नवी दिल्ली : राज्य विधानसभांनी मंजूर केलेल्या विधेयकांना राज्यपाल आणि राष्ट्रपतींनी मंजुरी देण्यासाठी कोणतीही कालमर्यादा लागू करता येणार नाही, असा अतिशय महत्त्वाचा निकाल सर्वोच्च न्यायालयाने गुरुवारी दिला. सर्वोच्च न्यायालयालादेखील अशा विधेयकांना 'स्वतःहून मंजुरी' देण्याचा अधिकार नाही, असे या निकालात म्हटले आहे.पाच न्यायाधीशांच्या घटनापीठाने असेही म्हटले आहे की, राज्यपालांना राज्यघटनेतील २००व्या कलमाच्या अंतर्गत दिलेल्या अधिकारांपलीकडे त्यांना अमर्यादित काळासाठी विधेयकांवर निर्णय न घेता ती तशीच ठेवता येणार नाहीत.
तामिळनाडू सरकारच्या याचिकेवर निर्णय देताना, न्या. जे. बी. पारडीवाला यांच्या अध्यक्षतेखालील एका खंडपीठाने गेल्या ८ एप्रिलला दिलेल्या निकालात राज्यपाल आणि राष्ट्रपतींना विधेयकांना मंजुरी देण्यासाठी तीन महिन्यांची मर्यादा निश्चित केली होती. तो निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाच्या घटनापीठाने फिरविला आहे. सरन्यायाधीश भूषण गवई यांच्या नेतृत्वाखालील व न्या. सूर्य कांत, न्या. विक्रम नाथ, न्या. पी. एस. नरसिंहा, न्या. ए. एस. चांदूरकर यांचा समावेश असलेल्या घटनापीठाने हा निर्णय दिला. न्यायालयाने म्हटले आहे की, भारतासारख्या लोकशाही देशात राज्यपालांसाठी कालमर्यादा निश्चित करणे हे संविधानाने प्रदान केलेल्या लवचिक भूमिकेच्या विरुद्ध आहे.
राष्ट्रपतींनी उपस्थित केले होते १४ प्रश्न
राज्यघटनेच्या कलम १४३(१) अंतर्गत राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांनी म्हटले होते की, सर्वोच्च न्यायालयाच्या ८ एप्रिल रोजीच्या निकालामुळे काही कायदेविषयक प्रश्न निर्माण झाले असून, त्याबाबत सर्वोच्च न्यायालयाचे मत घेणे आवश्यक आहे.
कलम १४३ (१) हे राष्ट्रपतींना सर्वोच्च न्यायालयाचा सल्ला घेण्याचा अधिकार देते. या पार्श्वभूमीवर गुरुवारी घटनापीठाने म्हटले की, कलम १४२ अंतर्गत कोणत्याही प्रकारे घटनात्मक अधिकारांचा वापर व राष्ट्रपती / राज्यपालांचे आदेश बदलले जाऊ शकत नाहीत. राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांनी १४ प्रश्न सर्वोच्च न्यायालयाला पाठविले होते. त्यावर विचार करण्यास ५ न्यायमूर्तीच्या घटनापीठाने सहमती दर्शवली होती. याचा निकाल ११ सप्टेंबरला राखून ठेवला होता.
राज्यपालांना स्व-विवेकाचा अधिकार; ते बाध्य नाहीत!
जर राज्यपाल एखाद्या विधेयकाला मंजुरी देण्यास नकार देत असतील, तर ते विधिमंडळाकडे परत पाठवणे आवश्यक आहे. राज्यघटनेच्या अनुच्छेद २०० अंतर्गत विधेयकांच्या मंजुरीबाबत राज्यपालांना स्व-विवेकाचा अधिकार आहे, आणि ते मंत्रिमंडळाच्या सल्ल्याला बांधील नाहीत. अनुच्छेद २०० अंतर्गत राज्यपालांचे कार्य न्यायालयीन पुनरावलोकनाच्या कक्षेत येत नाही. मात्र त्यांनी विधेयकांवर निर्णय घेण्याबाबत दीर्घकाळ, अस्पष्ट स्वरुपाची किंवा अनिश्चित काळासाठी निष्क्रियता दर्शविल्यास न्यायालय त्यांना वाजवी वेळेत निर्णय घेण्याचे मर्यादित आदेश देऊ शकते. अनुच्छेद ३६१ अंतर्गत मिळणारी प्रतिरक्षा ही न्यायालयाला मुदतीबाबत निर्देश देण्याच्या अधिकारावर बंधन आणू शकत नाही. विशेषतः दीर्घ विलंबाच्या प्रकरणांसाठी हे लागू आहे. सर्वोच्च न्यायालय कलम २०० अंतर्गत राज्यपालांना विधेयकांवर निर्णय देण्यासाठी कोणतीही कालमर्यादा घालू शकत नाही. कलम २०१ अंतर्गत राष्ट्रपतींची मंजुरी ही न्यायालयाने ठरवलेल्या कालमर्यादांच्या अधीन राहणार नाही.अनुच्छेद २०१ अंतर्गत राष्ट्रपतींची कृती न्यायालयीन पुनरावलोकन कक्षेत येत नाही.राज्यपालांनी एखादे विधेयक राष्ट्रपतींच्या मंजुरीसाठी राखून ठेवले, तरी राष्ट्रपतींना प्रत्येकवेळी सर्वोच्च न्यायालयाचा सल्ला घेण्याची गरज नाही. विधेयकांना 'स्वतःहून मंजुरी' या संकल्पनेला राज्यघटना परवानगी देत नाही.
Web Summary : The Supreme Court ruled that no deadline can be set for governors and the president to approve bills passed by state legislatures. The court also stated that it cannot grant 'automatic approval' to such bills. Governors have discretionary power but can't indefinitely delay decisions.
Web Summary : सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया कि राज्यपालों और राष्ट्रपति को राज्य विधानसभाओं द्वारा पारित विधेयकों को मंजूरी देने के लिए कोई समय सीमा निर्धारित नहीं की जा सकती है। अदालत ने यह भी कहा कि वह ऐसे विधेयकों को 'स्वचालित स्वीकृति' नहीं दे सकती। राज्यपालों के पास विवेकाधिकार है, लेकिन वे अनिश्चित काल तक निर्णय में देरी नहीं कर सकते।