इराण-इस्रायल युद्धामुळे जग हादरलं! ५० अब्ज डॉलर्सचं कच्चं तेल नष्ट, भारतावरही मोठा परिणाम

US Iran Israel War Crude Oil: इराण आणि इस्रायलमधील ५० दिवसांच्या तणावाचा परिणाम जागतिक तेल आणि वायू पुरवठ्यावर झाला आहे. उत्पादनात अडथळे आल्यामुळे सुमारे ५० अब्ज डॉलर्सचं कच्चं तेल बाजारापर्यंत पोहोचू शकलं नाही. 'इकॉनॉमिक टाइम्स'च्या अहवालानुसार, तज्ज्ञांनी असा इशारा दिला आहे की या संकटाचे परिणाम आगामी अनेक महिने आणि वर्षे जाणवतील, कारण पुरवठ्यातील ही तूट भरून काढणं कठीण आहे.

इराणचे परराष्ट्र मंत्री अब्बास अराघची यांनी सांगितलं की, लेबनॉनमधील युद्धविराम करारांनंतर 'होर्मुजची सामुद्रधुनी' पुन्हा उघडण्यात आली असून व्यापारी जहाजांची वाहतूक आता शक्य आहे.

आता कच्चं तेल, LPG आणि खतांची कमतरता भासणार नाही, होर्मुझवरुन भारतात येण्यास ४१ जहाजं तयार

तेल पुरवठ्याचं अतोनात नुकसान

फेब्रुवारीच्या अखेरीस सुरू झालेल्या या संकटामुळे जागतिक बाजारपेठेतून ५० कोटी (५०० दशलक्ष) बॅरलहून अधिक कच्चे तेल बाहेर पडले आहे. 'Kpler' च्या आकडेवारीनुसार, हे ऊर्जा पुरवठ्यातील सर्वात मोठं संकट मानलं जात आहे. सोप्या भाषेत सांगायचे तर. हे नुकसान जगभरातील १० आठवड्यांच्या विमान इंधनाच्या गरजेइतकं आहे. एवढ्या तेलावर जगातील सर्व वाहनं ११ दिवस चालू शकली असती. इतकंच काय तर हे प्रमाण अमेरिकेच्या एका महिन्याच्या किंवा संपूर्ण युरोपच्या एक महिन्यापेक्षा जास्त तेल वापराच्या बरोबरीचं आहे.

उत्पादनातील घट आणि महसुलाचा फटका

मार्च महिन्यात आखाती अरब देशांच्या कच्च्या तेलाच्या उत्पादनात दररोज सुमारे ८० लाख बॅरलचं नुकसान झालं आहे. सौदी अरेबिया, कतर, यूएई, कुवेत, बहारिन आणि ओमानमधून होणारी जेट इंधनाची निर्यात फेब्रुवारीतील १९.६ मिलियन बॅरलवरून मार्च-एप्रिलमध्ये केवळ ४.१ मिलियन बॅरलवर आली आहे. कच्च्या तेलाच्या किमती सरासरी १०० डॉलर प्रति बॅरल राहिल्यामुळे सुमारे ५० अब्ज डॉलर्सच्या महसुलाचं नुकसान झाले आहे. हा आकडा जर्मनीच्या वार्षिक जीडीपीच्या सुमारे १% किंवा लातविया आणि एस्टोनियासारख्या लहान देशांच्या संपूर्ण अर्थव्यवस्थेइतका आहे.

पुरवठा पूर्ववत होण्यास लागणार वेळ

होर्मुजची सामुद्रधुनी खुली झाली असली तरी परिस्थिती सामान्य होण्यास वेळ लागेल. विश्लेषकांच्या मते, कुवेत आणि इराकच्या तेल क्षेत्रांना सामान्य स्तरावर येण्यासाठी ४-५ महिने लागू शकतात. तसंच रिफायनिंग क्षमता आणि कतरच्या 'रास लाफान एलएनजी कॉम्प्लेक्स'च्या नुकसानीमुळे संपूर्ण ऊर्जा व्यवस्था पूर्ववत होण्यासाठी अनेक वर्षे लागू शकतात.

भारतीय अर्थव्यवस्थेवर झालेला परिणाम

इराण युद्धाचा भारताच्या कच्चे तेल, एलएनजी आणि एलपीजी आयातीवर मोठा परिणाम झाला आहे. पुरवठ्यातील अडथळे आणि वाढत्या किमतींमुळे भारतीय अर्थव्यवस्थेवर दबाव वाढला आहे.

आर्थिक विकास दरात घट: जागतिक बँकेच्या मते, या संकटामुळे भारताचा आर्थिक विकास दर ७% वरून घसरून ६.६% पर्यंत राहू शकतो.महागाईत वाढ: भारत आपल्या गरजेच्या ९०% कच्चे तेल आयात करतो. रशियाकडून आयात कमी केल्यानंतर भारत आखाती देशांवर अधिक अवलंबून आहे. 'EPIC इंडिया'चे डॉ. कौशिक देब यांच्या मते, कच्च्या तेलाच्या किमतीत १५% किंवा सुमारे १० डॉलर प्रति बॅरलने वाढ झाली आहे, ज्यामुळे देशातील महागाई सुमारे ०.५% ने वाढू शकते. तज्ज्ञांच्या मते, होर्मुज मार्ग खुला झाला असला तरी पुरवठा पूर्णपणे स्थिर होण्यासाठी ४ ते ५ वर्षांचा कालावधी लागू शकतो.