नवी दिल्ली : संपूर्ण देशाला हादरवून सोडलेल्या हाथरस प्रकरणाच्या सीबीआयकडून होणाऱ्या तपासावर अलाहाबाद उच्च न्यायालय देखरेख ठेवणार आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने सोमवारी हा महत्त्वपूर्ण निकाल दिला. त्याचवेळी या खटल्याची सुनावणी उत्तर प्रदेशच्या बाहेर करावी का, याचा निर्णय सीबीआय तपास पूर्ण झाल्यानंतर विचार केला जाऊ शकतो, असे न्यायालयाने म्हटले आहे. सध्या या प्रकरणाचा तपास सीबीआयकडेच आहे. या तपासावर उच्च न्यायालयाचे लक्ष असेल, असे सरन्यायाधीश शरद बोबडे यांनी सुनावणीदरम्यान स्पष्ट केले. उत्तर प्रदेशात या खटल्याची निष्पक्ष सुनावणी होऊ शकणार नाही, असा दावा करणाऱ्या याचिकांवर एकत्रित सुनावणी सर्वोच्च न्यायालयात झाली. त्यात न्या. ए. एस. बोपन्ना, न्या. व्ही. रामसुब्रह्मण्यम यांचा समावेश आहे. न्यायालयाने उत्तर प्रदेश सरकारचे प्रतिज्ञापत्र स्वीकारले. सरकार पीडित कुटुंबाला आणि खटल्याशी संबंधित साक्षीदारांना सुरक्षा पुरवीत असल्याची माहिती उत्तर प्रदेश सरकारने प्रतिज्ञापत्रात दिली.
गंभीर प्रकरण१६ सप्टेंबरला हाथरसमध्ये दलित तरुणीवर सामूहिक बलात्कार झाला. अत्याचार करणाऱ्या नराधमांनी तिची जीभदेखील कापली. पीडित तरुणी अनेक दिवस रुग्णालयात मृत्यूशी झुंज देत होती. २९ सप्टेंबरला तिचा मृत्यू झाला. या तरुणीच्या मृतदेहावर मध्यरात्री पोलिसांनी तिच्या कुटुंबियांची संमती न घेताच अंत्यसंस्कार केले. यानंतर हे प्रकरण उच्च न्यायालय आणि त्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयात गेले.