अनेकदा एखाद्या खासगी दवाखान्यात बिल न भरल्याने मृतदेह संबंधित मृतांच्या नातेवाईकांना दिला जात नाही. त्यामुळे हॉस्पिटल आणि नातेवाईक यांच्यात वादाचे प्रसंग उद्भवतात. याच प्रकाराला आळा घालण्यासाठी आसाम सरकारने मोठा निर्णय घेतला आहे. यापुढे कुठल्याही खासगी हॉस्पिटलमध्ये बिल थकबाकी असेल तरीही कुठलाही मृतदेह २ तासांहून अधिक काळ रोखता येणार नाही अशी घोषणा मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा यांनी केली आहे. कॅबिनेटमध्ये घेतलेल्या निर्णयाची माहिती त्यांनी पत्रकार परिषदेत दिली.
मुख्यमंत्री हिंमत बिस्वा म्हणाले की, मृतदेह थांबवून नातेवाईकांवर दबाव टाकणे अमानुष आहे. कुठल्याही हॉस्पिटलला असा प्रकार करण्याची परवानगी नाही. यापुढे खासगी दवाखान्यांना मृतदेह रोखता येणार नाही. मृत्यूची पुष्टी झाल्यानंतर २ तासांमध्ये संबंधित नातेवाईकांना मृतदेह सोपवणे बंधनकारक राहील. मग मृताच्या उपचारासाठी झालेला खर्च भरला असेल किंवा नाही. जर हॉस्पिटलने निश्चित वेळेपेक्षा अधिक काळ मृतदेह थांबवून ठेवला तर त्यांच्यावर कायदेशीर कारवाई केली जाईल असं त्यांनी म्हटलं.
तसेच सरकारकडून १०४ नंबरची हेल्पलाईन सेवा २४ तासांसाठी सुरू केली आहे. ज्यावर हॉस्पिटलने मृतदेह देण्यास नकार दिल्याची तक्रार नातेवाईक करू शकतात. जशी अशा प्रकारची तक्रार दाखल होईल त्यानंतर तातडीने संबंधित जिल्हा आरोग्य अधिकारी, स्थानिक पोलीस आणि हॉस्पिटल तक्रार निवारण समिती त्याची दखल घेईल. जर एखाद्या हॉस्पिटलने चुकीच्या पद्धतीने मृतदेह थांबवला असेल तर संबंधित अधिकारी घटनास्थळी जात मृतदेह नातेवाईकांना सुपूर्द करतील. त्याशिवाय हॉस्पिटल प्रशासनावर कायदेशीर कारवाई करतील असंही मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा यांनी म्हटलं.
नियमाचे उल्लंघन केल्यास काय होणार कारवाई?
दरम्यान, जे हॉस्पिटल विनाकारण एखादा मृतदेह अडवून नातेवाईकांचा छळ करत असतील आणि त्या प्रकरणात ते दोषी आढळतील तर अशांवर कायदेशीर कारवाई होणार आहे. या हॉस्पिटलचा ३-६ महिने परवाना रद्द केला जाऊ शकतो. त्याशिवाय ५ लाखांपर्यंत दंडही आकारण्यात येईल. दुसऱ्यांदा असा प्रकार घडल्यास त्या हॉस्पिटलचा परवाना कायमचा रद्द करण्यात येईल असंही मुख्यमंत्री हिंमत बिस्वा सरमा यांनी स्पष्ट केले.