बँकेचे तारणहार म्हणून काम करा

सहकारमंत्र्यांची जिल्हा बँकेच्या ‘सीईओं’ना तराटणी

कोल्हापूर : गेल्या पाच वर्षांतील जिल्हा बँकांचा कर्जपुरवठा कमालीचा घटला आहे. त्याला बँकेचे कर्मचारीच कारणीभूत असून, त्यांनी केवळ पाट्या टाकण्याचे काम केल्यानेच व्यवसाय कमी झाला. हे योग्य नसून ‘बँकेचे तारणहार’ म्हणून काम करा, अशी तराटणी सहकारमंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी दिली. कोल्हापूर जिल्हा बँकेत आयोजित राज्यातील जिल्हा बँकांच्या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांच्या बैठकीत ते बोलत होते. मंत्री पाटील म्हणाले, जिल्हा बँका ‘ग्रामीण जनतेची जीवनदायिनी’ आहेत. भू-विकास बॅँक अवसायनात निघाली आहे. राष्ट्रीयीकृत व खासगी बँकेतील अधिकाऱ्यांचा थाटमाट पाहून शेतकरी त्यांची पायरी चढत नाही. पण जिल्हा बँकेकडे किती शेतकरी येतात, ११ ते ५ काम केले, गलेलठ्ठ पगार घेतला, नोकरी संपली की चांगली पेन्शन मिळते. त्यांच्या निरुत्साहामुळे व्यवसाय वाढीवर झाल्याचे मंत्री पाटील यांनी सांगितले. २००६-०७ ला ७० टक्के कर्ज वाटप जिल्हा बँकांकडून व्हायचे, पाच वर्षांनंतर ते ४५ टक्क्यांवर आले, ही कसली प्रगती? उर्वरित व्यवसाय कोणत्या बँकांनी पळविला. हे जिल्हा बँकांना परवडणारे नाही. कर्मचाऱ्यांमुळेच जिल्हा बँका अडचणीत आल्याचे मंत्री पाटील यांनी सांगितले. राज्यातील १६ जिल्हा बँकांचा ‘अ’ वर्ग आहे तर १२ बँका तोट्यात आहेत. तेथील शेतकऱ्यांनी काय करायचे? याचे आत्मचिंतन करणार की नाही. बँकेच्या ‘सीईओ’नी विविध अडचणी मांडल्या. नाबार्ड बँकांना पैसे देण्यास बांधील असून त्याची योग्यप्रकारे गुंतवणूक करा, असे आवाहन ‘नाबार्ड’चे मुख्य सरव्यवस्थापक डॉ. यू. एस. साहा यांनी केले. पीककर्जाचे उद्दिष्ट वाढवण्याच्या सूचना अप्पर आयुक्त दिनेश ओऊळकर यांनी दिल्या. जिल्हा बँकेचे प्रशासक प्रतापसिंह चव्हाण उपस्थित होते. (प्रतिनिधी)

राज्य बँकेचीही कानउघाडणी
‘नाबार्ड’ने राज्य बॅँकेला एक हजार कोटी कर्ज उपलब्ध करून दिले होते. त्यापैकी केवळ एक कोटींचे वाटप बँकेने केले. इतर राज्य बँकांनी आपले उद्दिष्ट ओलांडून जास्त कर्ज वाटप केले. हे योग्य नसल्याचे सांगत नवीन योजना सुरू करून शेतकऱ्यांना कर्जपुरवठा करावा, अशा सूचनाही मंत्री पाटील यांनी केल्या.
‘नाबार्ड’ने जिल्हा बँकांना कर्ज द्यावे
राज्य बँकेच्या माध्यमातून जिल्हा बँकांना कर्जपुरवठा केला जातो. त्याऐवजी ‘नाबार्ड’ने थेट जिल्हा बॅँकांना कर्जपुरवठा केल्यास कर्जाचा उठाव चांगला होऊ शकेल, अशी सूचना करीत नुसता कायद्यांचा किस काढत बसता आणि कोट्यवधी रुपये पडून राहत असल्याचे मंत्री पाटील यांनी निदर्शनास आणून दिले.
मूल्यांकनाची पूर्ण रक्कम द्या
साखर पोत्याच्या मूल्यांकनातून १५ टक्के वजा न करता पूर्ण रक्कम कारखान्यांना द्यावी, १५ टक्क्यांची हमी सरकार बँकेला देईल, अशी सूचना मंत्री पाटील यांनी कर्नाड यांना केली, पण यामुळे कारखाने शॉर्टमार्जिनमध्ये जातील, अशी भीती कर्नाड यांनी व्यक्त केली.