शालेय पोषण आहाराचा फज्जा

शाळेत मुले उपाशीच : आहार पुरवठा स्थगित करण्याचा मार्केटिंग फेडरेशनला आदेश

प्रकाश पाटील - कोपार्डे  कोणतेही मूल कुपोषित राहू नये, अधिकाधिक मुले शाळेत येण्यासाठी राज्य शासनाने शालेय पोषण आहार योजना अंमलात आणली. योजनेचा अन्नसुरक्षा योजनेत समावेश करून तिची प्रभावी अंमलबजावणी होण्यासाठी कडक कायदेही करण्यात आले आहेत. मात्र, गेले वर्षभर पोषण आहारासाठी धान्याचा अनियमित पुरवठा होत असल्याने या योजनेचा फज्जा उडाला आहे. गेले २० ते २५ दिवस करवीरमधील शालेय मुले पोषण आहारापासून वंचित आहेत.ग्रामीण भागात शालेय मुलांच्या आहाराची हेळसांड होते हे लक्षात आल्यानंतर शासनाने शालेय पोषण आहार योजना सुरू केली. यासाठी मुख्याध्यापकांवर मुलांना योग्य व प्रमाणित आहार देण्याची जबाबदारी सोपविली व ते शिजवून देण्याचे काम बचत गटांकडे सोपविले आहे. शालेय पोषण आहारासाठी लागणारे धान्य यामध्ये तांदूळ, तेल, तिखट व डाळ पुरविण्याचे काम मार्केटिंग फेडरेशनकडे आहे.या योजनेचा समावेश अन्नसुरक्षा योजनेत करण्यात आला आहे. तांदूळ, धान्य, आदी माल संपल्याचे कारण देऊन शालेय पोषण आहार योजनेअंर्तगत धान्य शिजवून न देता लाभार्थ्यांना योजनेपासून वंचित ठेवले जात असल्याचे निदर्शनास आल्यास त्याला शाळेच्या मुख्याध्यापकांबरोबर केंद्रप्रमुख, गटशिक्षणाधिकारी यांना जबाबदार धरण्यात येणार असल्याचे परिपत्रक काढण्यात आले आहे. या योजनेत कसूर झाल्यास सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाचा व अन्न सुरक्षा कायद्याचा भंग केल्यामुळे संबंधितांवर योग्य ती प्रशासकीय कारवाई करण्याचा आदेशही काढण्यात आला आहे. यासाठी २० दिवस पुरेल इतका धान्यसाठा असतानाही धान्याची मागणी करून एक दिवसही त्यामध्ये खंड पडू न देता नियमित शालेय पोषण आहार शिजवून देण्याच्या सक्त सूचना आहेत. मात्र, शासकीय पातळीवरच शालेय पोषण आहार शिजवून देण्यासाठी लागणाऱ्या धान्यादी पदार्थांचा अनियमित पुरवठा सुरू असल्याने या शालेय पोषण आहार योजनेचा फज्जा उडाला आहे. याबाबत संबंधित यंत्रणेशी संपर्क साधला असता ज्या मार्केटिंग फेडरेशनकडे धान्य पुरवठा करण्याचा ठेका आहे, त्यांचा धान्य पुरवण्याचा करार संपला असून आता याबाबत दरवाढ करून द्यावी, अशी मागणी होत असल्याचे समजते. कारवाई होणार काय?शालेय पोषण आहार देण्यात मुख्याध्यापकांनी कसूर केल्यास त्यांच्यावर कडक कारवाई करण्याचे निर्देश शासनाच्या शिक्षण विभागाने दिले आहेत. काही ठिकाणी शिक्षकांना अशा कारवाईला सामोरेही जावे लागले आहे. त्यामुळे शालेय पोषण आहारासाठी शासनाच्या अनियमित धान्य पुरवठ्याला जबाबदार असणाऱ्यांवर कोणती कारवाई होणार, अशी प्रतिक्रिया पालक, शिक्षकांमधून व्यक्त होत आहे.