केदारांचा खटला विशेष न्यायालयात चालवा

नागपूर जिल्हा बँक रोखे घोटाळ्याच्या केसमध्ये सुनील केदारांसहित एकूण ११ आरोपी आहेत. होम ट्रेड सेक्युरिटीजने २००१-२००२ दरम्यान

सोपान पांढरीपांडे/लोकमत न्यूज नेटवर्कनागपूर : नागपूर जिल्हा बँक रोखे घोटाळ्याच्या केसमध्ये सुनील केदारांसहित एकूण ११ आरोपी आहेत. होम ट्रेड सेक्युरिटीजने २००१-२००२ दरम्यान महाराष्ट्रातील तीन जिल्हा बँका (नागपूर, वर्धा व उस्मानाबाद) आठ अर्बन बँका व गुजरातमधील पाच अर्बन बँकांना याच पद्धतीने चुना लावला आहे.हे सर्व खटले एकत्र करून मुंबईत चालवा, असा अर्ज होम ट्रेडचा अध्यक्ष संजय अग्रवाल याने मुंबई उच्च न्यायालयात दिला असून त्याला न्यायालयाने स्थगिती दिली आहे. त्यामुळे नागपूरसहित इतर सर्व शहरातले खटले दीड महिन्यांपासून बंद पडले आहेत, अशी माहिती अग्रवालचे नागपुरातील वकील अ‍ॅड. गिरीश पुरोहित यांनी दिली.सुनील केदार आणि होम ट्रेड यांच्यातील मधूर संबंध लक्षात घेता संजय अग्रवाल यांच्या अर्जामागे सुनील केदार असू शकतात. खटला लांबवत ठेवण्याची ती आणखी एक शक्कल आहे, असे कायदेतज्ज्ञांचे मत आहे.या खटल्याबरोबर मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठापुढे ओमप्रकाश कामडी यांनी जनहित याचिका दाखल केली करुन सार्वजनिक पैशाचा अपहार झाला असून ते पैसे वसूल करण्यासाठी केदार व इतरांवरील फौजदारी खटला लवकरात लवकर निकाली काढावा, अशी मागणी केली आहे.नागपूर जिल्हा बँक ही महाराष्ट्रातील सर्वात जुनी सहकारी बँक आहे. ती रिझर्व्ह बँक आणि राज्य सहकारी बँकेपेक्षाही जुनी बँक आहे. अशा बँकेला १४८ कोटीचे नुकसान पोहचवून सुनील केदारांनी बँकेला दिवाळखोरीच्या उंबरठ्यावर आणून ठेवले आहे व राजरोसपणे फिरत आहेत हे अक्षम्य आहे. कारण हा पैसा नागपूर जिल्ह्यातील जनतेचा असून, तो त्यांच्याकडून वसूल झालाच पाहिजे. यासाठी जिल्हा बँकेचा खटला त्वरित निकाली काढणे आवश्यक आहे, असे आर्थिक व कायदा क्षेत्रातील तज्ज्ञांचे मत आहे. (समाप्त)विशेष न्यायालयाची आवश्यकतामुंबई उच्च न्यायालयाने दिलेली स्थगिती हटवावी, यासाठी राज्य गुन्हे अन्वेषण विभागाने तसा अर्ज न्यायालयाला करायला हवा. न्यायालयाने स्थगिती उठविल्यास विशेष न्यायालय स्थापन करुन खटल्याची दररोज सुनावणी करावी, अशी मागणी नागपूर खंडपीठासमोर करता येईल. या प्रकरणात केदारांविरुद्ध कागदोपत्री ठोस पुरावा उपलब्ध आहे. त्या खटल्याचा निकाल सहा महिन्यांतच येऊ शकतो.- अ‍ॅड. दीपक कोल्हे, जिल्हा सरकारी वकील