आजारपण अन् आयुष्यभराची कमाई साफ; कुटुंब अडकते वर्षानुवर्षे कर्जाच्या खाईत, मध्यमवर्ग संकटात

४६ टक्के जनता आरोग्य विम्याच्या छत्राखाली पण उपचारांचा खर्च गेला आवाक्याबाहेर

देशात आरोग्य विम्याच्या (हेल्थ इन्शुरन्स) व्याप्तीत मोठी वाढ झाली असून, आता निम्म्यापर्यंत लोकसंख्या कोणत्या ना कोणत्या विमा योजनेशी जोडली गेली आहे. मात्र, दुसरीकडे उपचारांच्या वाढत्या खर्चामुळे सर्वसामान्यांच्या खिशाला मोठी कात्री लागत असल्याचे धक्कादायक वास्तव सांख्यिकी मंत्रालयाच्या ताज्या अहवालातून समोर आले आहे.

अहवालानुसार, २०१७-१८ मध्ये ग्रामीण भागात केवळ १४.१ टक्के आणि शहरी भागात १९.१ टक्के लोक विमा संरक्षणाखाली होते. २०२५ पर्यंत हे प्रमाण ग्रामीण भागात ४७.४ टक्के, तर शहरी भागात ४४.३ टक्के इतके वाढले आहे. यामध्ये सरकारी आरोग्य योजनांचा सिंहाचा वाटा असून, सुमारे ५० कोटी नागरिक आज विमा संरक्षणाखाली आले आहेत. मात्र, ५२ टक्के पॉलिसीधारकांच्या प्रीमियममध्ये २५ टक्क्यांनी वाढ झाली आहे. वास्तविक, वैद्यकीय खर्च कधीच एकटा येत नाही; रुग्णालयातील शुल्कासोबतच तपासण्या, तज्ज्ञांची फी आणि महागड्या औषधांची साखळी सुरू होते. गंभीर आजारपणात हा खर्च दरमहा वाढत गेल्याने बचतीचा डोंगर क्षणार्धात वितळतो. या 'मल्टिप्लायर इफेक्ट'मुळेच सामान्यांचे आर्थिक गणित कोलमडत असून आरोग्य विमा आता अनिवार्य झाला आहे. अनेक विमा कंपन्या ग्राहकांना चुकीची माहिती देत चुकीचा विमा माथी मारतात. त्यामुळेही भुर्दंड बसतो.

मध्यमवर्ग संकटातआयुष्यभर काबाडकष्ट करून साठवलेली पुंजी 'मेडिकल इमर्जन्सी'मुळे एका रात्रीत संपते. एखादा गंभीर आजार किंवा अपघातामुळे केवळ आठवडाभर रुग्णालयात दाखल व्हावे लागले, तरी मध्यमवर्गीयांच्या अनेक वर्षांची बचत चक्काचूर होत असल्याचे धक्कादायक वास्तव समोर आले आहे.

बचत संपते, कर्जाचा डोंगर वाढतोजेव्हा घरातील एखादी व्यक्ती आजारी पडते, तेव्हा उपचारांसाठी सर्वात आधी हाताशी असलेल्या 'इमर्जन्सी फंड'ला हात लावला जातो. यात मुलांचे शिक्षण किंवा लग्नासाठी ठेवलेली गुंतवणूकही मोडावी लागते. मात्र, यामुळे रुग्ण बरा झाला तरी कुटुंब मात्र वर्षानुवर्षे कर्जाच्या खाईत अडकून पडते.

आधीच सावध व्हा, अन् हे करा...या संकटाचा आर्थिक धक्का टाळण्यासाठी किमान १० ते १५ लाखांचा आरोग्य विमा व पुरेसा आपत्कालीन निधी असणे अनिवार्य आहे. आज केलेली विम्याची तरतूद तुमच्या स्वप्नांचे घर, मुलांचे भविष्य वाचवू शकते. आजार सांगून येत नाही, पण तो तुमची स्वप्ने उद्ध्वस्त करू शकतो. त्यामुळे वेळेवर विमा उतरवणे हाच शहाणपणा ठरेल!

कशावर होतोय खर्च? सरकारने जीएसटी कपात केल्याने विम्याची व्याप्ती वाढली असली, तरी औषधी, डॉक्टरांची फी आणि बेड चार्जेसमध्ये होणारा खर्च वाढत आहे. आरोग्य विम्याचा लाभ घेणाऱ्यांसाठी ही चिंतेची बाब ठरत आहे.

क्लेम फेटाळल्यामुळे खिशाला बसतो फटकाअनेक जण केवळ ऑफिसने दिलेल्या ग्रुप इन्शुरन्सवर अवलंबून असतात, तर काही जण विमा घेण्याकडे दुर्लक्ष करतात. मात्र, आजच्या महागाईच्या काळात विमा अपुरा पडतो. पॉलिसीमधील 'वेटिंग पिरियड', अटींमुळे क्लेम फेटाळले जातात, परिणामी खिशातून मोठी रक्कम भरावी लागते.