केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बुधवारी (२८ मे २०२५) झालेल्या बैठकीत अनेक मोठे निर्णय घेण्यात आले. या बैठकीत मोदी सरकारने शेतकऱ्यांनाही मोठे गिफ्ट दिले आहे. केंद्रीय मंत्रिमंडळाने २०२५-२६ च्या खरीप हंगामासाठी तांदळाच्या किमान आधारभूत किमतीत (एमएसपी) ६९ रुपयांची वाढ करून, ती २,३६९ रुपये प्रति क्विंटल करण्यास मान्यता दिली आहे. यासाठी २ लाख ७ हजार कोटी रुपये एवढा खर्च येणार आहे.
मोदी सरकारचं शेतकऱ्यांना मोठं गिफ्ट -यासंदर्भात माहिती देताना केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव म्हणाले, "शेतकऱ्यांसाठी एक मोठा निर्णय घेण्यात आला आहे. गेल्या 10-11 वर्षांत खरीफ पिकांसाठीच्या MSP मध्ये मोठी वाढ करण्यात आली आहे. याचाच एक भाग म्हणून २०२५-२६ च्या खरीप हंगामासाठीही किमान आधारभूत किमतीला मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिली आहे. एकूण रक्कम सुमारे २,०७,००० कोटी रुपये असण्याचा अंदाज आहे. प्रत्येक पिकासाठी खर्चासह ५० टक्के रक्कम विचारात घेण्यात आली आहे."
शेतकऱ्यांना व्याजदरावर सवलत मिळत राहणार - केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव म्हणाले, "शेतकऱ्यांसाठी व्याज सवलत कायम ठेवण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे, ज्यासाठी १५,६४२ कोटी रुपये खर्च येईल. किसान क्रेडिट कार्ड (KCC) वर २ लाख रुपयांपर्यंतचे कर्ज ४ टक्के व्याजदराने देण्याची व्यवस्था करण्यात आली आहे. देशात ७.७५ कोटींहून अधिक किसान क्रेडिट कार्ड खाती आहेत. याचा आता लहान आणि सीमांत शेतकऱ्यांना मोठ्या प्रमाणावर फायदा होईल."
केंद्रीय मंत्रिमंडळाचे इतर निर्णय -याशिवाय, मध्य प्रदेशातील रतलाम ते नागदा दरम्यानचा रेल्वे मार्ग ४ लेन करण्यास मंजुरी देण्यात आली आहे. याची लांबी ४१ किलोमीटर असेल. तसेच, महाराष्ट्रातील वर्धा रेल्वे मार्ग आणि तेलंगणामधील बल्लारशाह रेल्वे मार्ग ४ लेन करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. केंद्रीय मंत्रिमंडळाने बडवेल-गोपावरम गाव (एनएच-६७) ते आंध्र प्रदेशातील गुरुविंदपुडी (एनएच-१६) पर्यंतचा ४-लेन बडवेल-नेल्लोर महामार्ग बांधण्यास मान्यता देण्यात आली आहे. या महामार्गाची लांबी १०८.१३४ किलोमीटर एवढी आहे, त्यासाठी ३६५३.१० कोटी रुपये एवढा खर्च अपेक्षित आहे.