नाशिकच्या गंभीर प्रकरणानंतर पुण्यातही आयटी कंपन्यांची तपासणी सुरू; नेमकं कारण काय?

नाशिकमधील एका माहिती तंत्रज्ञान कंपनीत लैंगिक छळाच्या प्रकरणातून अन्य गुन्हेगारी स्वरूपाची कृत्ये पुढे आली आहेत

पुणे: नाशिकमधील आय.टी. (माहिती तंत्रज्ञान) कंपनीत महिला कर्मचाऱ्यांचा लैंगिक छळ केल्याचे प्रकरण उघडकीस आले. त्याच्या तपासात पुढे धार्मिक प्रकारही सुरू असल्याचे निदर्शनास आले. त्यामुळे आता कामगार आयुक्त कार्यालयाने पुण्यातही आयटी कंपन्या, तसेच अन्य आस्थापनांच्या व्यवस्थापनाकडे चौकशी करण्यास सुरुवात केली आहे.

नाशिकमधील एका माहिती तंत्रज्ञान कंपनीत लैंगिक छळाच्या प्रकरणातून अन्य गुन्हेगारी स्वरूपाची कृत्ये पुढे आली. त्यात काही जणांची टोळीच गुंतली असल्याचे पुढे आले. हे सर्वच प्रकरण गंभीर असून राज्यात सर्वत्र त्याची चर्चा सुरू आहे. त्या पार्श्वभूमीवर कामगार आयुक्त कार्यालयाने पुण्यातील आस्थापनांची चौकशी सुरू केली आहे. यात आयटी कंपन्या तर आहेतच, शिवाय अन्य औद्योगिक वसाहतींमधील आस्थापनांचीही चाैकशी केली जाणार आहे.
लैंगिक छळाच्या तक्रार निवारणासाठी प्रत्येक कंपनीला कंपनीअंतर्गत तक्रार समिती स्थापन करणे कायद्याने बंधनकारक आहे. अशी समिती नसल्याचे व तक्रारीकडे दुर्लक्ष झाल्याचे नाशिकमधील त्या कंपनीतील प्रकरणात लक्षात आले. त्यामुळेच आता त्याची दखल घेत कामगार आयुक्त कार्यालयाने पुणे जिल्ह्यातील सर्व कंपन्यांना निवेदन पाठवले आहे. त्यात कायद्यातील संबंधित कलमाचा उल्लेख करून अशी समिती स्थापन केली किंवा कसे? याची माहिती तत्काळ संबंधित क्षेत्रीय कामगार अधिकारी यांना द्यावी, असे म्हटले आहे. त्याचबरोबर समितीची स्थापना केली नसल्यास कायद्यानुसार ५० हजार रुपयांचा दंड ठोठावण्याची तरतूद असल्याचेही स्पष्ट केले आहे. तसेच समिती नसल्यास ती त्वरित स्थापन करावी, असेही नमूद केले आहे.

कंपन्यांतील महिला कर्मचाऱ्यांनाही कामगार आयुक्त कार्यालयाने आवाहन केले आहे. कंपनीमध्ये अशी समिती नसल्यास लैंगिक छळासंबधी काही तक्रारी असल्यास त्वरित कामगार आयुक्त कार्यालयाशी संपर्क साधावा. कायद्यानुसार १० किंवा त्यापेक्षा जास्त कर्मचारी असलेल्या प्रत्येक आस्थापनेत अशी समिती स्थापन करणे बंधनकारक आहे. याबाबत कामगार आयुक्त कार्यालयाचे निरीक्षक तपासणी करणार असून, त्यांना कंपनी व्यवस्थापनाने सर्व माहिती द्यावी, असे आवाहन आयुक्त कार्यालयाने केले आहे.

नाशिकमधील प्रकरण अतिशय गंभीर आहे. कंपनी आस्थापनांनी त्याची दखल घ्यावी. लैंगिक छळासंबंधीच्या तक्रारींकडे दुर्लक्ष करणे कायद्याने गुन्हा आहे. त्यामुळेच कामगार आयुक्त कार्यालयाने ही चौकशी सुरू केली आहे. - निखिल वाळके, कामगार उपायुक्त, पुणे जिल्हा.