Arvind Kejriwal Vs Justice Swarana: दिल्लीतील कथित मद्य धोरण प्रकरणात दिल्लीचे माजी मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल सोमवारी (१३ एप्रिल) दिल्ली उच्च न्यायालयात हजर झाले. सुनावणीदरम्यान त्यांनी न्यायमूर्ती स्वर्णकांत शर्मा यांनी स्वतःला या प्रकरणातून दूर करावे, अशी मागणी केली. तसेच, यावेळी केजरीवालांनी महिला न्यायाधीशांवर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या कार्यक्रमात गेल्याचा आरोप केला.
केजरीवालांचा न्यायाधीशांवर पक्षपाताचा आरोप
सुनावणीदरम्यान अरविंद केजरीवाल यांनी न्यायमूर्तींवर पक्षपाताचा संशय व्यक्त केला. मला निष्पक्ष न्याय मिळणार नाही, अशी भीती वाटते, असे केजरीवाल म्हणाले. त्यांनी न्यायमूर्ती स्वर्णकांता शर्मा या भाजप-आरएसएसशी संबंधित ‘अधिवक्ता परिषदे’च्या कार्यक्रमात सहभागी झाल्याचा उल्लेख करत, प्रकरण राजकीय स्वरूपाचे असल्याचेही नमूद केले. केजरीवाल यांनी सुनावणीदरम्यान न्यायालयाच्या पूर्वीच्या निरीक्षणांवरही आक्षेप घेतला. मला जवळपास दोषी ठरवले गेले होते, असा आरोप त्यांनी केला. तसेच ED संदर्भातील कारवाईबाबतही त्यांनी प्रश्न उपस्थित केले.
न्यायालयाची प्रतिक्रिया
यावर न्यायमूर्ती शर्मा यांनी, माझ्या कारकिर्दीत प्रथमच कुणीतरी मला प्रकरणातून दूर होण्यास सांगितले, असे म्हटले. तसेच, केजरीवालांच्या युक्तिवादाचे कौतुक करत, तुम्ही वकील होऊ शकता, असा टोलाही लगावला. दरम्यान, शर्मा आणि केजरीवाल यांच्यातील युक्तीवादाचा व्हिडिओ सध्या सोशल मीडियावर मोठ्या प्रमाणात व्हायरल होत आहे.
CBI कडून जोरदार विरोध
दरम्यान, केजरीवालांच्या मागणीला CBI कडून जोरदार विरोध करण्यात आला. सॉलिसिटर जनरल तुशार मेहता यांनी सांगितले की, अनेक न्यायाधीश अशा कार्यक्रमांत सहभागी होतात आणि त्यात काहीही गैर नाही. केवळ संशयावर आधारित अशा मागण्या मान्य केल्यास चुकीचा पायंडा पडेल, असेही त्यांनी नमूद केले.
सुनावणी सुमारे ५ तास चालली
विशेष म्हणजे, ही सुनावणी सुमारे ५ तास चालली. दुपारी २:३० वाजता सुरू झालेली सुनावणी सायंकाळी सुमारे ७ वाजेपर्यंत सुरू होती. सर्व बाजूंचे युक्तिवाद ऐकल्यानंतर न्यायालयाने निर्णय राखून ठेवला.
नेमकं प्रकरण काय?
दिल्लीतील कथित मद्य घोटाळा प्रकरणात कनिष्ठ न्यायालयाने २७ फेब्रुवारी रोजी अरविंद केजरीवाल, माजी उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया आणि इतर आरोपींना निर्दोष मुक्त केले होते. न्यायालयाने तपासावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करत CBI ला फटकारले होते. त्यानंतर CBI ने या निर्णयाविरोधात उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. या प्रकरणात न्यायालय काय निर्णय देते, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे. हा निर्णय केवळ या प्रकरणापुरता मर्यादित न राहता न्यायप्रक्रियेतील निष्पक्षतेवरही परिणाम करू शकतो.
Web Summary : Arvind Kejriwal questioned a judge's impartiality in the liquor policy case, citing her attendance at RSS events. He requested she recuse herself, sparking debate and CBI opposition. The court reserved its decision after a five-hour hearing.
Web Summary : अरविंद केजरीवाल ने शराब नीति मामले में न्यायाधीश की निष्पक्षता पर सवाल उठाया, आरएसएस कार्यक्रमों में उनकी उपस्थिति का हवाला दिया। उन्होंने उसे खुद को अलग करने का अनुरोध किया, जिससे बहस और सीबीआई का विरोध हुआ। अदालत ने पांच घंटे की सुनवाई के बाद फैसला सुरक्षित रखा।