Supreme Court: देशभरात वाढत असलेल्या डिजिटल अरेस्ट आणि सायबर फसवणूक प्रकरणांवर सर्वोच्च न्यायालयाने कठोर भूमिका घेतली आहे. सुप्रीम कोर्टाने सोमवारी महत्त्वाचा आदेश देत, भारतभरातील सर्व डिजिटल अरेस्ट प्रकरणांची तपासणी CBI कडे सोपवली आहे. आता या प्रकरणाची पुढील सुनावणी दोन आठवड्यांनंतर होणार आहे.
राज्य पोलिसांना CBI ला मदत करण्याचे निर्देश
सुप्रीम कोर्टाने स्पष्ट सांगितले की, राज्यांची पोलिस यंत्रणा CBI ला पूर्ण सहकार्य करेल, तसेच IT इंटरमीडियरी नियम 2021 अंतर्गत इतर सर्व प्राधिकरणांनाही CBI ला सहाय्य करणे बंधनकारक असेल.
सरन्यायाधीश सूर्य कांत यांनी सांगितले की, बहुतांश राज्यांमध्ये वरिष्ठ नागरिक मोठ्या प्रमाणात सायबर गुन्ह्यांचे बळी ठरत आहेत. सादर केलेल्या माहितीच्या आधारे न्यायालयाने सायबर फसवणुकीचे तीन प्रमुख प्रकार निश्चित केले आहेत.
1-डिजिटल अरेस्ट
2-इन्व्हेस्टमेंट स्कॅम
3-पार्ट-टाईम जॉब स्कॅम
हे क्षेत्र गंभीर सायबर क्राइमच्या अंतर्गत असल्याचे न्यायालयाने नमूद केले.
CBI ला इंटरपोलच्या मदतीचा मार्ग मोकळा
अनेक राज्यांनी CBI चौकशीस मान्यता न दिल्यामुळे कोर्टाने निर्देश दिले की, ती राज्येही IT Act 2021 अंतर्गत CBI तपासास सहमती देतील. गुन्हे देशाच्या सीमांच्या बाहेरही घडत असल्याने, गरज भासल्यास CBI ने इंटरपोल अधिकाऱ्यांची मदत घ्यावी.
SIM कार्ड प्रकरणात कठोर कारवाई
सुप्रीम कोर्टाने दूरसंचार विभागाला निर्देश दिले की, SIM कार्ड जारी करताना जर निष्काळजीपणा झाला असेल, तर यावर उपाययोजना करणारा प्रस्ताव कोर्टात सादर करावा. भविष्यात SIM चा दुरुपयोग टाळण्यासाठी सर्व टेलिकॉम कंपन्यांना कठोर प्रणाली लागू करावी लागेल.
CBI च्या तपासाला व्यापक अधिकार
कोर्टाने CBI ला खालील अधिकार दिले आहेत.
बँक अकाउंट उघडण्यात सामील असलेल्या बँक अधिकाऱ्यांची भूमिका PCA अंतर्गत तपासणे.
ज्या खात्यांचा वापर डिजिटल अरेस्ट घोटाळ्यासाठी झाला आहे, त्यांची सखोल चौकशी करणे.
RBI ला नोटीस
सुप्रीम कोर्टाने RBI ला पक्षकार बनवत विचारले की, आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स/मशीन लर्निंग प्रणाली लागू करा, जेणेकरुन संशयास्पद खात्यांची ओळख पटेल आणि गुन्ह्यातील रकमेचा प्रवाह थांबवता येईल. डिजिटल अरेस्ट, ऑनलाइन फसवणूक आणि सायबर गुन्ह्यांच्या वाढत्या जोखमीच्या पार्श्वभूमीवर सुप्रीम कोर्टाचा हा निर्णय अत्यंत महत्त्वाचा ठरत असून, देशभरातील तपास यंत्रणांसाठी तो दिशादर्शक मानला जात आहे.
Web Summary : The Supreme Court has ordered a CBI investigation into all digital arrest and cyber fraud cases across India. State police and IT authorities must cooperate. The court highlighted the rise in cybercrimes targeting senior citizens, including digital arrests, investment scams, and part-time job scams. The CBI can seek Interpol's help.
Web Summary : सुप्रीम कोर्ट ने पूरे भारत में डिजिटल गिरफ्तारी और साइबर धोखाधड़ी के सभी मामलों की सीबीआई जांच का आदेश दिया है। राज्य पुलिस और आईटी अधिकारियों को सहयोग करना होगा। अदालत ने डिजिटल गिरफ्तारी, निवेश घोटाले और पार्ट-टाइम नौकरी घोटालों सहित वरिष्ठ नागरिकों को लक्षित साइबर अपराधों में वृद्धि पर प्रकाश डाला। सीबीआई इंटरपोल की मदद ले सकती है।