कोल्हापूर : जिल्हा परिषद अध्यक्ष आणि उपाध्यक्ष निवडीआधीच दोन दिवस आणि पंचायत समित्यांच्या सभापती, उपसभापतींनी आपले कामकाज सुरू केले असताना एक चांगला निर्णय केंद्र शासनाने घेतला आहे. त्यानुसार १५ व्या वित्त आयोगातील स्थगित करण्यात आलेला साडेपंधरा कोटी रुपयांचा निधी आता कोल्हापूरजिल्हा परिषद आणि १२ पंचायत समित्यांना उपलब्ध झाला आहे.
सन २०२२/२३ मध्ये प्रशासक असलेल्या ग्रामीण स्थानिक स्वराज्य संस्थांना अबंधित निधीचा पहिला व दुसरा हप्ता वितरित करण्यात आलेला नव्हता. ज्या जिल्हा परिषद आणि पंचायत समित्यांच्या निवडणुका झाल्या आहेत, तेथील स्थानिक स्वराज्य संस्थांना निधी देण्याची मागणी ग्रामविकास विभागाने केंद्र शासनाकडे केली होती. त्यानुसार हा निधी उपलब्ध करून देण्यात आला आहे. त्यानुसार कोल्हापूर जिल्हा परिषदेला ७ कोटी ७४ लाख रुपये आणि १२ पंचायत समित्यांना ७ कोटी ७४ लाख रुपयांचा हा निधी मंजूर करण्यात आला आहे.
अबंधित निधीतून कोणती कामे घ्यावीत, याबाबत शासनाने सूचना दिल्या असून प्रशासक कालावधी संपला असतानाच हा निधी उपलब्ध झाल्याने यातून नव्या सदस्यांना कामे सुचवता येणार आहेत.
Web Summary : Kolhapur Zilla Parishad and 12 Panchayat Samitis receive ₹15.5 crore from the 15th Finance Commission. The funds, previously held, are now available following the election of new members. This will allow new members to suggest development works.
Web Summary : कोल्हापुर जिला परिषद और 12 पंचायत समितियों को 15वें वित्त आयोग से ₹15.5 करोड़ मिले। पहले रोके गए धन अब नए सदस्यों के चुनाव के बाद उपलब्ध हैं। इससे नए सदस्यों को विकास कार्यों का सुझाव देने की अनुमति मिलेगी।