लेख: पोलिसांच्या बदल्या, नियुक्त्यांवर ‘मॅट’च्या निर्णयाचे सावट

पोलिस दलातील बदल्या, नियुक्त्या नेहमीच वादाच्या भोवऱ्यात सापडतात. मॅटच्या निर्णयाने गृहविभागाचा कारभार सुधारेल का, हा खरा प्रश्न आहे.

राजेश निस्ताने
वृत्तसंपादक, लोकमत, नांदेड
महाराष्ट्र पोलिस दलातील अधिकाऱ्यांच्या यावर्षी होणाऱ्या सार्वत्रिक बदल्यांवर मुंबई मॅटने कोल्हापूरच्या एका प्रकरणात १ एप्रिल रोजी दिलेला निर्णय व पोलिस प्रशासनाच्या कारभाराबाबत ओढलेले ताशेरे याचे सावट राहण्याची चिन्हे आहेत. मॅटच्या या निर्णयाने गृहविभागाचा कारभार सुधारेल का, हा खरा प्रश्न आहे.
कोल्हापूर स्थानिक गुन्हे शाखेचे पोलिस निरीक्षक रवींद्र भानुदास कलमकर यांच्या मध्यावधी बदलीचे प्रकरण (१३६०/२०२५) मुंबई मॅटचे प्रशासकीय सदस्य देबाशिष चक्रवर्ती यांच्यापुढे चालले. ही बदली नियमबाह्य ठरवून मॅटने १ एप्रिल २०२६ रोजी ‘जैसे थे’चा अंतरिम आदेश दिला. पोलिस दलातील बदली प्रक्रियेत पोलिस घटक प्रमुखांकडून अधिकाराचा गैरवापर होतोय, नियमबाह्य आणि राजकीय दबावातून तसेच प्रशासकीय त्रुटींमधून ही बदली झाली आहे, बदलीत पारदर्शकतेचा अभाव आहे इत्यादी ठपके ठेवत ‘मॅट’ने पोलिस प्रशासनाच्या कारभारावर ताशेरे ओढले. शिवाय, या प्रकरणाचा अहवाल गृहविभाग आणि पोलिस महासंचालकांना सादर करण्याचे निर्देश दिले. 

पोलिस दलातील बदल्या, नियुक्त्या नेहमीच वादाच्या भोवऱ्यात सापडतात. पोलिस आयुक्तालय आणि जिल्हास्तरावर होणाऱ्या बदल्यांमध्ये राजकीय हस्तक्षेप असतो. अर्थकारणही त्यामागे असते. सोयीच्या अधिकाऱ्यांसाठी आस्थापना मंडळाला साइड ट्रॅक केले जाते. ठाणेदाराची खुर्ची कार्यकाळ पूर्ण होण्याआधीच खाली करून घेतली जाते. कधी त्यासाठी एखादे प्रकरण दखलपात्र बनविले जाते, कधी दुसरा पर्याय दिला जातो, तर कधी (अधिकारी बधतच नसेल तर) दमदाटीही केली जाते. 

एकतर शिस्तीचे खाते, त्यात करिअर खराब होऊ नये म्हणून पोलिस अधिकारी नाइलाजाने नमते घेतात. काही अधिकारी महासंचालकांकडे दाद मागतात किंवा मॅटमध्ये  कायदेशीर लढा देण्याची हिंमत दाखवतात. परंतु, त्यांची संख्या बोटावर मोजण्याएवढी असते. कारण कायदेशीर मार्ग स्वीकारल्यानंतर त्या अधिकाऱ्याला घटकप्रमुख पाण्यात पाहतात. संधी मिळेल तेव्हा प्रकरणात गोवणे, साइड ब्रँचला नेमणे, कंट्रोल रूमला बसविणे अशा पद्धतीने सूड उगविला जातो. गुन्हे शाखा, स्थानिक गुन्हे शाखा, वरकमाईचे पोलिस ठाणे यासाठी अधिकाऱ्यांमध्ये स्पर्धा लागते. त्यासाठी ठिकठिकाणी ‘टोल’चा मार्गही स्वीकारला जातो. 

अशा बदल्यांना किमान कोल्हापूरच्या प्रकरणात मुंबई मॅटने घेतलेल्या कडक भूमिकेमुळे ब्रेक लागतो का, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरते.
कोणत्याही पोलिस घटकात क्राइम ब्रँच मिळविण्यासाठी सर्वाधिक रस्सीखेच असते. अनेक जिल्ह्यांत या पदाला ‘मिनी एसपी’ संबोधले जाते. त्यासाठी राजकीय, प्रशासकीय अशा विविध पायऱ्यांवर ‘वजनदार’ प्रयत्न करावे लागतात. जिल्ह्यात कुठेही धाडीचे अधिकार, मुख्यालयी बैठक व थेट सीपी/एसपीच्या संपर्कात राहत असल्याने क्राइम ब्रँचचे ‘दर’ गगनाला भिडले आहेत. संधी हुकलेले स्पर्धेतील अनेक अधिकारी या शाखेतील वसुली, वाटप व जमा-खर्चाचा ‘हिशेब’ही खासगीत मांडतात. त्याचे आकडे पाहून अक्षरश: डोके चक्रावते. 

क्राइम ब्रँच/लोकल क्राइम ब्रँच नियुक्तीसाठी महासंचालक कार्यालयाने १४ जानेवारी २००९ च्या परिपत्रकात निकष ठरवून दिले आहेत. त्याचे पालन होत नाही म्हणून अपर पोलिस महासंचालक (कायदा व सुव्यवस्था) संजय सक्सेना यांनी २ ऑगस्ट २०२४ रोजी राज्यातील सर्व पोलिस आयुक्त व पोलिस अधीक्षकांना या परिपत्रकाचे स्मरण करून दिले. मात्र, त्यानंतरही महासंचालकांच्या आदेशाचे खुलेआम उल्लंघन सुरूच आहे. 

 ‘क्राइम ब्रँच’साठी निकष ठरलेले आहेत. पोलिस निरीक्षकपदावर सलग तीन वर्षे सेवा झालेली असावी. त्यातील किमान दोन पोस्टिंग ठाणेदारकीच्या असाव्यात. वार्षिक गोपनीय शेऱ्यांची सरासरी किमान ‘व्हेरी गुड’ असावी. सचोटीबाबतची चौकशी, फौजदारी गुन्हे प्रलंबित नसावेत. नेमणुकीसाठी बाह्य दबाव आणू नये, अशा स्पष्ट सूचना महासंचालकांच्या आहेत. या नेमणुकीची नोंद आस्थापना मंडळाच्या इतिवृत्तात करण्याचे बंधन आहे. परंतु, प्रत्यक्षात अनेक ठिकाणी क्राइम/एलसीबीला चक्क ‘ज्युनिअर’ पोलिस निरीक्षक नेमला जातो. त्यामुळे तो वरिष्ठ असलेल्या ठाणेदारांची कानउघाडणी करू शकत नाही, उलट त्यांना ‘सर’ म्हणून संबोधतो. अशा विसंगतीचा पोलिस दलाच्या कारभारावर परिणाम पहायला मिळतो.