जळगाव : भाईचंद हिराचंद रायसोनी मल्टीस्टेट को-ऑपरेटिव्ह क्रेडिट सोसायटी अर्थात बीएचआर संस्थेतील असुरक्षित कर्जाची रक्कम जवळपास १३५ कोटींच्या घरात असून या कर्जाबाबत बोझा बसविला गेला नाही की संबंधित कर्जदारांचा शोध घेतला गेला नाही. यामुळे संस्थेची वसुली होऊ शकली नाही व यासाठी अवसायकांनी पाठपुरावादेखील केला नसल्याचा आरोप केला जात आहे.
बीएचआर संस्थेतील अपहार व इतर कारणांमुळे आर्थिक गुन्हे शाखेकडून जळगावात चौकशी करण्यात आली. या प्रकारामुळे अवसायकाचा कारभार समोर येत असून संस्था अवसायनात गेल्यानंतर कर्जाच्या वसुलीसाठी आवश्यक बाब होऊ शकलेल्या नाही. लेखापरीक्षणास टाळाटाळ करण्यासह अवसायकांनी असुरक्षित कर्जदारांच्या मालमत्तादेखील शोधल्या नाही.
कोणतेही तारण नसताना नातेवाईकांना कर्जाचे वाटप
बीएचआर संस्थेचे जे असुरक्षित कर्ज आहे, त्याचा वितार केला तर ते संचालक व त्यांच्या नातेवाईकांनाच वाटप केले गेले आहे. यामध्ये ४५ मोठे कर्जदार यासाठी कोणतेही तारण नाही. त्यामुळे हे कर्ज असुरक्षित असून जवळपास हे कर्ज १३५ कोटी रुपयांच्या घरात आहे.
संचालकांनी केले वाटप, अवसायकांनी केले दुर्लक्ष
कोणतेही तारण न घेता संचालकांनी एक प्रकारे कोट्यवधींच्या कर्जाची खैरातच वाटप केल्याचे चित्र आहे. संचालकांनी हे कर्ज वाटप केले असले तरी संस्था अवसायनात गेल्यानंतर या असुरक्षित कर्जधारकांचा अवसायकांनी शोध घेणे गरजेचे होते. मात्र अवसायकांनी तसे न करता केवळ पावत्यांचाच शोध घेतला व टक्केवारीवर भर दिल्याचा आरोप करण्यात येत आहे.
शोधच नसल्याने बोझाही नाही
संस्थेचे जे असुरक्षित कर्ज आहे, त्या कर्जदारांचा शोध घेऊन त्यावर बोझा बसविणे गरजेेचे होते. अवसायकाला हे अधिकार असले तरी त्याकडे दुर्लक्ष झाल्याने असुरक्षित कर्जाचा शोध घेतलाच नाही, त्यामुळे अशा कर्जदारांच्या मालमत्तांवर बोझाही बसविला गेला नाही. यामुळे कर्जदारही निश्चिंत झाले. मात्र ठेवीदार वाऱ्यावर सोडले गेले. ज्यांनी पावत्या देऊन टक्केवारी मान्य केली, त्यांना मोेठा आर्थिक भूर्दंड यामुळे सहन करावा लागला.
लेखापरीक्षण नसल्याने त्रुटी नाही व गुन्हेही दाखल नाही
अवसायकाने संस्थेचे लेखापरीक्षण करण्याकडे दुर्लक्ष केल्याने कर्जाबाबत काय घोळ आहे तसेच वसुली किती व ठेवीदारांना किती ठेवी दिल्या गेल्या हे स्पष्ट होऊ शकत नसल्याचे चित्र आहे. त्यामुळे पुढील कारवाईदेखील होऊ शकलेली नाही. संस्थेच्या कारभाराबाबत काही जणांनी माहिती मागितली असता अवसायक जितेंद्र कंडारे यांनी सांगितले होते की, लेखापरीक्षणात काही आक्षेप, त्रुटी आढळल्यास संबंधितांवर गुन्हे दाखल करण्यात येतील. मात्र प्रत्यक्षात तसे काहीही गेल्या पाच वर्षात घडले नाही. त्यामुळे संस्थेच्या ठेवी वसूल होतील तरी कशा व ठेवीदारांना ठेवी कशा मिळतील, असा प्रश्न अवसायक आल्यानंतरही कायम राहिला.