केंद्र सरकारच्या निर्यातबंदीनंतर आता ९ लाख टन साखरेचा वांधा; फेरविचार करण्याची हर्षवर्धन पाटलांची मागणी

केंद्र सरकारच्या निर्यातबंदीनंतर आता ९ लाख टन साखरेचा वांधा झाला असून करारादरम्यान घेण्यात आलेल्या आगाऊ रकमेची परतफेड कशी करायची, असा प्रश्न कारखान्यांसमोर उभा राहिला आहे

पुणे: यंदाच्या साखर हंगामात केंद्र सरकारने १५ लाख टन साखर निर्यात करण्याची परवानगी दिली होती. आतापर्यंत केवळ साडेसहा लाख टन साखर निर्यात झाली आहे, तर अडीच लाख टन निर्यातीचे करार झाले आहेत. केंद्र सरकारच्या निर्यातबंदीनंतर आता नऊ लाख टन साखरेचा वांधा झाला आहे, तसेच करारादरम्यान घेण्यात आलेल्या आगाऊ रकमेची परतफेड कशी करायची, असा प्रश्न साखर कारखान्यांसमोर उभा राहिला आहे. त्यामुळे केंद्र सरकारने या निर्णयाचा फेरविचार करावा, अशी मागणी राष्ट्रीय सहकारी साखर कारखाना महासंघाचे अध्यक्ष हर्षवर्धन पाटील यांनी केली आहे.

केंद्र सरकारच्या प्रस्तावित ऊस नियंत्रण कायद्याबाबत आयोजित एका कार्यशाळेनंतर शनिवारी (दि.१६) ते पुण्यात पत्रकारांशी बोलत होते. ते म्हणाले, ‘या निर्णयामुळे साखर उद्योग अडचणीत आला असून, देशांतर्गत साखरेच्या किमतीदेखील घसरल्या आहेत. केंद्र सरकारच्या निर्णयांमध्ये सातत्य नसल्याने निर्यातीबाबतही आंतरराष्ट्रीय स्तरावर देशाची प्रतिमा मलिन होत आहे. ऊस नियंत्रण कायद्याच्या मसुद्याबाबत देण्यात आलेल्या सूचनांमध्ये साखर उद्योगासंदर्भात घेण्यात येणाऱ्या निर्णयांपूर्वी कारखान्यांच्या शिखर संस्थेची विचारविनिमय करावा, अशी मागणी करण्यात आली आहे.’

केंद्र सरकारने नुकतीच उसाची एफआरपी वाढविण्याचा निर्णय घेतला आहे. मात्र, त्याचवेळी साखरेच्या विक्री किमतीबाबतही निर्णय घेणे अपेक्षित होते. मात्र, ती न वाढल्याने कारखान्यांचा तोटा वाढणार आहे, असेही ते म्हणाले. दरम्यान, यंदाचा गाळप हंगाम जवळपास संपुष्टात आला आहे. देशभरात यंदा ५४१ साखर कारखान्यांनी गाळपास सुरुवात केली होती. आतापर्यंत ५३८ अडतीस कारखाने बंद झाले आहेत. उर्वरित तीन कारखाने कर्नाटक व तामिळनाडूत सुरू आहेत. आतापर्यंत २ हजार ८७२ लाख टन उसाचे गाळप झाले असून, त्यातून २७४.६५ लाख टन साखरेचे उत्पादन झाले आहे. यंदा ९.५६ टक्के साखर उतारा मिळाला आहे.

गेली दोन वर्षे राज्यात गाळप हंगाम १ नोव्हेंबर रोजी सुरू करण्यात येत आहे. त्यामुळे साखर उतारा चांगला मिळत असल्याचे निरीक्षण महासंघाने नोंदविले आहे. ऑक्टोबरमध्ये हंगामास सुरुवात केल्यास शेतकऱ्यांना उत्पादन कमी मिळते, तसेच कारखान्यांनाही उतारा कमी मिळत असल्याचे पाटील यावेळी म्हणाले. त्यामुळे पुढील काळात साखर हंगाम एक नोव्हेंबर रोजी सुरू करण्यात यावा, याबाबत चर्चा राज्य सरकारसोबत चर्चा सुरू असल्याचे ते म्हणाले.