विनय वासनकरचा जामीन अर्ज फेटाळला

वासनकर वेल्थ मॅनेजमेन्टच्या माध्यमातून आकर्षक व्याजाचे आमिष दाखवून शेकडो गुंतवणूकदारांची कोट्यवधीने लुबाडणूक केल्याचा आरोप असलेल्या

विशेष न्यायालय : गुंतवणूकदारांना कोट्यवधीने लुबाडल्याचे प्रकरण
नागपूर : वासनकर वेल्थ मॅनेजमेन्टच्या माध्यमातून आकर्षक व्याजाचे आमिष दाखवून शेकडो गुंतवणूकदारांची कोट्यवधीने लुबाडणूक केल्याचा आरोप असलेल्या विनय जयदेव वासनकर याचा जामीन अर्ज बुधवारी एमपीआयडी विशेष न्यायालयाचे न्यायाधीश एम. सलमान आझमी यांच्या न्यायालयाने फेटाळून लावला. त्याचे आतापर्यंत तीन वेळा जामीन अर्ज फेटाळण्यात आलेले आहेत.
प्रत्यक्षात या कंपनीने ३६० गुंतवणूकदारांची ९६ कोटी रुपयांनी फसवणूक केलेली आहे. या प्रकरणातील फिर्यादी विवेक अशोक पाठक रा. लक्ष्मीनगर यांच्या तक्रारीवरून ९ मे २०१४ रोजी अंबाझरी पोलीस ठाण्यात प्रशांत वासनकर याच्यासह नऊ जणांविरुद्ध भादंविच्या ४२०, ४०६, ५०६, १२० (ब) आणि एमपीआयडी कायद्याच्या कलम ३ अन्वये गुन्हे दाखल करण्यात आले होते.
प्रथम खबरी अहवालानुसार पाठक यांची २ कोटी ७५ लाख ३६ हजार रुपयांनी लुबाडणूक करण्यात आली. २७ जुलै २०१४ रोजी आर्थिक गुन्हे शाखेच्या पथकाने प्रशांत वासनकर, विनय वासनकर आणि अभिजित चौधरी, अशा तिघांना अटक केली होती. अद्यापही ते कारागृहात आहेत.
याप्रकरणी आतापर्यंत चार आरोपपत्र न्यायालयात दाखल करण्यात आलेले आहेत. विनयने वैद्यकीय कारण नमूद करून न्यायालयात जामीन अर्ज दाखल केला होता. याशिवाय त्याने न्यायालयात पैसे भरण्याचा प्रस्ताव सादर केला होता. त्यात तो असे म्हणाला होता, ‘माझ्या खात्यात केवळ तीन गुंतवणूकदारांचे ७५ लाख रुपये जमा झालेले आहेत. त्यापैकी दहा टक्के रक्कम मी आता भरतो, जामिनावर सुटल्यानंतर बाकीची रक्कम भरतो.’ (प्रतिनिधी)

२५ कोटींची उलाढाल
या प्रस्तावावर सरकार पक्षाकडून सक्त विरोध करण्यात आला. त्याच्या खात्यात २५ कोटींवर रकमेची उलाढाल झालेली आहे. मार्च ते नोव्हेंबर २०१३ पर्यंत आरोपीने खात्यातील संपूर्ण रक्कम काढून घेतलेली आहे. आरोपीचे सर्वच व्यवसाय बंद आहेत. बँक खाते सील आहे. संपत्ती जप्त आहे, अशा वेळी तो पैसे कुठून आणणार आहे. जामिनावर सुटताच तो पळून जाण्याची अधिक शक्यता आहे. आरोपी विनय वासनकर याने मुंबई येथील शेअर दलाल नरेश चंदन आणि चेतना चंदन यांच्या मार्फत ४ कोटी ५० लाखांचे सिक्कीम फेरो अलॉईड कंपनीचे शेअर्स विकत घेतले होते. हे शेअर्स अद्यापही विनयच्या नावे ‘ट्रान्सफर’ झालेले नाहीत. यासाठी अंदाजे ३ लाख रुपये खर्च येईल, ही रक्कम तो कुठून आणणार, असा प्रश्न सरकार पक्षाने उपस्थित केला.न्यायालयाने सरकार पक्ष आणि बचाव पक्षाची बाजू ऐकून जामीन अर्ज फेटाळून लावला. न्यायालयात सरकारच्यावतीने विशेष सरकारी वकील कल्पना पांडे आणि बचाव पक्षाच्यावतीने अ‍ॅड. श्याम देवाणी यांनी काम पाहिले.