लोकमत न्यूज नेटवर्क, मुंबई : विधिमंडळाचे पावसाळी अधिवेशन गुरुवार, २७ जुलैपासून सुरू होत असून, विधानसभा निवडणुकीपूर्वीचे हे शेवटचे अधिवेशन असल्याने ते वादळी ठरण्याची शक्यता आहे. लोकसभा निवडणुकीतील विजयामुळे मनोबल वाढलेली महाविकास आघाडी अधिवेशनात आक्रमक असेल. त्यामुळे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि देवेंद्र फडणवीस व अजित पवार या दोन उपमुख्यमंत्र्यांची कसोटी लागणार आहे.
मराठा विरुद्ध ओबीसी असा संघर्ष राज्यात उभा राहिला आहे. त्यावर सरकार अधिवेशनात काय तोडगा काढणार, याबाबत उत्सुकता असेल. मराठा आरक्षणाचा मोठा फटका सत्तारूढ महायुतीला राज्यात बसल्याचे चित्र समोर आले होते. त्यातच आता ओबीसी समाजही आरक्षणाच्या मुद्द्यावरून आक्रमक झाला असताना या विषयाचे पडसाद अधिवेशनात उमटतील हे स्पष्ट आहे.
शेवटचेच अधिवेशन
- अधिवेशनाच्या आदल्या दिवशी मतदारसंघातून विधान परिषदेवर पाठवावयाच्या चार जागांसाठी मतदान होणार आहे. या निकालाचे पडसादही अधिवेशनात उमटतील.
- अधिवेशनाच्या शेवटच्या दिवशी म्हणजे १२ जुलैला विधानसभेतून विधान परिषदेवर निवडून द्यावयाच्या ११ जागांसाठी निवडणूक होणार आहे.
- त्यासाठी उमेदवारी अर्ज भरण्यास २५ जूनपासून सुरुवात होणार असल्याने या निवडणुकीच्या निमित्ताने विधीमंडळ अधिवेशनातही राजकारण जोरात असेल. अधिवेशनानंतर विधानसभा निवडणुकीचे वेध लागतील.
अर्थसंकल्प सादर होणार
- कापूस, सोयाबीन पिकाला न मिळालेला भाव, कांदा प्रश्न, सरकारने निर्णय घेतले पण त्यांची अंमलबजावणी झालेली नाही, असे मुद्देही विरोधकांची आयुधे असतील आणि त्या आधारे सत्तापक्षाची कोंडी करण्याचा त्यांचा प्रयत्न असेल. मार्चमध्ये झालेल्या विधिमंडळ अधिवेशनात लोकसभा निवडणूक तोंडावर असल्याने वित्तमंत्री अजित पवार यांना पूर्ण अर्थसंकल्प मांडता आलेला नव्हता, त्यांनी केवळ लेखानुदान सादर केले होते.
- आगामी अधिवेशनात ते अर्थसंकल्प सादर करतील. विधानसभा निवडणूक साडेचार महिन्यांवर असताना या अर्थसंकल्पात लोकहिताच्या योजनांचा वर्षाव असेल, असे मानले जात आहे. त्याचवेळी महायुती सरकारचे काही घोटाळे अधिवेशनात बाहेर काढण्याची तयारी विधानसभेचे विरोधी पक्षनेते विजय वडेट्टीवार करीत आहेत.
मंत्रिमंडळ विस्ताराला अनुमती नाही
सूत्रांनी सांगितले की, अधिवेशनापूर्वी राज्य अधिवेशनापूर्वी राज्य मंत्रीमंडळाचा विस्तार करावा, अशी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांची मागणी आहे. उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनीही पक्षनेतृत्वाकडे तशी मागणी केली असली तरी अद्याप त्यासाठीची अनुमती मिळू शकलेली नाही.
अधिवेशनाच्या पूर्वसंध्येला मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे विरोधकांना चहापानासाठी आमंत्रित करतील. मात्र, सत्तारूढ आणि विरोधी पक्षांदरम्यान ताणले गेलेले संबंध, लोकसभा निवडणुकीच्या प्रचारात आलेली कटुता आणि काँग्रेसने महायुती सरकारवर नव्याने सुरू केलेले आरोप या पार्श्वभूमीवर विरोधक या चहापानावर बहिष्कार टाकण्याची शक्यता आहे.