नवी दिल्ली - कच्च्या तेलाच्या वाढत्या किंमतीमुळे पेट्रोल १८ आणि डिझेल ३५ रुपये प्रतिलीटर महाग होण्याची शक्यता आहे. कच्च्या तेलाचे दर वाढले तरीही देशात पेट्रोलडिझेलच्या किंमती स्थिर आहेत. त्यामुळे कंपन्यांना मोठे नुकसान होत आहे. त्यामुळे पश्चिम बंगालसह ५ राज्यांच्या निवडणुका संपताच कंपन्या पेट्रोल डिझेलचे दर वाढवण्याची शक्यता आहे.
कच्चे तेल महागल्याने कंपन्यांना प्रतिलीटर पेट्रोलवर १८ आणि डिझेलवर ३५ रूपये नुकसान होत आहे. मागील महिन्यात तीन कंपन्यांना जवळपास २४०० कोटी नुकसान सहन करावे लागले. उत्पादन शुल्कात १० रुपये कपात केल्यानंतर हे नुकसान १६०० कोटींपर्यंत घसरले. प्रत्येक १० डॉलरच्या वाढीनंतर नुकसान ६ रुपये प्रतिलीटरने वाढत आहे.
भारतात आयात होते ८८ टक्के कच्चे तेल
भारत आपल्या कच्च्या तेलाच्या गरजेपैकी अंदाजे ८८% आयात करतो. यापैकी ४५% मध्य पूर्वेकडून आणि ३५% रशियाकडून येते. कच्च्या तेलाच्या वाढत्या किमती केवळ तेल कंपन्यांसाठीच नव्हे तर देशाच्या चालू खात्यातील तुटीसाठी (CAD) देखील धोकादायक ठरत आहेत. २०२६ च्या पहिल्या तिमाहीपर्यंत ही तूट २० अब्ज डॉलर्सपर्यंत वाढू शकते असा अंदाज आहे.
९ वर्षांत उत्पादन शुल्क २२% वरून ८% पर्यंत घटले
सरकारी महसुलात तेलावरील उत्पादन शुल्काचा वाटा सातत्याने कमी होत आहे. २०१७ च्या आर्थिक वर्षात ते २२% होते आणि आता ते केवळ ८% पर्यंत खाली आले आहे. सरकारने संपूर्ण उत्पादन शुल्क काढून टाकले तरी सध्याच्या किमतीनुसार तेल कंपन्यांचे नुकसान पूर्णपणे भरून निघणार नाही. ऑगस्ट २०२२ नंतर प्रथमच अमेरिकेत पेट्रोलची सरासरी किंमत प्रति गॅलन ४ डॉलरच्या वर गेली आहे. पाकिस्तान, नेपाळ आणि श्रीलंका यांसारख्या अनेक शेजारी देशांनीही पेट्रोल आणि डिझेलच्या किमती वाढवल्या आहेत.
भारतात पेट्रोल आणि डिझेलच्या किमती कशा ठरतात?
जून २०१० पर्यंत पेट्रोलची किंमत सरकार ठरवत असे आणि त्यात दर १५ दिवसांनी सुधारणा केली जात असे. २६ जून २०१० नंतर सरकारने पेट्रोलच्या किमती ठरवण्याचे काम तेल कंपन्यांवर सोपवले. त्याचप्रमाणे ऑक्टोबर २०१४ पर्यंत डिझेलची किंमतही सरकारच ठरवत असे. १९ ऑक्टोबर २०१४ पासून सरकारने हे कामही तेल कंपन्यांकडे सोपवले आहे. सध्या तेल कंपन्या आंतरराष्ट्रीय बाजारातील कच्च्या तेलाची किंमत, विनिमय दर, कर, वाहतूक खर्च आणि इतर घटकांचा विचार करून पेट्रोल आणि डिझेलची किंमत दररोज ठरवतात. देशात आसाम, केरळ, पुदुच्चेरी, तमिळनाडू आणि पश्चिम बंगाल या राज्यात निवडणुका आहेत. त्यामुळे या निवडणुका संपल्यानंतर पेट्रोल, डिझेलचे दर वाढण्याची शक्यता आहे.
Web Summary : Rising crude oil prices may hike petrol by ₹18, diesel by ₹35 post-elections. Companies face losses despite excise duty cuts. India heavily relies on crude imports, impacting the current account deficit. Prices are determined by oil firms considering market factors.
Web Summary : कच्चे तेल की कीमतों में वृद्धि से चुनाव के बाद पेट्रोल ₹18, डीजल ₹35 महंगा हो सकता है। उत्पाद शुल्क में कटौती के बावजूद कंपनियों को नुकसान हो रहा है। भारत कच्चे तेल के आयात पर निर्भर है, जिससे चालू खाता घाटा प्रभावित होता है। कीमतें तेल कंपनियां तय करती हैं।