Sugar Export Ban, Shashikant Shinde: देशांतर्गत बाजारपेठेत साखरेच्या किमती नियंत्रणात ठेवण्यासाठी केंद्र सरकारने मोठा निर्णय घेतला आहे. सरकारने साखरेच्या निर्यातीवर ३० सप्टेंबर २०२६ पर्यंत किंवा पुढील आदेशापर्यंत बंदी घातली आहे. कच्ची आणि रिफाइंड अशा दोन्ही प्रकारच्या साखरेवर हे निर्बंध लागू असतील. विशेष म्हणजे, कालच सरकारने सोन्या-चांदीच्या आयात शुल्कात मोठी वाढ केल्यानंतर आता साखरेबाबत घेतलेला हा निर्णय महागाई रोखण्याच्या दृष्टीने महत्त्वाचा मानला जात आहे. यावरून आता विरोधक सरकारवर टीका करताना दिसत आहे. असे निर्णय घेताना संबंधित संघटनांना विश्वासात न घेतल्याबद्दल राष्ट्रवादी शरद पवार पक्षाचे प्रदेशाध्यक्ष शशिकांत शिंदे यांनी जाहीर नाराजी व्यक्त केली.
"आधी कांदा आणि आता साखर निर्यातीवर बंदी! हे सरकार शेतकऱ्यांच्या संदर्भात नेमके काय निर्णय घेतेय हेच कळत नाही. उद्या साखरेला योग्य भाव मिळाला नाही, तर साखर कारखानेच मोठ्या अडचणीत येतील. महाराष्ट्रातले हे उद्योगधंदे बंद पाडून खासगीकरणाला प्राधान्य देण्यासाठी सरकारचे काही छुपे नियोजन आहे का? जेव्हा केंद्र सरकारमध्ये असे मोठे निर्णय घेतले जातात, तेव्हा त्या राज्याच्या प्रमुखांना आणि संबंधित संघटनांना बोलावून चर्चा करणे गरजेचे असते. मात्र, विरोधकांशी कोणतीही चर्चा न करता थेट निर्णय लादण्याचा प्रकार सध्या सुरू आहे. यामुळे देशामध्ये आता आर्थिक चणचण निर्माण होईल, अशी जी भीती व्यक्त केली जातेय ती खरी होण्याची परिस्थिती निर्माण झाली आहे," असे शशिकांत शिंदे यांनी एक्स पोस्टमध्ये म्हटले.
"केंद्र सरकारने हा निर्णय नक्की कुठल्या निकषावर घेतला याचा खुलासा करणे गरजेचे आहे. हा निर्णय देशातील इतर राज्यांच्या साखरेला भाव मिळावा म्हणून घेतला आहे, की उत्पादन कमी झाल्यामुळे साखरेची चणचण भासली म्हणून घेतलाय? साखरेच्या निर्यातीवर बंदी घातली तर कारखाने आर्थिक संकटात येऊ शकतात, याची कल्पना सरकारला आहे की नाही? साखर उद्योग हा महाराष्ट्राच्या शेतकऱ्यांचा सगळ्यात मोठा आर्थिक कणा आहे; जर उद्या कारखाने अडचणीत आले तर आमचा बळीराजा पूर्णपणे अडचणीत येईल," अशी भीतीही त्यांनी व्यक्त केली.
दरम्यान, या निर्बंधांमध्ये कच्ची आणि रिफाइंड अशा दोन्ही प्रकारच्या साखरेचा समावेश आहे. मात्र, सरकारने काही विशिष्ट शिपमेंट्सना सूट दिली आहे. यामध्ये ज्या मालाचे लोडिंग अधिकृत अधिसूचनेपूर्वी सुरू झाले होते, तसेच जी जहाजे भारतीय बंदरांवर आधीच पोहोचली आहेत. बंदी लागू होण्यापूर्वी जे साखरेचे साठे सीमाशुल्काकडे सुपूर्द करण्यात आले होते. त्यांना सूट देण्यात आली आहे.
Web Summary : Government bans sugar exports until 2026, following a similar onion decision. Shashikant Shinde questions the motive, fearing it will hurt farmers and favor privatization. He criticizes the lack of consultation and warns of economic consequences.
Web Summary : सरकार ने प्याज के बाद 2026 तक चीनी निर्यात पर प्रतिबंध लगाया। शशिकांत शिंदे ने किसानों को नुकसान और निजीकरण को बढ़ावा देने की आशंका जताते हुए सरकार के इरादे पर सवाल उठाए। उन्होंने बिना परामर्श के निर्णय की आलोचना की और आर्थिक परिणामों की चेतावनी दी।