पुरोगामी महाराष्ट्र चिमुरडींच्या किंकाळीने हादरत असल्याचे वास्तव एनसीआरबीच्या आकडेवारीतून उघड होत आहे. ३६ राज्यापैकी महाराष्ट्र राज्यात पहिल्या क्रमांकावर असून वर्षभरात ४८ चिमुरड्यांची हत्या करण्यात आल्याची नोंद आहे. ...
युआयडीएआयशी झालेल्या करारानुसार टपाल विभागाने महाराष्ट्र सर्कलच्या निवडक कार्यालयांमध्ये आधार नोंदणीची सोय करण्याचे ठरवले आहे. ज्यामुळे नवीन आधार कार्ड मिळण्यास मदत मिळेल. ...
पोलीस संरक्षण मिळवणे, हा नागरिकांचा अधिकार नाही. प्रत्येक व्यक्तीच्या जीवाला किती धोका आहे, याची पडताळणी करूनच संबंधितांना पोलीस संरक्षण देण्यात येईल. त्याचबरोबर कोणालाही अनिश्चित काळासाठी पोलीस संरक्षण देण्यात येणार नाही. ...
एचआयव्ही संसर्गाच्या प्रसाराला आळा घालण्यासाठी सुरू असलेल्या प्रयत्नांना शासन व अशासकीय संस्थांना यश प्राप्त झाले आहे. एचआयव्ही प्रतिबंधासाठी लोकचळवळीतून एकत्रित काम करणे गरजेचे आहे. ...
मार्गशीर्षातील मोक्षदा एकादशीनिमित्त हजारो भाविकांनी ‘ज्ञानोबा-तुकाराम’चा गजर करीत कडाक्याच्या थंडीतही चंद्रभागेत पवित्र स्नान करून पांडुरंगाचे दर्शन घेतले़ ...
राज्यात मन्नेरवारलू, कोळी महादेव, मल्हार कोळी, टोकरे कोळी आदी अनुसूचित जमातीवर होत असलेल्या अन्यायाच्या विरोधात अन्यायग्रस्त मूळ आदिवासी समन्वय समितीच्या वतीने गुरुवारी जिल्हाधिकारी कार्यालयावर भव्य मोर्चा काढण्यात आला. ...
मी आरक्षण कोटा वाढविणारच - आठवले मराठा, पाटीदारांसह अन्य विविध समाजाला आरक्षण देऊन आरक्षणाचा कोटा ७५ टक्क्यांपर्यंत नेण्यास सरकारमधील काहींचा विरोध आहे. तरीही पंतप्रधानांसमोर ही गोष्ट मांडून माझ्या कालावधीत आरक्षणाचा कोटा वाढविणारच, असे ...
घोडेबाजारासाठी प्रसिद्ध असलेली सारंगखेडा यात्रा आता ‘ग्लोबल फेयर’चे रूप घेत असून, त्यासाठी पर्यटन विभाग सरसावला आहे. या यात्रेनिमित्ताने खास ‘चेतक फेस्टिव्हल’ भरविण्यात येत असून, त्यासाठी पर्यटन विभागाने १० वर्षांचा करार करून निधीची तरतूद केली आहे. ...
बडोद्यात होऊ घातलेल्या साहित्य संमेलनाला शासनाने केवळ २५ लक्ष रुपयांचे तुटपुंजे अर्थसाहाय्य केल्यामुळे निमंत्रितांनी प्रवासखर्चाचा त्याग करावा आणि मानधनाची अपेक्षा करू नये, असे आवाहन करण्याची वेळ आयोजकांवर आली आहे. ...
लिंगबदल करून घेणे हा नागरिकाचा मुलभूत अधिकार नाही, असे नमूद करत अशा शस्त्रक्रियेसाठी रजा मागणाºया ललिता साळवे या बीडच्या महिला पोलीस शिपायास उच्च न्यायालयाने त्यासाठी महाराष्ट्र प्रशासकीय न्यायाधिकरणाकडे (मॅट) जाण्यास सांगितले. ...
