कोल्हापूर : जिल्ह्यातील ज्या-ज्या रस्त्यांवर महापुराचे पाणी येते अशा रस्त्यांची दुरुस्ती, बंधारे, नाले, गटारी स्वच्छ करून त्यांची दुरुस्ती करून घेत येत्या पंधरा दिवसांत त्याचा अहवाल सादर करा, असे आदेश पालकमंत्री प्रकाश आबिटकर यांनी सोमवारी जिल्हा प्रशासनाला दिले.
जिल्ह्यातील पूरस्थिती तयारीचा आढावा घेण्यासाठी जिल्हाधिकारी कार्यालयात पालकमंत्र्यांच्या उपस्थितीत बैठक झाली. यावेळी खासदार धैर्यशील माने, आमदार शिवाजीराव पाटील, आमदार राजेंद्र पाटील-यड्रावकर, आमदार राहुल आवाडे, आयुक्त डॉ. राजेंद्र भारुड, निवासी उपजिल्हाधिकारी गजानन गुरव, जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. जास्मीन, माजी आमदार उल्हास पाटील उपस्थित होते.
पालकमंत्री आबिटकर म्हणाले, जिल्ह्यात पावसाळ्यात अनेक रस्ते ब्लॉक होतात, नाले, गटारी तुंबून लोकांच्या घरात पाणी शिरते. त्यामुळे प्रशासनाने आधीच तयारी करत जिल्ह्यातील सर्व बंधाऱ्यांची दुरुस्ती करावी, पाण्याचा निचरा होईल अशा पद्धतीने उपाययोजना करुन घ्याव्यात, रस्ते ब्लॉक होणार नाहीत यासाठी आतापासून उपाययोजना कराव्यात, नाले, गटारांची स्वच्छता करून घ्यावी. याचा संपूर्ण अहवाल येत्या पंधरा दिवसांत आम्हाला सादर करावा. त्यानंतर एक बैठक घेऊन यावर पुढील नियोजन केले जाईल, असे पालकमंत्र्यांनी सांगितले.
...तर अधिकाऱ्याचे थेट निलंबन
अधिकाऱ्यांनी पूर पूर्वस्थिती तयारी गांभीर्याने घ्यावी, जर पावसाळ्यात एखादा कॅनॉल किंवा बंधरा फुटून हानी झाली तर संबंधित अधिकाऱ्यावर थेट निलंबनाची कारवाई केली जाईल, असा इशारा पालकमंत्री आबिटकर यांनी दिला.
लोकांना विश्वासात घ्या
पाऊस लाबंणार असल्याने पाटबंधारे विभागाने पाणी उपशावर बंदी घातली असली तरी लोकांना विश्वासात घेऊन निर्णय घ्या, अशा सूचना पालकमंत्र्यांनी दिल्या. महापालिकेने पाणी कपात केल्याने शहरातील नागरिक घाबरले होते. त्यामुळे आपल्या निर्णयामुळे लोक घाबरले जाणार नाहीत, याची काळजी घ्या, अशा सूचनाही त्यांनी दिल्या.
Web Summary : Minister Abitkar ordered officials to repair flood-prone roads, dams, and drains within 15 days. He warned of suspension for negligence and urged transparency in water management decisions to avoid public panic.
Web Summary : मंत्री अबिटकर ने अधिकारियों को 15 दिनों के भीतर बाढ़ संभावित सड़कों, बांधों और नालों की मरम्मत करने का आदेश दिया। उन्होंने लापरवाही पर निलंबन की चेतावनी दी और जल प्रबंधन निर्णयों में पारदर्शिता बनाए रखने का आग्रह किया ताकि जनता में दहशत न फैले।