‘फर्स्ट सिटी’ पूर्ण करण्याच्या प्रस्तावावर निर्णय घ्या

‘सेझ’मधील तीन हजार फ्लॅटस्चा फर्स्ट सिटी गृह प्रकल्प बाह्य गुंतवणुकीतून पूर्ण करण्यासाठी रिटॉक्स बिल्डर्स अ‍ॅन्ड डेव्हलपर्स कंपनीने

हायकोर्टाचा ‘एमएडीसी’ला आदेश : रिटॉक्स बिल्डर्स बाह्य गुंतवणुकीतून काम करण्यास इच्छुक
नागपूर : ‘सेझ’मधील तीन हजार फ्लॅटस्चा फर्स्ट सिटी गृह प्रकल्प बाह्य गुंतवणुकीतून पूर्ण करण्यासाठी रिटॉक्स बिल्डर्स अ‍ॅन्ड डेव्हलपर्स कंपनीने महाराष्ट्र विमानतळ विकास कंपनी (एमएडीसी)कडे प्रस्ताव सादर केलेला आहे. या प्रस्तावावर एक महिन्यात निर्णय घेण्यात यावा असा महत्त्वपूर्ण आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने बुधवारी ‘एमएडीसी’ला दिला. हा प्रकल्प तातडीने पूर्ण झाल्यास शेकडो ग्राहकांना दिलासा मिळणार आहे.
या प्रकरणावर न्यायमूर्तीद्वय भूषण धर्माधिकारी व अतुल चांदूरकर यांच्यासमक्ष सुनावणी झाली. ‘फर्स्ट सिटी’ हा ‘एमएडीसी’चा प्रकल्प असून हा प्रकल्प पूर्ण करण्याचे कंत्राट सुरुवातीला रिटॉक्स बिल्डर्सलाच देण्यात आले होते. दरम्यान, विविध घडामोडी घडल्यानंतर हे कंत्राट रद्द करण्यात आले. शासनाने या प्रकल्पाचे कंत्राट अद्याप दुसऱ्या कंपनीला दिलेले नाही. यामुळे रिटॉक्स बिल्डर्सने बाह्य गुंतवणुकीतून हा प्रकल्प पूर्ण करण्याची तयारी दर्शविली आहे. त्यासाठी ‘एमएडीसी’कडे प्रस्ताव सादर करण्यात आला आहे. कंत्राट रद्द करण्याचा निर्णय मागे घेऊन प्रकल्प पूर्ण करण्यासाठी नव्याने नियुक्ती करण्याची विनंती रिटॉक्सने प्रस्तावात केली आहे. हा प्रकल्प पूर्ण करण्यासाठी रिटॉक्स मलेशिया येथील आयजेएम या बांधकाम कंपनीचे अर्थसाहाय्य घेणार आहे. आयजेएम कंपनी या प्रकल्पात १२० कोटी रुपये गुंतविण्यास तयार आहे. यापैकी १२ कोटी रुपये ‘एमएडीसी’ला देण्यात आले आहेत. परंतु, उच्च न्यायालयाच्या अंतरिम आदेशामुळे ही गाडी पुढे सरकली नव्हती. उच्च न्यायालयाने आता अंतरिम आदेश मागे घेतला असून ‘एमएडीसी’ला रिटॉक्स बिल्डर्सच्या प्रस्तावावर निर्णय घेण्यास मार्ग मोकळा करून दिला आहे.
या प्रकल्पासंदर्भात सुरुवातीला २००६ मध्ये एमएडीसी व रिटॉक्स बिल्डर्समध्ये करार झाला होता. २००७ मध्ये प्रकल्पाच्या कामाला सुरुवात करण्यात आली होती. त्यावेळी प्रकल्पातील फ्लॅट ‘सेझ’बाहेरच्या ग्राहकांना विकता येत होते. यानंतर केंद्र शासनाने आॅक्टोबर-२०१० मध्ये अधिसूचना जारी करून ‘सेझ’मधील गृहप्रकल्पांतील फ्लॅटस् केवळ ‘सेझ’मधील ग्राहकांनाच विकता येतील अशी अट लागू केली. ‘फर्स्ट सिटी’ प्रकल्पाचे काम या अधिसूचनेपूर्वी सुरू झाले होते. यामुळे रिटॉक्स बिल्डर्सने ‘सेझ’बाहेरच्या ग्राहकांना फ्लॅटस् विकले होते. असे असले तरी रिटॉक्स बिल्डर्सविरुद्ध वातावरण निर्माण झाले. त्यांना कारणे दाखवा नोटीस बजावण्यात आली. या अडचणींमुळे रिटॉक्स बिल्डर्सला प्रकल्प वेळेवर पूर्ण करता आला नाही.
यामुळे त्यांनी वेळ वाढवून देण्यासाठी ‘एमएडीसी’कडे अर्ज सादर केला. हा अर्ज फेटाळण्यात आला. या निर्णयाविरुद्ध रिटॉक्सने उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली. उच्च न्यायालयाने हा प्रश्न लवादामार्फत सोडविण्याचा आदेश दिला. यानंतर लवादाचा निर्णय कंपनीविरुद्ध गेला. लवादाच्या निर्णयाविरुद्ध रिटॉक्सने पुन्हा उच्च न्यायालयात धाव घेतली. उच्च न्यायालयाने रिटॉक्सला दिलासा दिला नाही.
यामुळे रिटॉक्सने सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागितली. सर्वोच्च न्यायालयाने शासनाला तडजोड करण्याची सूचना केली.परिणामी रिटॉक्सने हा प्रकल्प पूर्ण करण्यासाठी ‘एमएडीसी’कडे नव्याने प्रस्ताव सादर केला आहे.(प्रतिनिधी)

सोनेगाव पोलीस ठाण्यात एफआयआर
फर्स्ट सिटी प्रकल्प निर्धारित वेळेत पूर्ण करून फ्लॅटचा ताबा देण्यात आला नाही म्हणून गवसी येथील गगनदीप कोहली यांनी रिटॉक्स कंपनीचे अध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक अतुल शिरोडकर व संचालक सुरेश जाधव यांच्याविरुद्ध सोनेगाव पोलीस ठाण्यात तक्रार दिली आहे. त्यावरून पोलिसांनी ५ जानेवारी २०१६ रोजी भादंविच्या कलम ४०६, ४०९, ४२०, ३४ अन्वये एफआयआर नोंदविला आहे. तक्रारीनुसार, कोहली यांनी कंपनीला १२ लाख ४९ हजार ६६३ रुपये दिले आहेत. कोहली यांना २३ आॅक्टोबर २०१० रोजी मिळालेल्या वाटप पत्रात हा प्रकल्प ३० महिन्यांत पूर्ण करण्याची ग्वाही देण्यात आली होती.
एफआयआर रद्द करण्याचा अर्ज
अतुल शिरोडकर व सुरेश जाधव यांनी स्वत:विरुद्धचा एफआयआर रद्द करण्यासाठी उच्च न्यायालयात फौजदारी अर्ज सादर केला आहे. याप्रकरणात फर्स्ट सिटी फ्लॅट ओनर्स असोसिएशनने मध्यस्थी केली आहे. ४५० फ्लॅटधारक संघटनेचे सदस्य आहेत. उच्च न्यायालयाने याप्रकरणाच्या तपासातील निष्काळजीपणा लक्षात घेता तपास अधिकारी बदलण्याचे निर्देश पोलीस आयुक्तांना दिलेत. तसेच, फिर्यादीचे हित लक्षात घेता अर्जदारांना न्यायालयात २० लाख रुपये जमा करण्यास सांगितले.