तुम्ही रिक्षा-टॅक्सीवाल्यांची उपजीविका नष्ट करताय; मराठी सक्तीला शशांक राव यांचा आक्षेप

सध्या सह्यांची मोहीम राबवत आहोत. निवेदन २८ एप्रिलला परिवहनमंत्र्यांना देणार आहोत. त्यानंतरही प्रश्न सुटला नाही, तर ४ मेपासून राज्यभर दररोज एक- दोन ठिकाणी निदर्शने करण्यात येतील. 

शशांक राव अध्यक्ष, मुंबई ऑटोरिक्षा-टॅक्सीमेन्स युनियन

रिक्षा-टॅक्सी चालकांना मराठी बोलता- लिहिता येणे आवश्यक असल्याच्या नियमाला मुंबई ऑटोरिक्षा- टॅक्सीमेन्स युनियनने आक्षेप घेतला आहे. मराठी बोलण्याची सक्ती करून तुम्ही रिक्षा-टॅक्सी चालकांची उपजीविका नष्ट करण्यास निघाला आहात, अशी टीका संघटनेचे अध्यक्ष शशांक राव यांनी ‘लोकमत’ला दिलेल्या खास मुलाखतीत केली.        

प्रश्न : ऑटो-टॅक्सी चालकांनी स्थानिक भाषेत संवाद साधण्याची अपेक्षा करणे गैर आहे का? - ऑटो-टॅक्सी परवाने देताना काही अटी- शर्तींची पूर्तता करावी लागते. त्यांत स्थानिक भाषेचे व्यावहारिक ज्ञान आवश्यक असावे, अशी अट आहे. अटीत लिहिता- वाचता येण्याचा उल्लेख नाही. ‘व्यावहारिक ज्ञान’ म्हणजे, किती संवाद गरजेचा आहे, तर ‘मला अमुक ठिकाणी जायचे आहे’, त्याला ते कळते. इतके पुरेसे आहे; पण पुन्हा टेस्ट घेणार, लिहिता- वाचता येत नसेल, तर परवाने रद्द करणार. परवाने देताना ही अट नव्हती. नवे नियम असतील तर ते नवीन परवाने देताना लागू करा. ज्यांनी १५ वर्षांपूर्वी १५ हजार रुपये भरून परवाना घेतला आहे, त्यांना नव्या अटी लागू करणे ही कोणती पद्धत?   

प्रश्न : तुमचा विरोध नेमका कशाला आहे?  - आमचा विरोध ‘चुकीच्या सक्तीला’ आहे. मराठीला नाही. महाराष्ट्रात १५ लाख आणि मुंबईत जवळपास ३ लाख रिक्षा-टॅक्सीचालक आहेत. यातील ७५-८० टक्के अमराठी आहेत. वर्षानुवर्षे ते मुंबई- महाराष्ट्रात राहतात. इतका मोठा निर्णय घेताना प्रमुख संघटनांशी चर्चा करणे अपेक्षित नाही का? थेट निर्णय जाहीर केला गेला. त्याचा परिणाम स्वयंरोजगार करणाऱ्या एका मोठ्या गरीब वर्गावर होत आहे. मराठी शिकवायचेच असेल, तर रिफ्रेशर कोर्स घ्या. आम्ही सहकार्य करायला तयार आहोत. आता म्हणत आहेत की,  ओला, उबर यांनाही हाच नियम लागू असेल. तुमच्याकडे त्यांचा डेटाच नाही,  नियम कसा लागू करणार?  

प्रश्न : तुमच्या संपामुळे सामान्य नागरिकांची गैरसोय होईल त्याचे काय?  - आमची आंदोलन कारण्याची इच्छाच नाही आणि संप, बंदही पुकारणार नाही. चुकीची माहिती पसरवली जात आहे. लोकांना त्रास द्यायचा नाही. सध्या सह्यांची मोहीम राबवत आहोत. निवेदन २८ एप्रिलला परिवहनमंत्र्यांना देणार आहोत. त्यानंतरही प्रश्न सुटला नाही, तर ४ मेपासून राज्यभर दररोज एक- दोन ठिकाणी निदर्शने करण्यात येतील. 

प्रश्न : तुम्ही भाजपचे पदाधिकारी आहात. मंत्री प्रताप सरनाईक हे शिंदेसेनेचे आहेत, मग मराठीचा हा निर्णय राजकीय वाटतो का? -  याबद्दल मला सांगता येणार नाही. माझा दृष्टिकोन रिक्षा चालकांच्या अनुषंगाने आहे. त्यांची उपजीविका तुम्ही नष्ट करताय. महाराष्ट्रासारख्या प्रगत राज्यात असे निर्णय अशा पद्धतीने घेणे चुकीचे आहे. 

(शब्दांकन : सुजित महामुलकर)