आशिष जाधव
महाराष्ट्राच्या राजकारणात लवकरच एक मोठा भूकंप होण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. काँग्रेसनं स्वबळाचा नारा दिल्यानं अनेकांच्या भुवया उंचावल्या आहेत. त्यातच, शिवसेना आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसनं 'आलात तर तुमच्यासोबत, नाहीतर तुमच्याशिवाय' असा पवित्रा घेऊन काँग्रेसला अप्रत्यक्ष इशारा दिलाय. त्यामुळे आघाडीत सारं काही आलबेल आहे का आणि पुढे राहील का, याबद्दल उलटसुलट चर्चा आहे. प्रमुख विरोधी पक्ष असलेल्या भाजपाचे नेते तर सुरुवातीपासूनच, हे सरकार फार काळ टिकणार नाही, असं भाकित वर्तवत आहेत. आता, त्या दिशेनं एक पाऊल पुढे पडलं असून राज्यात पुन्हा युती सरकार स्थापन होण्याच्या हालचाली सुरू झाल्याची माहिती 'लोकमत'ला खात्रीलायक सूत्रांकडून मिळाली आहे.
काही दिवसांपूर्वीच मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची भेट घेतली होती. आरक्षण आणि राज्यातील अन्य काही प्रश्नांबाबत ही भेट होती. त्यावेळी उपमुख्यमंत्री अजित पवार आणि अशोक चव्हाण हेही त्यांच्यासोबत होते. पण, या भेटीपेक्षा, नरेंद्र मोदी आणि उद्धव ठाकरे यांच्यात बंद दाराआड झालेल्या भेटीचीच चर्चा जास्त रंगली होती. महाराष्ट्राच्या राजकारणात काहीतरी मोठं घडणार का, अशी चर्चा राजकीय वर्तुळात सुरू झाली होती. त्या पार्श्वभूमीवर, दिल्लीवारीनंतर मुख्यमंत्री आणि पंतप्रधान यांच्यात गेल्या पाच-सात दिवसांत ४० मिनिटं फोनवर चर्चा झाल्याचं समजतं. या चर्चेदरम्यान मोदींनी उद्धव ठाकरेंसमोर भाजपाचा सत्तास्थापनेचा प्रस्ताव ठेवला असल्याची माहिती दिल्लीतील उच्चपदस्थ सूत्रांनी 'लोकमत'शी बोलताना दिली.
महाविकास आघाडी सरकारमधून शिवसेना बाहेर पडल्यास मुख्यमंत्रीपद त्यांच्याकडेच राहील आणि भाजपाचे दोन उपमुख्यमंत्री असतील, त्याशिवाय मुंबई महानगरपालिकेच्या निवडणुकाही शिवसेना-भाजपा एकत्र लढवतील, अशी चर्चा मोदी-ठाकरेंमध्ये झाल्याचं कळतं. २०२४ च्या लोकसभा निवडणुकीत भाजपा ३० जागा लढवेल आणि शिवसेनेला १८ जागा दिल्या जातील, तर विधानसभा निवडणुकीत २८८ जागांचं समसमान वाटप होईल आणि जो जास्त जागा जिंकेल त्या पक्षाचा मुख्यमंत्री असेल, इथपर्यंत या दोन नेत्यांचं बोलणं झाल्याचं सूत्रांनी सांगितलं.
मातोश्रीवर मंथन सुरूभाजपाने शिवसेनेसमोर ठेवलेल्या प्रस्तावावर 'मातोश्री'मध्ये मंथन सुरू आहेच, पण काँग्रेस-राष्ट्रवादीलाही या फोन कॉलची माहिती आहे आणि तेही आपली भूमिका ठरवत असल्याची आश्चर्यकारक माहितीही सूत्रांनी दिली. भाजपाने शिवसेनेला या प्रस्तावावर विचार करण्यासाठी कुठलीही ठरावीक कालमर्यादा दिलेली नाही. त्यामुळे ते आपला निर्णय काय घेणार, कधी घेणार आणि पुढे काय होणार, हे पाहणं महत्त्वाचं ठरणार आहे.