Latest Politics News | Politics Marathi News | Latest Politics News in Marathi | राजकारण: ताज्या मराठी बातम्या

लोकमत न्यूज नेटवर्क, पणजी : कोमुनिदाद, तसेच सरकारी व खासगी जमिनींमधील अनधिकृत बांधकामे नियमित करण्यासाठी येत्या विधानसभा अधिवेशनातच सरकार विधेयके आणण्यासाठी कटिबद्ध आहे, असे पंचायतमंत्री माविन गुदिन्हो यांनी सांगितले. तसेच 'कुठले सरकार ५० हजार घरे पाडेल?', असा सवाल करत सर्व घरांना संरक्षण दिले जाणार असल्याचेही ते म्हणाले.एका वृत्तवाहिनीला दिलेल्या मुलाखतीत ते बोलत होते. गुदिन्हो म्हणाले की, अनधिकृत बांधकामे पाडा, असे न्यायालयाने कुठेही म्हटलेले नाही. उलट अशा बांधकामांना कायदेशीर मान्यता देण्याची संधी नेहमीच सर्वोच्च व उच्च न्यायालयाकडून मिळत असते. पर्रीकर मुख्यमंत्री असतानाही त्यांनी घरे कायदेशीर करण्याचा प्रयत्न केला होता. फ्रान्सिस डिसोझा उपमुख्यमंत्री होते, तेव्हाही त्यांनी प्रयत्न केले होते. कोमुनिदादमधील बांधकामांच्या संदर्भात तेव्हा माझे एक विधेयकही होते. परंतु त्यावेळी ते येऊ शकले नाही.सर्व अनधिकृत घरे कायदा आणून वाचवण्याची ग्वाही मुख्यमंत्र्यांनी मला व इतर आमदारांनाही दिलेली आहे. काही वर्षांपूर्वी एका बड्या पंचतारांकित हॉटेलवर हातोडा पडण्याची वेळ आली होती. हे हॉटेल तेव्हा कायदा आणून वाचवले. ५० हजार एवढ्या मोठ्या संख्येने असलेली गोवेकरांची घरे अशाच प्रकारे वाचवता येतील या हेतूनेच विधेयके आणण्याचा निर्णय सरकारने घेतला आहे. गरज पडल्यास दोन-तीन कायदे दुरुस्त करावे लागतील, तेही करू. अमूक एक तारखेपर्यंतचीच बांधकामे विचारात घेण्यात येतील. त्यासाठी कट ऑफ डेट निश्चित केली जाईल. त्यानंतर मात्र कोणीही बेकायदा बांधकाम केल्यास कडक कारवाई व्हायला हवी. पंचायतींचे सचिव, पालिकांचे मुख्याधिकारी यांना जबाबदार धरून कारवाई करावी, असेही मंत्री गुदिन्हो म्हणाले.वास्कोचेच उदाहरण द्यायचे झाले, तर गोवा शिपयार्डमध्ये राज्यातील अनेक लोक नोकरीला लागले, तेव्हा न्यू वाडे भागात अनेक अनधिकृत घरे आली. ही घरे गोमंतकीयांचीच असून, ३० ते ४० वर्षे जुनी आहेत. तिसरी पिढी सध्या या घरांमध्ये राहते. त्याचबरोबर राज्यात पर्यटकसंख्या घटत चालली आहे. टीटीएजी, हॉटेलवालेही नेहमीच हे सांगतात. पावसातही पर्यटक येत होते, ते आता येत नाहीत. टॅक्सीवाले भरमसाट भाडे आकारतात, त्याचबरोबर हॉटेलवाले, विमान कंपन्याही भाडे वाढवतात. सोन्याची अंडी देणारी कोंबडी कापू नका. मी मंत्री संपूर्ण गोव्याचा विचार करतो, असेही गुदिन्हो म्हणाले.दरम्यान, प्रत्येक मतदारसंघात टॅक्सीवाल्यांची संघटना आहे. हे व्यावसायिक आमदारांवर दबाव आणतात व आमदारांनंतर ते मुख्यमंत्र्यांकडे जातात. मी कोणाचाही दबाव घेत नाहीत. दाबोळीत गेल्या निवडणुकीत टॅक्सीवाल्यांची दिशाभूल करण्यात आली. मी गेल्या निवडणुकीत धोका पत्करला, असेही ते म्हणाले.८० टक्के गोवेकरराज्यात कोमुनिदाद जागेत ३० ते ३५ हजार घरे अनधिकृत आहेत. सरकारी जमिनींमध्ये अतिक्रमण करून बांधलेली ५ ते १० हजार घरे असावीत. शिवाय स्वतःच्या जागेत परंतु आवश्यक ते कोणतेही परवाना न घेता बांधलेली अनेक घरे आहेत. यात ८० टक्के गोवेकर आहेत. ही ५० हजार घरे पाडून लोकांना रस्त्यावर आणावे का?, असा प्रश्न गुदिन्हो यांनी उपस्थित केला.कोमुनिदादंचि ठराव सत्र'सेव्ह कोमुनिदाद, सेव्ह गोवा' बॅनरखाली कोमुनिदादींनी अनधिकृत बांधकामे नियमित करण्यास विरोध दर्शवताना कालपासून विरोधाचे ठराव घेण्याचे सत्र सुरू केले. चिंचोणे येथे काल झालेल्या बैठकीत आमदार क्रुझ सिल्वा व आमदार वेंझी व्हिएगश यांनी हा विषय विधानसभेत उपस्थित करण्याची ग्वाही दिली. तसेच कोमुनिदादच्या जमिनी सांभाळून ठेवण्याची गरज व्यक्त करत प्रसंगी न्यायालयात जाण्याचा इशारा दिला. दरम्यान, बैठकीला विविध कोमुनिदार्दीचे जवळपास ६४ प्रतिनिधी उपस्थित होते.टॅक्सी अॅप गरजेचेचटॅक्सी अॅपच्या प्रश्नावर मंत्री गुदिन्हो म्हणाले की, ९५ टक्के लोकांना व पर्यटकांना अॅपधारित टॅक्सी हवी असल्याचे सर्वेक्षणात स्पष्ट झाले होते. अॅपवर जी कमाई होणार ती शंभर टक्के चालकाला किंवा मालकाला जाईल, असेच मार्गदर्शक तत्त्वे सांगतात. सुमारे तीन हजार हरकती आल्या आहेत. त्या आता राज्य वाहतूक प्राधिकरणाकडे जातील व प्राधिकरणच सरकारला शिफारस करणार आहे. अॅपबाबत अंतिम निर्णय घेण्याआधी मुख्यमंत्री सर्व मंत्री आमदारांना विश्वासात घेतील.

Politics (Marathi News)

भाजपच्या प्रत्येक आमदाराने पक्षाची शिस्त पाळायलाच हवी, याचा दामू यांनी पुनरुच्चार केला. ...

बांधकाम आणि अन्य कामगारांना गृहोपयोगी वस्तूंचे आणि सुरक्षेसाठीचे किट वितरणाची कामगार विभागाची योजना आहे. ...

मेणकुरे येथे दहा एमएलडी जलशुद्धीकरण प्रकल्पाची पायाभरणी, गोवा राज्य पाण्याबाबत स्वयंपूर्ण ...

राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांनी हरयाणा, गोवा आणि लडाखसाठी नवीन राज्यपाल नियुक्त केले आहेत. ...

कोमुनिदाद, सरकारी व खासगी जमिनींमधील अनधिकृत बांधकामांना संरक्षण देऊ ...