मुंबई : गेल्या सात दिवसांपासून केंद्र सरकारच्या नव्या कृषी कायद्यांविरोधात दिल्लीच्या सीमेवर शेतकऱ्यांचे आंदोलन सुरू आहे. केंद्र सरकारने कृषी कायदे मागे घ्यावे, अशी मागणी शेतकरी करीत आहेत. दरम्यान, या आंदोलनाबाबत राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार यांनी भाष्य केले. यावेळी, केंद्र सरकारच्या कृषी कायद्यांना आमचा सरसरकट विरोध नाही. मात्र, शेतकऱ्यांच्या मालाला किंमत शंभर टक्के मिळाली पाहिजे. यासंबंधीचे बंधन असले पाहिजे. नव्या कायद्यात या सक्तीचा अभाव आहे. त्याबाबत साधारण उत्तर भारतातील पंजाब शेतकऱ्यांच्या तीव्र भावना आहेत, असे शरद पवार यांनी सांगितले.
शरद पवार यांचा १२ डिसेंबरला वाढदिवस आहे. या पार्श्वभूमीवर लोकमत मीडियाचे चेअरमन विजय दर्डा यांनी शरद पवार यांची मुलाखत घेतली. यावेळी विजय दर्डा यांनी केंद्र सरकारच्या नव्या कृषी कायद्याला काँग्रेस-राष्ट्रवादीचा विरोध का आहे, असा सवाल शरद पवार यांना केला. यावर शरद पवार म्हणाले, "सरसकट आम्ही विरोध करत नाही. महाराष्ट्रातील कृषी बाजार समितीची शेती आणि उत्तर हिंदुस्तानातील शेती यामधील फरक आहे. आपल्याकडे कृषी बाजार समिती ही साधारणता शेतकऱ्यांना मान्य असलेली, अशा प्रकारची संस्था आहे. याठिकाणी आम्ही लोकांनीच विचारविनिमय केला होता आणि त्या विचारविनिमयांमध्ये शेतकऱ्यांना काही बाबतीत स्वातंत्र्य द्यावे, अशा प्रकारची सूचना आली. त्या सूचनेबद्दलचा निर्णय महाराष्ट्रामध्ये पूर्वी घेतलेला होता. त्याचा अर्थ असा कृषी बाजार समिती कायम आहे. याठिकाणी येऊन शेतकऱ्यांना माल विकायचा अधिकार आहे. तिथे माल विकत असताना त्याची किंमत त्याच्या पदरात पडेल, यासाठी जो खरेदीदार आहे, त्याच्यावर बंधन आजही इथे कायम आहेत."
याचबरोबर, आपल्याकडे कृषी बाजार समितीच्याबाहेर सुद्धा शेतकऱ्याला माल विकण्याचासंबंधीची परवानगी ही या राज्यामध्ये ठेवली आहे. ही आजच नाही. तर नागपूरची संत्री देशाच्या कानाकोपऱ्यात जातात. आपला नाशिकचा कांदा संबंध देशामध्ये जातो. खानदेशातील केळी ही सुद्धा देशात सर्वत्र जातात. म्हणून आपल्याकडे हे स्वातंत्र पूर्वीपासून दिलेले आहे. ते स्वातंत्र्य अबाधित राहण्याची भूमिका जर कोणी मांडत असेल तर त्याला माझा विरोध नाही. आपल्याकडे जी काही किंमत ठरेल, ती किंमत देण्याच्या संबंधीचे बंधन खरेदीदारावर आहे. समजा शेतकऱ्यांने गव्हासारखा माल लिलावात २१०० रुपये भाव क्विंटल देतो म्हटले तर खरेदीदाराने त्याला ते २१०० रुपये दिलेच पाहिजेत आणि ते एक महिन्याने दिले पाहिजे असे चालणार नाही तर कृषी बाजार समितीचा जो काही नियम आहे, त्यानसार दिले पाहिजे, असे शरद पवार यांनी सांगितले.
उत्तरेकडील लोकांच्या तक्रारी सांगताना शरद पवार म्हणाले, "मालाचा लिलाव झाला तर अ, ब, क, ड किंमतीत घेतो म्हणून सांगितले जाते. माल घेतल्यानंतर २५ टक्के पैसे दिले आणि बाकीचे दोन महिन्यांनी दिले नाही. तसे महाराष्ट्रात होत नाही. महाराष्ट्रात ४८ तासांत किंवा जास्तात जास्त चार दिवसांत पैशे दिले जातात. राज्यातील अनेक शेतकरी मला भेटतात आणि सांगतात की, भारतात अम्ही आमच्या कांदा पाठवला आणि आमचे पेमेंट झाले नाही. त्यामुळे शेतकऱ्यांच्या मालाची किंमत शंभर टक्के आली पाहिजे, ते बंधन त्याठिकाणी असले पाहिजे. ही तरतूद आपल्याकडे केली आहे. आज केंद्राच्या नव्या कायद्यात त्या सक्तीचा अभाव आहे. त्याबाबत साधारण उत्तर भारतातील पंजाब हरयाणा भागातील शेतकऱ्यांच्या तीव्र भावना आहेत."
दरम्यान, गेल्या सात दिवसांपासून केंद्र सरकारच्या नव्या कृषी कायद्यांविरोधात दिल्लीच्या सीमेवर शेतकऱ्यांचे आंदोलन सुरू आहे. आंदोलन तीव्र होत असल्यामुळे केंद्र सरकारने मंगळवारी शेतकऱ्यांना चर्चेसाठी बोलाविले होते. यावेळी झालेल्या बैठकीत कोणताही तोडगा निघाला नसून आता ३ डिसेंबर रोजी दुपारी १२ वाजता पुन्हा एकदा बैठक होणार आहे.