साखर कारखानदारांनी २ हजार कोटींचे उसबिले थकविले, आरआरसी अंतर्गत कारवाई करा; राजू शेट्टींची साखर आयुक्तांकडे मागणी

सर्वोच्च न्यायालयात एक रकमी एफआरपी'प्रश्नी पुढील आठवड्यात सुनावणी 

कोल्हापूर: राज्यातील १६३ साखर कारखान्यांचा गळीत हंगाम सुरू होवून जवळपास ४० दिवस होवून गेले आहेत. कारखान्यांनी गाळप केलेल्या ऊसाचे जवळपास २ हजार कोटी रूपयाचे उसबिले थकविले आहेत. संबधित साखर कारखान्यांच्यावर आरआरसी अंतर्गत कारवाई करून शेतक-यांची थकीत ऊसबिले तातडीने अदा करण्याबाबत आदेश द्यावेत अशी मागणी स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे संस्थापक राजू शेट्टी यांनी साखर आयुक्तांकडे केली. 

साखर कारखान्यांचा गळीत हंगाम १ नोव्हेंबर पासून सुरू झाला आहे. राज्यामध्ये १६३ साखर कारखान्यांनी १५ नोव्हेंबर अखेर जवळपास १ कोटी १० लाख टन ऊसाचे गाळप केले आहे. यापैकी ३४ साखर कारखान्यांनी १०० टक्के एफआरपी. अदा केली असून १२९ साखर कारखान्यांकडे जवळपास २००५ कोटी रूपयाची एफआरपीची थकबाकी राहिली आहे. यामुळे सदर थकीत एफआरपीची रक्कम १५ टक्के व्याजासह शेतक-यांच्या खात्यावर जमा करण्याबाबत साखर आयुक्तांकडे मागणी केली.

एक रकमी एफआरपी'प्रश्नी पुढील आठवड्यात सुनावणी 

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सर्वोच्च न्यायालयात एक रक्कमी एफआरपीच्या विरोधात आव्हान याचिका दाखल करून ऊस उत्पादक शेतक-यांना तीन टप्यात एफआरपी अदा करण्याची मागणी केलेली आहे. या याचिकेची सुनावणी सुरू असून येत्या १७ डिसेंबर रोजी पुढील सुनावणी ठेवण्यात आलेली आहे. ९ नोव्हेंबर रोजी झालेल्या सुनावणीमध्ये राज्य सरकार , साखर संघ तसेच राज्यातील साखर कारखान्यांनी उच्च न्यायालयाच्या निर्णयास स्थगिती देण्याची मागणी केली. मात्र सर्वोच्च न्यायालयाने स्थगिती न देता पुढील आठवड्यात तातडीने सुनावणी ठेवली आहे. 

सांगली, कोल्हापूर जिल्ह्यातील कारखान्यांकडून एफआरपी अदा

राज्य सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान याचिका दाखल करून साखर कारखान्यांना पाठीशी घातल्याने राज्यातील साखर कारखाने एफआरपी देण्यास टाळाटाळ करत आहेत. विशेषता मराठवाडा व विदर्भासह सोलापूर व पुणे जिल्ह्यातील कारखान्यांची थकीत एफआरपी जादा राहिलेली असून स्वाभिमानीच्या रेट्यामुळे सांगली व कोल्हापूर जिल्ह्यातील कारखान्यांनी एक रक्कमी एफ. आर. पी. अदा केली असल्याचेही शेट्टी यांनी प्रसिद्दीपत्रकात म्हटले आहे.