विभाजनानंतर काश्मीरमधील सीमारेषा बदलल्या, पाहा कसा आहे नवा नकाशा

काश्मीरला विशेष राज्याचा दर्जा देणारे कलम 370 रद्द केल्यानंतर केंद्र सरकारने काश्मीरचे जम्मू-काश्मीर आणि लडाख असे दोन केंद्रशासित प्रांतात विभाजन करण्याची घोषणा करण्यात आली होती.

नवी दिल्ली -  काश्मीरला विशेष राज्याचा दर्जा देणारे कलम 370 रद्द केल्यानंतर केंद्र सरकारने काश्मीरचे जम्मू-काश्मीर आणि लडाख असे दोन केंद्रशासित प्रांतात विभाजन करण्याची घोषणा करण्यात आली होती. त्यानंतर 31 ऑक्टोबरपासून हे दोन्ही नवे प्रांत अस्तित्वात आले आहेत. आता या दोन्ही प्रांताची सीमारेषा दर्शवणारा अधिकृत नकाशा प्रसिद्ध  करण्यात आला आहे.

काश्मीरची दोन केंद्रशासित प्रांतात विभागणी झाल्यानंतर प्रसिद्ध करण्यात आलेल्या नव्या नकाशामध्ये जम्मू आणि काश्मीर हे प्रदेश जम्मू-काश्मीर या केंद्रशासित प्रदेशात समाविष्ट करण्यात आले आहे. तर लडाख प्रांतामध्ये लडाखसह चीनने बळकावलेला अक्साई चीन आणि पाकिस्ताननने बळकावलेल्या गिलगिट-बाल्टिस्थान यांचा समावेश करण्यात आला आहे. 

जम्मू-काश्मीर व लडाखचे बुधवारी मध्यरात्रीपासून दोन केंद्रशासित प्रदेशांत विभाजन झाले. एक नवा इतिहास घडला आहे. ऑगस्ट महिन्यात घेतलेल्या निर्णयानुसार या दोन केंद्रशासित प्रदेशांच्या स्थापनेसाठी 31 ऑक्टोबर हा दिवस निश्चित केला होता. सरदार पटेल यांच्या जयंती निमित्त राष्ट्रीय एकता दिनाच्या पार्श्वभूमीवर हे दोन राज्य केंद्रशासित प्रदेश म्हणून अस्तित्वात आले.  जम्मू-काश्मीर राज्याची पुनर्रचना कायद्यांतर्गत लडाख हा विधानसभा नसलेला केंद्रशासित प्रदेश असेल, तर जम्मू-काश्मीरमध्ये विधानसभेसह केंद्रशासित प्रदेश तयार झाला आहे.  दोन्ही केंद्रशासित राज्यांत हे होणार नवे बदल...- आतापर्यंत जम्मू-काश्मीरमध्ये राज्यपालपद होतं. परंतु आता दोन्ही राज्यांना उपराज्यपाल मिळणार आहेत. जम्मू-काश्मीरसाठी गिरीश चंद्र मुर्मू, तर लडाखसाठी राधाकृष्ण माथुर यांना उपराज्यपाल बनवण्यात आलं आहे. - आता दोन्ही राज्यांचं एकच उच्च न्यायालय असेल. परंतु दोन्ही राज्यांचे एडव्होकेट जनरल वेगवेगळे असतील. सरकारी कर्मचाऱ्यांनाही दोन्ही केंद्रशासित राज्यांपैकी एका राज्याची निवड करावी लागणार आहे, - राज्यात आधी केंद्रीय कायदे लागू होत नव्हते, परंतु जम्मू-काश्मीर आणि लडाख वेगवेगळे झाल्यामुळे दोन्ही राज्यांत जवळपास 106 केंद्रीय कायदे लागू होणार आहेत. - या राज्यांत केंद्र सरकारच्या योजनांबरोबरच केंद्रीय मानवाधिकार कायदा, माहिती अधिकार कायदा, एनपी प्रॉपर्टी अॅक्ट आणि सार्वजनिक संपत्तीला नुकसान पोहोचवण्यापासून रोखण्याचे कायदे लागू होणार आहेत. - आतापर्यंत जमीन आणि नोकरीमध्ये फक्त तिकडच्या स्थानिकांचा अधिकार होता. आता केंद्रशासित प्रदेश बनल्यापासून तिथे 7 कायद्यांमध्ये बदल होणार आहे. - राज्य पुनर्रचना कायद्यांतर्गत जम्मू-काश्मीरमधले जवळपास 153 कायदे संपुष्टात येणार आहे. ज्यांना राज्याच्या स्तरावर बनवण्यात आले होते. 166 कायदे दोन्ही केंद्रशासित राज्यांत लागू झालेत. - राज्य पुनर्रचनेनंतर प्राशसकीय आणि राजनैतिक व्यवस्थाही बदलणार आहे. जम्मू-काश्मीरमधल्या विधानसभेचा कार्यकाळ 6 वर्षांचा राहणार आहे. - विधानसभेत अनुसूचित जातीबरोबरच अनुसूचित जमातीसाठी जागा आरक्षित ठेवण्यात येणार आहेत. - पहिल्यांदा कॅबिनेटमध्ये 24 मंत्री होते. आता दुसऱ्या राज्यांसारखं एकूण सदस्य संख्येच्या 10 टक्क्यांहून अधिक मंत्रिपदं तयार करण्यात येणार नाहीत. - जम्मू-काश्मीरच्या विधानसभेतच पहिल्यांदा विधान परिषद होती. आता तसं नसेल. राज्यातील लोकसभा आणि राज्यसभेच्या जागांवर कोणताही परिणाम होणार नाही.  - केंद्रशासित जम्मू-काश्मीरमधून 5 आणि केंद्रशासित लडाखमधून 1 लोकसभेचा सदस्य निवडून येणार आहे. अशा प्रकारे केंद्रशासित जम्मू-काश्मीरमधून पहिल्यासारखं राज्यसभेचे 4 खासदार निवडून येणार आहेत. - 31 ऑक्टोबरला निवडणूक आयोग राज्यातील परिसीमेची प्रक्रिया सुरू करू शकते. ज्यात लोकसंख्या भौगोलिक, सामाजिक, आर्थिक परिस्थितीवर लक्ष ठेवण्यात येणार आहे. - जम्मू-काश्मीरमध्ये आतापर्यंत 87 जागांवर निवडणुका होत होते. ज्यात 4 लडाख, 46 काश्मीर आणि 37 जागा जम्मू-काश्मीरच्या आहेत. लडाखच्या 4 जागा हटवून केंद्रशासित जम्मू-काश्मीरमध्ये 83 जागा आहेत.