राष्ट्रवादी पक्ष आणि चिन्हावर आज सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी होणार आहे. दुसरीकडे दोन्ही वेगळे झालेले पक्ष महापालिका निवडणुकीपासून एकत्र येत आहेत. आता सुरु असलेली जिल्हा परिषद निवडणुकीतही अजित पवार राष्ट्रवादी आणि शरद पवार राष्ट्रवादी एकत्र लढणार आहेत. अशातच दिल्लीत सुरु असलेला लढा सुटतो की पुढे लढला जातो, यावर राजकीय वर्तुळात चर्चा सुरु आहे. यावर हे प्रकरण मांडणारे कायदेतज्ञ अॅड. असीम सरोदे यांनी स्पष्टता आणली आहे.
राष्ट्रवादी काँग्रेसचे दोन्ही गट (शरद पवार आणि अजित पवार) सध्या एकत्र येण्याचे किंवा आपसातील मतभेद मिटवण्याचे संकेत देत असले, तरी जोपर्यंत सर्वोच्च न्यायालयातील कायदेशीर प्रक्रिया पूर्ण होत नाही, तोपर्यंत हा विषय संपणार नाही, असे मत अॅड. असीम सरोदे यांनी व्यक्त केले आहे.
दोन्ही गटांच्या नेत्यांच्या अलीकडच्या वागणुकीवरून आणि भेटीगाठींवरून ते वाद आपसात सोडवण्याच्या तयारीत असल्याचे दिसत आहे. मात्र, राजकारण आणि कायदा या दोन वेगळ्या गोष्टी आहेत. जोपर्यंत शरद पवार स्वतःहून सर्वोच्च न्यायालयातील याचिका अधिकृतपणे मागे घेत नाहीत, तोपर्यंत "राष्ट्रवादी पक्ष पळविण्याबाबतचे" प्रकरण न्यायालयाच्या बोर्डवर येतच राहील, असे असीम सरोदे यांनी स्पष्ट केले आहे.
शरद पवारांना माघार घ्यावी लागणार...
जोपर्यंत तक्रारदार आपली बाजू मागे घेत नाही, तोपर्यंत न्यायालय त्या प्रकरणावर सुनावणी घेणे सुरूच ठेवते. त्यामुळे पडद्यामागे कितीही तडजोडी झाल्या, तरी तांत्रिकदृष्ट्या ही लढाई सर्वोच्च न्यायालयात कायम आहे. यामुळे शरद पवारांनाच माघार घ्यावी लागणार आहे.
Web Summary : Despite potential reconciliation between NCP factions, the legal battle continues until Sharad Pawar withdraws the Supreme Court petition. Advocate Sarode emphasizes that court proceedings regarding party ownership will persist until Pawar formally retracts the case.
Web Summary : राकांपा गुटों के बीच संभावित सुलह के बावजूद, कानूनी लड़ाई तब तक जारी रहेगी जब तक शरद पवार सुप्रीम कोर्ट में याचिका वापस नहीं ले लेते। अधिवक्ता सरोदे का कहना है कि पार्टी स्वामित्व को लेकर अदालती कार्यवाही पवार द्वारा औपचारिक रूप से मामला वापस लेने तक जारी रहेगी।