धायरी : अत्याचारग्रस्त चिमुकलीच्या कुटुंबीयांची धायरी येथे आज आमदार रोहित पवार यांनी भेट घेतली. यावेळी कुटुंबीयांनी आरोपीला लवकरात लवकर फाशीची शिक्षा व्हावी, अशी आग्रही मागणी केली. विशेष म्हणजे, कुटुंबीयांनी कोणत्याही आर्थिक मदतीची अपेक्षा न ठेवता, फक्त कठोर न्यायाचा आग्रह धरला आहे.
यावेळी प्रसारमाध्यमांशी बोलताना रोहित पवार यांनी महिला आयोगाच्या निष्क्रियतेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले. ‘बाल हक्क आयोगाने या घटनेची दखल घेतली आहे. मात्र, महिला आयोगाचे अध्यक्षपद रिक्त असतानाही आयोगाने कोणतीही हालचाल केलेली नाही. महिला आयोगाच्या अध्यक्षपदी मीरा बोरवणकर यांच्यासारख्या कर्तव्यदक्ष आणि निष्पक्ष व्यक्तीची नियुक्ती करावी, तिथे कोणताही राजकीय व्यक्ती नको,’ अशी स्पष्ट मागणी त्यांनी केली.
मुख्यमंत्री यांनी हे प्रकरण १४ दिवसांत निकाली काढण्याचे आश्वासन दिले आहे. याचे स्वागत करत असतानाच, रोहित पवार यांनी ''शक्ती कायद्या''च्या तातडीच्या अंमलबजावणीवर भर दिला. हा कायदा लागू करण्यासाठी सरकारने विशेष अधिवेशन बोलवावे. या निर्णयाला विरोधक म्हणून आम्ही पूर्ण पाठिंबा देऊ, असे आश्वासनही त्यांनी दिले. घटनेमुळे जनमानसात तीव्र संताप असून, जनता अत्यंत भावनिक असल्याने सरकारने तातडीने योग्य कायदेशीर कारवाई करावी, अशी अपेक्षा पवार यांनी व्यक्त केली.
नवले पुलाजवळ लाठीचार्ज निषेधार्ह; रोहित पवार संतापले
नवले पुलाजवळील आंदोलन पूर्णपणे सर्वसामान्य नागरिकांचे होते, त्यात कोणताही राजकीय पक्ष सहभागी नव्हता. तिथे पोलिसांनी केलेल्या लाठीचार्जचा रोहित पवार यांनी तीव्र शब्दांत निषेध केला. "लाठी मारायचीच असेल तर आमच्यासारख्या राजकीय नेत्यांवर मारा, सर्वसामान्यांवर अत्याचार करू नका," असे ते म्हणाले. पीडित कुटुंबीयांच्या भेटीबाबत त्यांनी स्पष्ट केले की, त्यांची इच्छा माहीत असती तर मी येणे टाळले असते, पण त्यांच्या मागण्या रास्त असल्याने मी त्यांच्या भूमिकेचे पूर्ण समर्थन करतो.
Web Summary : Rohit Pawar urges appointing Meera Borwankar to the Women's Commission, citing its inactivity. He supports swift implementation of the 'Shakti Act' and condemns the police's excessive force on civilians during a protest.
Web Summary : रोहित पवार ने महिला आयोग में मीरा बोरवणकर को नियुक्त करने का आग्रह किया, इसकी निष्क्रियता का हवाला दिया। उन्होंने 'शक्ति अधिनियम' के त्वरित कार्यान्वयन का समर्थन किया और प्रदर्शन के दौरान पुलिस द्वारा नागरिकों पर अत्यधिक बल प्रयोग की निंदा की।