Budget 2019: 'ही' ५ पॅकेज देऊन मतांची 'पेरणी' करणार मोदी सरकार ?

येत्या 1 फेब्रुवारीला पंतप्रधान नरेंद्र मोदी सरकार संसदेत अंतरिम अर्थसंकल्प सादर करणार आहे. यासाठी अर्थमंत्रालयाकडून तयारी सुरु आहे. आगामी लोकसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर मोदी सरकारसाठी हा अर्थसंकल्प अत्यंत महत्वाचा आहे.

इकॉनॉमिक्स टाइम्सच्या वृत्तानुसार, असे समजते की मोदी सरकार शेतकऱ्यांसाठी Agriculture relief package ची घोषणा करु शकते. या अर्थसंकल्पात कृषी मंत्रालयाला जवळपास दोन लाख कोटी रुपये मिळण्याची शक्यता आहे. अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी आपल्या भाषणात असे संकेत दिले होते की, सरकार शेतकऱ्यांच्या समस्येवर विचार करत आहे.

मोदी सरकार येत्या अर्थसंकल्पात फूड सबसिडीमध्ये 1.80 लाख रुपये इतकी करणार असल्याची शक्यता आहे. सरकारी सूत्रांनुसार, फूड सबसिडी वाढविण्यात यावी, अशी मागणी खाद्य मंत्रालयाद्वारे करण्यात आली होती. त्यामुळे यामध्ये 20 टक्क्यांपर्यंतची वाढ अर्थमंत्रालय करु शकते.

मोदी सरकारकडून आयकर सवलतीची मर्यादा वाढवण्याचा विचार सुरु आहे. सुत्रांनुसार, सध्याच्या 2.50 लाख रुपयांच्या आयकर मर्यादेत वाढ करुन 5 लाख रुपयांपर्यंत करण्याची शक्यता आहे. मात्र, याबाबत अद्याप कोणतेही संकेत देण्यात आले नाही आहेत.

युनिव्हर्सल बेसिक इनकम गेल्या अर्थसंकल्पापासून चर्चेचा विषय ठरला आहे. या योजनेच्यामार्फत गरिबांना दर महिन्याला फिक्स रक्कम दिली जाते. मात्र, मोदी सरकारकडून अंतरिम अर्थसंकल्पात याबाबत अद्याप कोणती निर्णय घेण्यात आला नाही. दरम्यान, आगामी लोकसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर मोदी सरकार गरिबांसाठी मोठी योजना आणण्याचा तयारीत आहे. ही योजना युनिव्हर्सल बेसिक इनकम सारखीच असण्याची शक्यता आहे.

व्यापाऱ्यांसाठी विमा योजनेशियाय मोदी सरकार जीएसटीच्या माध्यमातून रजिस्टर्ड व्यापाऱ्यांसाठी एक विमा योजना आणण्यासाठी काम करत आहे. रॉयटर्सच्या माहितीनुसार, मोदी सरकार छोट्या व्यापाऱ्यांसाठी कर्ज आणि मोफत अपघाती विमा योजनेवर विचार करत आहे. तसेच, सरकार या अर्थसंकल्पात कॉर्पोरेट टॅक्सच्या बाबतीत सुद्धा काही निर्णय घेण्याची शक्यता आहे.