Latest Marathi News

नवी दिल्ली: २०२९ च्या लोकसभा निवडणुकांसाठी लोकसभेच्या जागा वाढवून महिलांना ३३ टक्के आरक्षण देण्याचे केंद्र सरकारचे स्वप्न सध्या तरी धुसर झाले आहे. लोकसभेत शुक्रवारी झालेल्या मतदानादरम्यान 'संविधान (१३१ वे) दुरुस्ती विधेयक २०२६' आवश्यक असलेल्या दोन-तृतीयांश बहुमताअभावी मंजूर होऊ शकले नाही. या ऐतिहासिक पराभवानंतर सरकारने या विधेयकाशी संबंधित असलेले इतर दोन महत्त्वाचे कायदेही मागे घेण्याचा निर्णय घेतला आहे.लोकसभेत या विधेयकावर मतदान झाले तेव्हा विधेयकाच्या बाजूने २९८ मते तर विधेयकाच्या विरोधात २३० मते पडली. घटनादुरुस्तीसाठी किमान ३५२ (२/३) मतांची गरज होती. सरकारला बहुमतासाठी ५४ मते कमी पडल्याने हे विधेयक फेटाळले गेले.इतर दोन विधेयकांचे काय झाले?या मुख्य विधेयकासोबतच सरकारने 'परिसीमन विधेयक, २०२६' आणि 'संघ राज्य विधी (संशोधन) विधेयक, २०२६' देखील चर्चेसाठी ठेवले होते. मात्र, मुख्य घटनादुरुस्ती विधेयकच पडल्यामुळे संसदीय कार्यमंत्री किरण रिजिजू यांनी घोषणा केली की, सरकार आता ही दोन्ही उर्वरित बिले पुढे नेणार नाही.रिजिजू म्हणाले, "विरोधकांनी महिलांना सन्मान देण्याची मोठी संधी गमावली आहे. मुख्य संविधान दुरुस्ती विधेयकच बहुमताने मंजूर होऊ शकले नसल्याने, त्याशी संबंधित इतर दोन विधेयकांवर चर्चा करण्याचा प्रश्नच उरत नाही."अमित शाह काय म्हणाले...या पराभवानंतर गृहमंत्री अमित शाह यांनी संताप व्यक्त केला असून, काँग्रेससह 'इंडिया' आघाडीतील घटक पक्षांनी महिलांचा अधिकार हिरावून घेतल्याचा आरोप केला आहे. "हा नारी शक्तीचा अपमान असून याचे परिणाम विरोधकांना आगामी निवडणुकीत भोगावे लागतील," असा इशारा त्यांनी दिला आहे. आज लोकसभेत एक अतिशय विचित्र दृश्य दिसले. नारी शक्ती वंदन अधिनियमासाठी आवश्यक असलेले संविधान दुरुस्ती विधेयक काँग्रेस, टीएमसी, डीएमके आणि समाजवादी पक्षाने मंजूर होऊ दिले नाही. महिलांच्या हक्काचे विधेयक पाडून त्याचा जल्लोष करणे हे अत्यंत निंदनीय आणि कल्पनेपलीकडचे आहे. आता देशातील महिलांना लोकसभा आणि विधानसभेत ३३% आरक्षण मिळू शकणार नाही, जो त्यांचा हक्क होता. काँग्रेस आणि त्यांच्या मित्रपक्षांनी हे पहिल्यांदाच केलेले नाही, तर ते वारंवार असेच वागत आले आहेत. नारी शक्तीच्या अपमानाची ही बाब इथेच थांबणार नाही, तर ती दूरपर्यंत जाईल. विरोधकांना 'महिलांचा आक्रोश' केवळ २०२९ च्या लोकसभा निवडणुकीतच नाही, तर प्रत्येक स्तरावर आणि प्रत्येक निवडणुकीत सहन करावा लागेल, असे शाह म्हणाले.पडण्यामागचे मुख्य कारण 'परिसीमन'दक्षिण भारतीय राज्यांनी या विधेयकातील परिसीमनाच्या अटीला तीव्र विरोध दर्शवला होता. लोकसभेच्या जागा वाढवल्यास उत्तरेकडील राज्यांचे वर्चस्व वाढेल, या भीतीने २३० खासदारांनी एकत्र येऊन विधेयकाच्या विरोधात कौल दिला. मोदी सरकारसमोर १२ वर्षांनी एवढी मोठी नामुष्की ओढविली आहे.

सार्वजनिक बांधकाम विभाग : अंतर्गत सजावटीची कामे सुरू ...

डेंग्यूला आळा घालण्यासाठी महापालिका रुग्णालये सज्ज आहेत, असा दावा महापालिकेकडून सातत्याने करण्यात येतो. ...

प्रक्रिया डिसेंबरअखेरपर्यंत : एचपीसीएल आणि आयओसीएलचे ९५ प्रस्ताव ...