मुंबई/पुणे - उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांचे पुत्र पार्थ पवार आणि त्यांचे भागीदार मामेभाऊ दिग्विजय पाटील यांच्या कंपनीने खरेदी केलेल्या ४० एकर जमीनप्रकरणी राज्य सरकारने नेमलेल्या उच्चस्तरीय समितीने सोमवारी चौकशी सुरू केली.
महसूल विभागाचे अतिरिक्त मुख्य सचिव विकास खारगे यांच्या अध्यक्षतेखालील ही समिती गेल्या आठवड्यात स्थापन केली होती. खरेदीव्यवहारात कोट्यवधींचे मुद्रांक शुल्क माफ केल्याच्या प्रकरणीही समिती चौकशी करणार आहे. खरगे यांनी मुंबई, पुण्यातील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांशी दूरदृश्यप्रणालीद्वारे तासभर बैठक घेतली. बैठकीला पुणे विभागीय आयुक्त, जमाबंदी आयुक्त आणि संचालक भूमी अभिलेख, नोंदणी महानिरीक्षक व मुद्रांक नियंत्रक, पुणे जिल्हाधिकारी व मुद्रांक विभागाचे सहसचिव उपस्थित होते.
गैरव्यवहारप्रकरणी कागदपत्रांचे संकलनबोपोडी येथील जमीन गैरव्यवहारासंदर्भातील गुन्हा खडक पोलिस ठाण्याकडून आर्थिक गुन्हे शाखेकडे शुक्रवारी वर्ग करण्यात आला असून, तपासासाठी पोलिसांनी महसुली अधिकाऱ्यांशी पत्रव्यवहार सुरू केला आहे. महसूल विभागाकडून आर्थिक गुन्हे शाखेला आवश्यक असलेली कागदपत्रे मिळाल्यानंतर या गुन्ह्याचा तपास वेगाने होण्यास मदत होईल, अशी माहिती पोलिसांनी दिली. मुंढवा येथील जमीन व्यवहारात आरोपी करण्यात आलेल्या पार्थ पवार यांच्या अमोडिया कंपनीचा बोपोडीतील प्रकरणात संबंध नसल्याचे पोलिस आयुक्त अमितेश कुमार यांनी सोमवारी स्पष्ट केले. दोन्ही प्रकरणांमध्ये आरोपी असलेल्या तहसीलदार सूर्यकांत येवले याचे अनेक गैरव्यवहार उघडकीस येण्याची शक्यतादेखील वर्तविण्यात येत आहे.
Web Summary : A high-level committee investigates alleged stamp duty waivers in the Mundhwa land deal involving Parth Pawar's company. The committee, led by Vikas Kharge, held meetings with officials. Police are investigating related land scams, focusing on revenue official involvement.
Web Summary : मुंढवा भूमि सौदे में पार्थ पवार की कंपनी से जुड़े स्टांप शुल्क छूट की उच्च-स्तरीय समिति जांच कर रही है। विकास खारगे के नेतृत्व वाली समिति ने अधिकारियों के साथ बैठक की। पुलिस संबंधित भूमि घोटालों की जांच कर रही है।