शहरं
Join us  
Trending Stories
1
नाशिक TCS प्रकरणात आता ATS ची एन्ट्री; निदा खानचे दिल्ली बॉम्बस्फोटातील आरोपीशी संबंध?
2
विक्रमी नफा होऊनही कर्मचारी कपात करणार Meta; १६ हजार कर्मचाऱ्यांवर टांगती तलवार
3
पुणे हादरलं! भाजप पदाधिकाऱ्याच्या पत्नीने केली सेक्रेटरीची हत्या; मुलीच्या मदतीने गोणीत भरला मृतदेह
4
संबंध बनवण्यासाठी ब्लॅकमेल करायचा, विवाहितेने युवकाला कायमचा संपवला; अत्यंत क्रूरपणे केली हत्या
5
"शांतता करार करा, अन्यथा पुन्हा बॉम्बफेक करु"; ट्रम्प यांचा इशारा; इराणसोबतचा संघर्ष पेटणार?
6
आजपासून वैशाख प्रारंभ! गंगासप्तमी ते बुद्ध पौर्णिमेपर्यंतच्या उत्सवांचा जाणून घ्या धार्मिक ठेवा
7
IPL 2026: हैदराबादच्या संघात हुकमी एक्क्याची एन्ट्री; मुंबई, गुजरातसाठी खेळलाय सामने, कोण आहे तो?
8
Post Office ची जबरदस्त स्कीम, ₹२००० जमा करा; मॅच्युरिटीवर मिळेल ₹२२,७३२ चा फिक्स्ड रिटर्न, कोणती आहे स्कीम?
9
अयान टपरीवर मोबाईल विसरला अन् तिथेच फुटले बिंग; मुलींचे व्हिडिओ शिक्षकानेच केले फॉरवर्ड
10
...हे वागणं बरं नव्हं! शून्यावर आउट झाल्यानंतर शाहीन आफ्रिदीनं काय केलं? तुम्हीच बघा
11
"तुला जिवंत सोडणार नाही!" पत्नीसोबत अफेअर असल्याचा संशय, शेजाऱ्यावर तलवारीनं जीवघेणा हल्ला
12
अक्षय्य तृतीयेला सोने खरेदी करताय? मग ‘या’ ५ चुका टाळा, अन्यथा होईल मनस्ताप
13
"मूल नसणाऱ्या स्त्रियांना मूल देतो"; संगमनेरच्या भोंदू गडगे बाबाचा पर्दाफाश, पोलिसांनी ठोकल्या बेड्या!
14
पुणे विमानतळावर सुखोई विमानाचं 'हार्ड लँडिंग'; मोठा अपघात टळला, ९ तासांनी धावपट्टी सुरु, अनेक विमाने रद्द!
15
रशियन कच्च्या तेलावर गुड न्युज! अमेरिकेचा युटर्न; नकार दिल्यानंतर आता केलं 'हे' महत्त्वाचं काम
16
भारताचा वेग जगात सर्वाधिक, पण अर्थव्यवस्था का घसरली?
17
नाशिक TCS प्रकरण: ना तक्रार, ना युनिट बंद; कंपनीने सोडलं मौन, निदा खानबद्दलही केला मोठा खुलासा!
18
महिला आरक्षण विधेयक पडले, आगामी राजकारण आणि निवडणुकांवर याचा काय परिणाम होईल?
19
मंत्र्यासोबत एकाच व्यक्तीला मंत्रिमंडळ सभागृहापर्यंत प्रवेश
20
वगळलेली नावे निकाल बदलू शकतात का? सर्वोच्च न्यायालयाचा सवाल
Daily Top 2Weekly Top 5

२0१२ मधील गारपीट व पूरग्रस्तांना केंद्राचा मदतीचा हात

By admin | Updated: August 21, 2014 00:16 IST

राज्यात जानेवारी ते डिसेंबर २0१२ या कालावधीत गारपीट व पूरपरिस्थितीमुळे ५0 टक्क्यांपेक्षा जास्त नुकसान झालेल्या शेती आणि फळ पिकांसाठी मदत जाहीर करण्यात आली आहे.

खामगाव: राज्यात जानेवारी ते डिसेंबर २0१२ या कालावधीत गारपीट व पूरपरिस्थितीमुळे ५0 टक्क्यांपेक्षा जास्त नुकसान झालेल्या शेती आणि फळ पिकांसाठी केंद्र शासनाच्या एसडीआरएफ,एनडीआरएफच्या निकषाप्रमाणे मदत जाहीर करण्यात आली आहे. ही मदत तातडीने वितरीत झाल्यास सध्याच्या दुष्काळी परिस्थितीत शेतकर्‍यांना ती मोलाची ठरणार आहे.जानेवारी ते डिसेंबर २0१२ या कालावधीत झालेल्या गारपीट आणि पुरामुळे राज्यातील सुमारे २३ हजार ६0४.0६ हेक्टर क्षेत्रफळावरील पिकांचे तसेच फळपिकाचे नुकसान झाले होते. यामध्ये ७४१.८४ हेक्टरवरील फळपिकांचा समावेश होता. त्यामुळे या नुकसानीपोटी केंद्र शासनाच्या एसडीआरएफ, एनडीआरएफच्या निकषानुसार मदत वाटप करण्यात येणार आहे. अल्प व अत्यल्प भूधारकांना कोरडवाहू क्षेत्रासाठी प्रति हेक्टरी ३ हजार रूपये, सिंचनखालील पिकांसाठी प्रति हेक्टरी ६ हजार रुपये याप्रमाणे १ हेक्टरच्या र्मयादेत केंद्र शासनाची मदत मिळणार आहे. मदतीची कमीत कमी रक्कम ५00 रुपये एवढी राहणार आहे. फळपिके वा बहुवार्षिक पिकांसाठी प्रति हेक्टरी ८ हजार रुपये याप्रमाणे १ हेक्टरच्या र्मयादेत मिळणार असून, मदतीची कमीतकमी रक्कम १ हजार रुपये राहणार आहे. अन्य शेतकर्‍यांसाठी कोरडवाहू क्षेत्राखालील नुकसानापोटी १ हेक्टरच्या र्मयादेत प्रतिहेक्टरी ३ हजार रुपये, आश्‍वासित जलसिंचन क्षेत्राखालील नुकसानापोटी १ हेक्टरच्या र्मयादेत प्रति हेक्टरी ६ हजार रुपये, तर बहुवार्षिक पिकांच्या नुकसानापोटी १ हेक्टरच्या र्मयादेत प्रति हेक्टरी ८ हजार रुपये याप्रमाणे मदत मिळणार आहे. मदत वाटप कृषी विभागाकडून करण्यात येणार आहे.** कृषी विभागाला सूचनाही मदत संबंधित खातेदारांच्या थेट बँक खात्यात जमा होणार आहे. यातून बँकेने कोणत्याही प्रकारची वसुली करु नये. निधी मिळाल्यानंतर विशेष मोहिम आखून मार्च २0१५ पूर्वी मदत वाटप करावी, असे आदेश कृषी विभागाला देण्यात आले आहेत.  ** नैसर्गिक आपत्तीमुळे बाधित होणार्‍या शेतकर्‍यांना, व्यक्तींना केंद्र शासनाच्या एसडीआरएफ, एनडीआरएफच्या निकषाप्रमाणे वित्त आयोगाच्या शिफारसीनुसार गारपीट, पूर, चक्रीवादळ, दुष्काळ, आग, त्सुनामी, भूस्खलन, ढगफुटी, टोळधाड व अतिथंडी या नैसर्गिक आपत्तीमुळे झालेल्या नुकसानापोटी मदत दिली जाते.** जानेवारी ते डिसेंबर दरम्यान गारपीट व पुरामुळे झालेल्या नुकसानाचा सर्व्हे कृषी विभागामार्फ त करण्यात आला होता. त्यानंतर याबाबतचा अहवाल शासनाकडे सादर करण्यात आला होता; मात्र ५0 टक्क्यांपेक्षा जास्त नुकसान झालेल्या शेतकर्‍यांनाच मदत द्यावी, असा निकष ठरल्याने अनेक जिल्ह्यातील शेतकरी या मदतीसाठी अपात्र ठरले आहेत.