नवी दिल्ली : विविध मागण्यांसाठी संयुक्त किसान मोर्चाने (SKM) पुन्हा एकदा आंदोलन सुरू करण्याची घोषणा केली आहे. एमएसपीची कायदेशीर हमी, पेन्शन आणि कर्जमाफीसह प्रलंबित मागण्यांबाबत शेतकरी संघटनेकडून पुन्हा आंदोलन करण्यात येणार आहे. तसेच, या मागण्यांबाबत पंतप्रधान आणि लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते यांना निवेदन देण्यात येणार असल्याचेही शेतकरी संघटनेने म्हटले आहे.
संयुक्त किसान मोर्चाने सर्वसाधारण सभेच्या एका दिवसानंतर ही घोषणा केली. शेतकरी संघटनेने म्हटले आहे की, भारत सरकारच्या कृषी विभागाच्या सचिवांनी स्वाक्षरी केलेल्या ९ डिसेंबर २०२१ च्या कराराची अंमलबजावणी करण्याच्या मागणीसाठी शेतकरी संघटनेने आंदोलन पुन्हा सुरू करण्याचा निर्णय घेतला आहे. याशिवाय, शेतकऱ्यांच्या जीवनमानावर परिणाम करणाऱ्या इतर प्रमुख मागण्या मांडण्यात येणार आहेत.
याचबरोबर, सर्व खासदारांना शेतकऱ्यांच्या मागण्यांचा एक चार्टर देण्यात येणार असल्याचेही शेतकरी संघटनेने आपल्या निवेदनात म्हटले आहे. तसेच, ९ ऑगस्ट रोजी संयुक्त किसान मोर्चा आपल्या मागण्यांच्या समर्थनार्थ देशभरात निदर्शने करून 'भारत छोडो दिवस' हा 'कॉर्पोरेट भारत छोडो दिवस' म्हणून पाळणार आहे, असेही शेतकरी संघटनेने म्हटले आहे.
"सरकारने आमचे ऐकले नाही"
संयुक्त किसान मोर्चाच्या पत्रकार परिषदेला संबोधित करताना शेतकरी नेते हन्नान मोल्लाह म्हणाले, "एमएसपी मागण्यांवर पाऊल उचलण्यासाठी काल बैठक बोलाविण्यात आली होती. ३ वर्षे झाली, सरकारने आमचे म्हणणे ऐकून घेतले नाही, आम्हाला कोणत्याही बैठकीसाठी बोलावले नाही. एमएसपी आणि कायदेशीर हमी अद्याप दिलेली नाही. आम्ही अभियान सुरु करणार आहोत. मागच्या वेळी दिल्लीला घेराव घालण्यात आला होता, पण यावेळी अखिल भारतीय आंदोलन करू".