लोकमत न्यूज नेटवर्क, मुंबई : राज्य सरकारने वेगवेगळ्या मागास जाती प्रवर्गांमध्ये कोणकोणत्या जाती आहेत याची यादी गुरुवारी प्रसिद्ध केली. १६ वर्षानंतर अशी यादी देण्यात आली आहे.
विमुक्त जाती, भटक्या जमाती, इतर मागास प्रवर्ग व विशेष मागास प्रवर्गातील जाती-जमातींची ही यादी आहे. जात प्रमाणपत्र देणाऱ्या अधिकाऱ्यांसाठी ही यादी मार्गदर्शक ठरेल. आपली जात कोणत्या मागास प्रवर्गात मोडते याची अचूक माहिती नागरिकांना मिळू शकेल. यापूर्वी अशी यादी २००८ मध्ये प्रसिद्ध करण्यात आली होती.
कोणत्या क्रमांकाच्या जातींना कोणत्या प्रवर्गातून वगळण्यात आले आहे, याची माहिती यादीमध्ये देण्यात आली आहे. त्या-त्या मागास प्रवर्गाचे लाभ लागू करताना सदर जाती, जमातींचा ज्या शासन निर्णय व आदेशान्वये समावेश केलेला आहे ते शासन निर्णय व आदेश ग्राह्य करण्यात यावेत, असे विभागाने स्पष्ट केले आहे.
कसा बदलतो मागास प्रवर्ग?
- आमचा सध्याचा मागास प्रवर्ग बदला आणि अन्य मागास प्रवर्गात आमचा समावेश करा, अशी मागणी करणारी निवेदने विविध जातींकडून मागासवर्ग आयोगाकडे दिली जातात. त्यावर अभ्यास करून मागासवर्ग आयोग राज्य सरकारकडे शिफारस करत असते.
- राज्य सरकारने ही शिफारस मान्य केली तर त्या विशिष्ट जातीचा समावेश हा एका मागास प्रवर्गातून काढून दुसऱ्या मागास प्रवर्गात केला जातो, अशी माहिती सूत्रांनी दिली.
कुठे बघाल यादी?
ही यादी महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध असून त्याचा संकेतांक २०२५०१०९११२९०५५६३४ असा आहे.
‘सबकोटा’ निर्णय कार्य, विधिपालिका घेतील; आम्ही फक्त आमचे मत मांडले, सर्वोच्च न्यायालयाने नोंदविले निरीक्षण
ज्या लोकांनी आरक्षणाचा लाभ घेतला असून, इतरांबरोबर स्पर्धा करण्यास सक्षम आहेत, त्यांना आरक्षणातून वगळण्याबाबतचा निर्णय कार्यपालिका व विधिपालिका घेतील, असे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे.
गेल्यावर्षी ऑगस्टमध्ये सर्वोच्च न्यायालयाच्या सात न्यायाधीशांच्या घटनापीठाने दिलेल्या निकालाचा संदर्भ नमूद केलेल्या याचिकेची सुनावणी न्या. भूषण गवई व न्या. ऑगस्टिन जॉर्ज मसिह यांच्या खंडपीठासमोर गुरुवारी झाली. त्यावेळी खंडपीठाने हे निरीक्षण नोंदविले. न्यायालयाने म्हटले आहे की, गेल्या ७५ वर्षांचा विचार करता ज्यांनी आरक्षणाचा याआधी लाभ घेतला आहे व जे इतरांसोबत स्पर्धा करण्यास सक्षम आहेत त्यांना आरक्षणातून वगळले पाहिजे, हे मत आम्ही मांडले आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या घटनापीठाने गेल्यावर्षी ऑगस्ट महिन्यात बहुमताने असा निकाल दिला होता की, अनुसूचित जातींमध्ये उपवर्गीकरण करण्याचा राज्यांना घटनात्मक अधिकार आहे.
याचिका मागे घेण्याची याचिकादाराची विनंती मान्य
घटनापीठाच्या सहा महिन्यांआधीच्या निकालाबाबत योग्य ठिकाणी आम्ही निवेदन सादर करणार आहोत. त्यामुळे ही याचिका मागे घेण्याची परवानगी द्यावी, अशी याचिकादाराची विनंती खंडपीठाने मान्य केली.