आदर्श शिक्षकांना दोन वेतनवाढी

मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने गंभीर भूमिका घेतल्यामुळे राज्य व राष्ट्रीय आदर्श शिक्षक पुरस्कारप्राप्त शिक्षकांना शासनातर्फे

नागपूर : मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने गंभीर भूमिका घेतल्यामुळे राज्य व राष्ट्रीय आदर्श शिक्षक पुरस्कारप्राप्त शिक्षकांना शासनातर्फे अखेर दोन आगाऊ वेतनवाढी देण्यात आल्या. या प्रकरणात शासन अत्यंत निगरगट्टपणे वागले. शिक्षकांना न्याय मिळण्यासाठी शासनाला दणका द्यावा लागला.
संबंधित प्रकरणावर गुरुवारी न्यायमूर्तीद्वय भूषण गवई व विनय देशपांडे यांच्यासमक्ष सुनावणी झाली. दरम्यान, शासनाने अन्यायग्रस्त आदर्श शिक्षकांना दोन अगाऊ वेतनवाढी देण्यात आल्याची माहिती दिली.
राज्य व राष्ट्रीय आदर्श शिक्षक पुरस्कारप्राप्त शिक्षकांना दोन आगाऊ वेतनवाढी देण्याचे शासनाचे धोरण होते. ४ सप्टेंबर २०१४ रोजी जीआर जारी करून या धोरणात बदल करण्यात आला. आदर्श शिक्षकांना दोन आगाऊ वेतनवाढी न देता एकमुस्त एक लाख रुपये देण्याचा निर्णय घेण्यात आला. मात्र, निर्णया पूर्वीच्या अनेक आदर्श शिक्षकांना दोन आगाऊ वेतनवाढी दिल्या नाहीत. यामुळे शिक्षकांनी उच्च न्यायालयात रिट याचिका दाखल केल्या होत्या. दरम्यान, शासनाने संबंधित जीआर ४ सप्टेंबर २०१४ पूर्वीच्या आदर्श शिक्षकांना लागू होणार नाही व त्यांना दोन आगाऊ वेतनवाढी दिल्या जातील, असे न्यायालयाला सांगितले होते. न्यायालयाने याचिकाकर्त्यांना सहा महिन्यांत वेतनवाढी देण्याचे निर्देश देऊन याचिका निकाली काढल्या होत्या. परंतु, न्यायालयाला दिलेल्या आश्वासनाची शासनाने पूर्तता केली नव्हती. शिक्षकांतर्फे अ‍ॅड. ए. आर. देशपांडे यांनी बाजू मांडली.(प्रतिनिधी)