महिलांना दरमहा ३००० रुपये, मोफत बस प्रवास अन्...! सुवेंदू सरकार ॲक्शन मोडवर, १ जूनपासून खात्यात जमा होणार पैसे

मंत्रीमंडळाच्या बैठकीनंतर, राज्य सरकारच्या मंत्री अग्निमित्रा पॉल यांनी यासंदर्भात माहिती दिली. त्या म्हणाल्या, ज्या महिलांनी सीएए (CAA) अंतर्गत नागरिकत्वासाठी अर्ज केला होता आणि मतदार यादीत नाव नोंदवण्यासाठी ट्रिब्यूनलकडे दाद मागितली होती, त्यांनाही या 'अन्नपूर्णा' योजनेचा लाभ मिळेल.

पश्चिम बंगालमध्ये सुवेंदू अधिकारी यांच्या नेतृत्वात स्थापन झालेले भाजप सरकार आता ॲक्शन मोडवर आले आहे. सोमवारी पार पडलेल्या मंत्रीमंडळाच्या  कॅबिनेटच्या दुसऱ्या बैठकीत अनेक महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात आले आहेत. यात सर्वात महत्त्वाचा निर्णय म्हणजे 'अन्नपूर्णा योजने'ला मिळालेली मंजुरी. या योजनेंतर्गत महिलांना १ जूनपासून दरमहा ३००० रुपयांची आर्थिक मदत मिळणार आहे. याशिवाय, आता महिलांना सरकारी बसमध्ये मोफत प्रवासाची परवानगी देण्याच्या प्रस्तावालाही मंत्रीमंडळाने मंजुरी दिली आहे.

मंत्रीमंडळाच्या बैठकीनंतर, राज्य सरकारच्या मंत्री अग्निमित्रा पॉल यांनी यासंदर्भात माहिती दिली. त्या म्हणाल्या, ज्या महिलांनी सीएए (CAA) अंतर्गत नागरिकत्वासाठी अर्ज केला होता आणि मतदार यादीत नाव नोंदवण्यासाठी ट्रिब्यूनलकडे दाद मागितली होती, त्यांनाही या 'अन्नपूर्णा' योजनेचा लाभ मिळेल.

महिलांसाठी १ जूनपासून मोफत बस प्रवास -
अग्निमित्रा पॉल यांनी स्पष्ट केले की, १ जूनपासून महिलांना मोफत बस प्रवासासह दरमहा ३,००० रुपयांची मदत दिली जाईल. यासोबतच, राज्य सरकारचे कर्मचारी, संबंधित नागरी संस्था, शिक्षण मंडळ आणि सरकारी शैक्षणिक संस्थांमधील कर्मचाऱ्यांसाठी ७ व्या वेतन आयोगाच्या स्थापनेलाही कॅबिनेटने मंजुरी देण्यात आली आहे.

धर्माच्या आधारावरील योजना बंद -
महत्वाचे म्हणजे, या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत, जून महिन्यापासून धार्मिक आधारावर विविध गटांना दिली जाणारी सरकारी मदत बंद करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. कोलकाता उच्च न्यायालयाच्या निर्णयानुसार राज्यातील सध्याची ओबीसी (OBC) यादी रद्द करण्यात आली आहे. आरक्षणाची पात्रता ठरवण्यासाठी एक तपास समिती स्थापन केली जाईल. यापूर्वी 'लक्ष्मी भंडार' योजनेचा लाभ घेणाऱ्या महिलांना आता थेट 'अन्नपूर्णा' योजनेचा लाभ मिळेल. 

याशिवाय, ज्या महिलांना अद्याप लाभ मिळालेला नाही, त्यांच्यासाठीही लवकरच एक पोर्टल सुरू करण्यात येणार आहे. त्या तेथे अर्ज करू शकतील. याशिवाय, मदरसा विभाग आणि माहिती व सांस्कृतिक विभागांतर्गत सुरू असलेल्या धर्म आधावरील सर्व योजना पुढील महिन्यापासून पूर्णपणे बंद करण्याचा निर्णय पश्चिम बंगाल सरकारने, अर्थात पश्चिम बंगालमधील भाजपच्या सुवेंदू सरकारने घेतला आहे.