राज्यात तब्बल ४८७ शाळा बेकायदेशीरपणे सुरू; शिक्षण विभागाच्या नोंदीतून धक्कादायक माहिती समोर

७६ शाळांवर बंदीची कारवाई केली आहे, तर १११ शाळांविरोधात ‘एफआयआर’ दाखल केले असून, ३२५ शाळांवर दंडात्मक कारवाई करण्यात आली आहे

पुणे : राज्यात अनधिकृत शाळांचे पेव फुटले असून, तब्बल ४८७ शाळा बेकायदेशीरपणे सुरू असल्याची बाब शिक्षण विभागाच्या नोंदीतून समोर आली आहे. यातील ७६ शाळांवर बंदीची कारवाई केली आहे. तसेच १११ शाळांविरोधात ‘एफआयआर’ दाखल केले असून, ३२५ शाळांवर दंडात्मक कारवाई केली आहे, अशी माहिती शिक्षण आयुक्त सच्चिंद्रप्रताप सिंह यांनी दिली. प्रत्यक्ष दंड वसुली केवळ १६ प्रकरणांतच झाली असल्याचेही त्यांनी सांगितले.

हजारो विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक भविष्य धोक्यात टाकणाऱ्या अनेक शाळांपैकी काहीच शाळांवर कारवाई करण्यात आली आहे. राज्यात सर्वाधिक अनधिकृत ३८९ शाळा मुंबई विभागात आढळल्या आहेत. त्यापैकी फक्त ५९ शाळा बंद करण्यात आल्या. तसेच १६ शाळांविरोधात एफआयआर दाखल केले असून, ३१० शाळांवर दंड आकारण्यात आला आहे. मात्र, वसुली केवळ पाच शाळांकडूनच झाली आहे. यावरून कडक कारवाई करण्यापेक्षा कागदी घोडेच अधिक नाचवले जात असल्याची चर्चा आहे.

नागपूर विभागात ११ पैकी चार शाळांवर बंदीची कारवाई झाली असून, सहा शाळांविरोधात एफआयआर दाखल केले आहेत. अमरावती विभागात चारपैकी एका शाळेवर कारवाई झाली आहे. विशेष म्हणजे नाशिक, कोल्हापूर आणि छत्रपती संभाजीनगर विभागामध्ये अनधिकृत शाळा आढळून देखील बहुतांश ठिकाणी ठोस कारवाई झालेली नाही. त्यामुळे अनधिकृत शाळांचे जाळे नेमके किती खोलवर रुजले आहे, याबाबत गंभीर प्रश्न उपस्थित होत आहेत.

पुणे विभागात ११ शाळा बंद

शिक्षण विभागाने अनधिकृत शाळांवर कारवाई सुरू केली असून, पुणे विभागात ६३ अनधिकृत शाळांपैकी ११ शाळा बंद केल्या आहेत. सात शाळांविरोधात एफआयआर दाखल केले आहे. तसेच दहा शाळांकडून दंड वसूल करण्यात आला आहे.

शिक्षण विभागाकडे सध्या उपलब्ध असलेली माहिती ही दोन ते तीन महिन्यांपूर्वीची आहे. त्यामुळे प्रत्यक्ष आकडेवारीत आणखी काही बदल होण्याची शक्यता आहे. राज्यातील कोणतीही अनधिकृत शाळा विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक नुकसान करू नये, यासाठी शिक्षण विभाग गंभीरपणे काम करत आहे. अनधिकृत शाळांविरुद्धची मोहीम आणखी तीव्र करण्यात येणार असून, जिल्हानिहाय तपासणी वाढविण्यात येईल. तसेच पालकांना वेळेत माहिती मिळावी, यासाठी अनधिकृत शाळांची यादी वर्षातून दोनदा जाहीर करण्यात येईल. - सचिंद्रप्रताप सिंह, शिक्षण आयुक्त