नाशिक प्रकरणानंतर हिंजवडीतील कंपन्यांमधील महिला तक्रार निवारण समित्यांची होणार तपासणी

- नाशिकमधील आयटी कंपनीतील घटनेमुळे कामगार विभाग सतर्क : दोषी आढळणाऱ्यांवर कडक कारवाई 

पिंपरी :नाशिकमधील आयटी कंपनीतील घटनेनंतर हिंजवडी, तळवडे आयटीनगरी तसेच पिंपरी-चिंचवड व जिल्ह्यातील एमआयडीसी परिसरातील कंपन्यांमध्ये महिला सुरक्षेबाबत कामगार विभागाने विशेष खबरदारी घेतली आहे. कंपन्यांमधील अंतर्गत महिला तक्रार निवारण समित्या कार्यक्षम आहेत का, याची गांभीर्याने तपासणी केली जाणार असून दोषी आढळणाऱ्यांवर कडक कारवाई केली जाणार आहे.

गेल्या काही महिन्यांत आयटी आणि औद्योगिक कंपन्यांमध्ये कार्यरत महिलांकडून तक्रारी पुढे आल्या आहेत. यामध्ये कार्यस्थळी लैंगिक छळ, अनुचित टिप्पणी व वर्तन, वरिष्ठांकडून मानसिक छळ, कामाचा अवाजवी ताण, बढती व वेतनात भेदभाव, रात्रीच्या शिफ्टमध्ये अपुरी सुरक्षा, वाहतूक सुविधांचा अभाव, तसेच तक्रार केल्यानंतर सूडबुद्धीने बदली किंवा नोकरी गमावण्याची भीती अशा गंभीर मुद्द्यांचा समावेश आहे.

काही ठिकाणी महिलांच्या गोपनीयतेचे उल्लंघन, अनुचित मेसेज किंवा ई-मेलद्वारे छळ, तसेच आयटी कंपन्यांमधील रात्री उशिरा चालणाऱ्या ऑफिस पार्ट्या किंवा गेट-टुगेदरमध्ये सहभागी होण्याचा दबाव टाकला जात असल्याच्या तक्रारीही पुढे आल्या आहेत. नोकरी जाण्याच्या भीतीमुळे अनेक महिला गप्प राहतात आणि गैरवर्तनाविरोधात तक्रार करण्यास टाळाटाळ करतात.

या पार्श्वभूमीवर अपर कामगार आयुक्त कार्यालयाकडून अशा समित्यांची गांभीर्याने तपासणी केली जाणार आहे. समितीकडे आलेल्या तक्रारींची छाननी करून त्यांची कार्यपद्धती, तक्रार नोंदणी प्रक्रिया, झालेली कारवाई याचा आढावा घेतला जाईल. दोषी आढळणाऱ्या कंपनी व्यवस्थापनावर दंडात्मक कारवाई केली जाणार आहे.

काय सांगतो नियम... आणि वस्तुस्थिती

कायद्यानुसार किमान दहा कर्मचारी असलेल्या प्रत्येक कंपनीत अंतर्गत तक्रार समिती असणे बंधनकारक आहे. मात्र हिंजवडी, तळवडे आयटी पार्क आणि एमआयडीसीतील अनेक कंपन्यांमध्ये या समित्या केवळ कागदोपत्री असल्याचे समोर आले आहे. काही समित्या व्यवस्थापनधार्जिण्या असल्याने तक्रारींवर निष्पक्ष चौकशी होत नसल्याची नाराजी महिला कर्मचाऱ्यांनी व्यक्त केली आहे. 

कामगार विभागाकडून विविध कंपन्यांमधील महिलांच्या तक्रारींची नियमित तपासणी केली जाते. नाशिक प्रकरणामुळे आता अशा तक्रारींची अधिक गांभीर्याने तपासणी केली जाणार आहे. त्यात दोषी आढळणाऱ्या कंपनी मालक किंवा व्यवस्थापनावर नियमानुसार कारवाई केली जाईल - निखिल वाळके, उपायुक्त, कामगार विभाग  

 

आयटी कंपन्यांमधील अंतर्गत महिला तक्रार निवारण समित्यांमधील पदाधिकारी मालकधार्जिणे असतात. त्यामुळे या समित्यांकडून महिलांना न्याय मिळत नाही. त्यामुळे अशा समित्यांमध्ये महिलांसाठी काम करणाऱ्या स्वयंसेवी संस्थांच्या पदाधिकारी, स्थानिक पोलिस आणि महिला आयोगाच्या सदस्यांचा समावेश करावा.  - पद्मजा पवार, उपाध्यक्ष, फोरम फाॅर आयटी एम्प्लाॅईज, हिंजवडी.