पार्थ पवारांच्या कंपनीकडून आणखी एक फसवणूक; जमीन खरेदीचा १४७ कोटींचा नजराणाही बुडवला

जिल्हा प्रशासनाला शंका आल्याने त्यांनी पुणे शहर तहसीलदार सूर्यकांत येवले यांच्याकडे ते तपासणीसाठी पाठविले. त्यानंतर येवले यांनी पुढे हा सगळा उद्योग केला असल्याचे समोर आले

पुणे : शासकीय जमीन कायदेशीरदृष्ट्या खरेदी करता येत असल्यास त्यासाठी जमीन किमतीच्या ५० टक्के नजराणा भरून खरेदी खत करता येते. मात्र, मुंढवा येथील शासकीय जागेचा १४७ कोटी रुपयांचा नजराणा न भरताही तो भरला आहे, असे पत्र पार्थ पवार यांच्या अमेडिया एंटरप्राइझेस कंपनीने जिल्हा प्रशासनाला पत्र देऊन फसविण्याचा प्रयत्न केल्याचे उघड झाले आहे. जिल्हा प्रशासनाला शंका आल्याने त्यांनी पुणे शहर तहसीलदार सूर्यकांत येवले यांच्याकडे ते तपासणीसाठी पाठविले. त्यानंतर येवले यांनी पुढे हा सगळा उद्योग केला असल्याचे समोर आले आहे.

मुंढवा येथील जमीन खरेदी प्रकरणात नियमांना बगल देण्याबरोबर सरकारची दिशाभूल करण्याचे प्रकारही झाले आहेत. ही जागा १९५५ पासून राज्य सरकारच्या अर्थात कृषी महाविद्यालयाच्या मालकीची आहे. ही जमीन इनाम वर्ग दोन फ मधील आहे. मात्र, या जागेच्या सातबारा उताऱ्यावर इतर हक्कात जागा मालकांची नावे तशीच आहेत. त्याचा फायदा घेऊन या जमिनीचा व्यवहार करण्यात आला आहे. या प्रकरणात पुणे शहर तहसीलदार सूर्यकांत येवले यांच्यासह अमेडिया एंटरप्रायझेसचे भागीदार दिग्विजय पाटील आणि कुलमुख्यत्यारधारक शीतल तेजवानी यांच्या विरोधात गुन्हा दाखल झाले आहे. दरम्यान या प्रकरणात सामाजिक कार्यकर्त्या अंजली दमानिया यांनी पत्रकार परिषद घेत अमेडिया कंपनीने जिल्हाधिकारी कार्यालयात नजराणा भरला असल्याचे पत्र दिले, तसेच त्यासोबत डीडीदेखील जोडला असल्याचा आरोप केला आहे.

यासंदर्भात माहिती घेतली असता, या जमिनीची किंमत नोंदणी विभागाने २९४ कोटी रुपये इतकी दस्त नोंदणीत नमूद केली होती. त्यामुळे ही रक्कम १४७ नजराणा भरणे अपिक्षेत होते. अमेडिया कंपनीने जिल्हा प्रशासनाकडे नजराणा भरला असल्याचे केवळ पत्र सादर केले होते. त्यासोबत कोणताही रकमेचा धनादेश जोडला नव्हता, तसेच वर्ग दोनच्या जमिनींचे रूपांतर वर्ग एक मध्ये करण्यासाठी सरकारकडे या जमिनीचे रेडीरेकनर दरानुसार मूल्याच्या पन्नास टक्के रक्कम नजराणा म्हणून भरावी लागते. त्यासाठी तहसीलदारापासून ते जिल्हाधिकाऱ्यांची परवानगी घेऊन मगच हे शुल्क भरावे लागते.

परंतु कंपनीने सरकारकडे नजराणा भरला असल्याचे पत्र थेट जिल्हा प्रशासनाला दिले. कोणतीही कायदेशीर प्रक्रिया पूर्ण न करता परस्पर शुल्क कसे भरले, याबाबत शंका आल्यानेच त्या पत्राची तपासणी करण्यासाठी पुणे शहर तहसीलदार येवले यांच्याकडे पाठविले; परंतु तपासणी करण्याऐवजी येवले यांनी थेट ती जागाच कंपनीच्या ताब्यात देण्याची कार्यवाही सुरू केल्याने हा सर्व प्रकार उघडकीस आला.