत्र कर्मचारी, तसेच स्वतंत्र समिती असतानाही शहरातील बेकायदा वृक्षतोडीचे प्रकार वाढत आहेत. विनापरवाना अनेक ठिकाणी वृक्षतोड होत असते, त्याची माहितीही या विभागाला नसते. ज्यांना परवानगी दिली त्यांनी नवी झाडे लावली आहेत किंवा नाही याचीही नोंद त्यांच्याकडे असायलाच हवी; मात्र माहिती संकलित करण्यात येत आहे, असे अनाकलनीय उत्तर दिले जाते. त्यावरून या विभागाचे कामकाज कसे चालले आहे ते दिसते, अशी टीका त्यांनी केली.फक्त दाखविण्यासाठी नियमांचे पालननगरसेविका पुष्पा कनोजिया यांनी उद्यान विभागाला विचारलेल्या प्रश्नाला प्रशासनाने दिलेल्या उत्तरातून या सगळ्या नियमांचे पालन फक्त दाखविण्यापुरतेच केले जात असल्याचे दिसते आहे. सन २०१२ ते सन २०१६ पर्यंतची माहिती कनोजिया यांनी विचारली होती. या पाच वर्षांत उद्यान खात्याने एकूण १० हजार वृक्ष पूर्ण तोडण्यासाठी परवानगी दिलेली आहे. १० हजार गुणिले ३ याप्रमाणे एकूण ३० हजार वृक्ष नव्याने लावले जायला हवे होते. तशी नोंदही उद्यान विभागाकडे हवी होती. प्रत्यक्षात मात्र ती नसल्याचे दिसते आहे. लावलेल्या किती वृक्षांपैकी किती जगले, याचीही माहिती संकलित करण्यात येत असल्याचे प्रशासनाने म्हटले आहे. अनामत रक्कम म्हणून पालिकेकडे या ५ वर्षांत एकूण ९ कोटी ४ लाख ८१ हजार रूपये जमा झाली. ते किती प्रकरणांचे आहेत, याची माहिती दिलेली नाही. त्यातील ४८ प्रकरणांमध्ये ५२ लाख रूपये परत करण्यात आले. ते करण्यापूर्वी संबधितांनी झाडे लावली होती किंवा नाही, याची माहिती घेतलेली दिसत नाही.शहरातील वृक्षराजी दिवसेंदिवस कमी होत चालली आहे. सिमेंट काँक्रीटचे जंगल वाढत आहे. त्याला आळा घालू शकत नसलो, तरी नव्याने झाडे लावून नव्याने वृक्षसंपदा वाढविणे सहज शक्य आहे. मात्र, उद्यान खात्याचा कारभार असा चालत असेल, तर मग वृक्षांची संख्या कमीच होत जाणार. या खात्याचे कामकाज व्यवस्थित चालणे भविष्याच्या दृष्टीने फार गरजेचे आहे.- पुष्पा कनोजिया, नगरसेविकावृक्षतोडीसाठी वृक्ष प्राधिकरण समितीची परवानगी घेणे बंधनकारक आहे. ही परवानगी देतानाच त्यांच्यावर नव्याने वृक्षलागवड करण्याचे बंधन टाकले जाते. त्याप्रमाणे वृक्ष लावले आहेत किंवा नाही, याची माहिती घेतली जाते. काही प्रकरणांमध्ये माहिती दिली जात नाही. अशा वेळी मिस्त्री पाठवून ही माहिती घेतली जाते. अनामत रक्कम परत करतानाही खातरजमा केली जाते. काही प्रकरणांमध्ये माहिती जमा करण्याचे काम सुरू आहे.- प्रीती सिन्हा, उद्यान अधीक्षक, प्रभारी वृक्ष अधिकारी