राकेश घानोडे
नागपूर : कृषी पत संस्था व बहुउद्देशीय सहकारी संस्था व्यवस्थापकीय समिती आणि ग्राम पंचायत सदस्य पदावरून कमी झालेले व्यक्ती कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या सदस्यपदी कायम राहू शकत नाही, असा महत्त्वपूर्ण निर्णय मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठातील तीन सदस्यीय पूर्णपीठाने दिला आहे. सदर पूर्णपीठात न्या. झेड.ए. हक, न्या. मनीष पितळे व न्या. अमित बोरकर यांचा समावेश होता.
एपीएमसी कायद्यातील कलम १३ अनुसार कृषी उत्पन्न बाजार समितीमध्ये त्या समितीच्या अधिकारक्षेत्रातील कृषी पत संस्था व बहुउद्देशीय सहकारी संस्था व्यवस्थापकीय समिती सदस्यांमधून ११ सदस्य तर, ग्राम पंचायत सदस्यांमधून ४ सदस्यांची निवड केली जाते. सदर सदस्य कृषी पत संस्था व बहुउद्देशीय सहकारी संस्था व्यवस्थापकीय समिती आणि ग्राम पंचायत सदस्य पदावरून कमी झाल्यानंतर त्यांना कायद्यातील कलम १५ (१) अनुसार कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या सदस्यपदी कायम ठेवले जाऊ शकत नाही, असे या निर्णयात स्पष्ट करण्यात आले आहे. या मुद्यावर उच्च न्यायालयाचे काही परस्परविरोधी निर्णय होते. त्यामुळे योग्य खुलासा होण्यासाठी हा मुद्दा पूर्णपीठासमक्ष ठेवण्यात आला होता.
------------
असे होते मूळ प्रकरण
अशोक रेचनकर व मनोज नागपुरे हे बहुउद्देशीय सहकारी संस्था व्यवस्थापकीय समिती सदस्यांच्या कोट्यातून चंद्रपूर जिल्ह्यातील गोंडपिपरी कृषी उत्पन्न बाजार समितीमध्ये सदस्यपदी निवडून आले होते. त्यानंतर एप्रिल-२०१७ मध्ये रेचनकर तर, ऑगस्ट-२०१७ मध्ये नागपुरे यांचा बहुउद्देशीय सहकारी संस्था व्यवस्थापकीय समिती सदस्यपदाचा कार्यकाळ संपला. त्यामुळे सहकारी संस्थांच्या जिल्हा उपनिबंधकांनी या दोघांना बाजार समिती सदस्य पदावरून कमी केले. परिणामी, त्यांनी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. त्यात उच्च न्यायालयाचे सदर मुद्यावर परस्परविरोधी निर्णय पुढे आले होते.