शासनाच्या किमान समर्थन मुल्य योजनेनुसार आधारभूत धान खरेदी केंद्राअंतर्गत उन्हाळी धान खरेदीसाठी आवश्यक धान्य गोदामे उपलब्ध न झाल्याने पर्यायी गोदामांची व्यवस्था म्हणून शाळांमध्ये धान ठेवण्याचे निर्देश जारी करण्यात आले आहेत. त्यानुसार शाळांमध्ये विद्यार्थ्यांऐवजी धान ठेवले जाणार आहेत.
गत खरीपात आधारभूत धान खरेदी केंद्राअंतर्गत खरेदी केलेल्या धानाची अद्याप उचल न करण्यात आल्याने जिल्ह्यातील सर्व धान्य गोदामे तुडुंब भरली आहेत. तथापि गत काही दिवसांपुर्वी उचल आदेशाअंतर्गत धानाची उचल व पिसाई करण्यात आली. मात्र पिसाई झालेल्या तांदळाची खाद्यान्न पुरवठा विभागाअंतर्गत नियुक्त उचल प्रतिनीधीद्वारे तांदळाची उचल न करण्यात आल्याने सर्वत्रच धान उचलीला ब्रेक लागला आहे.
उन्हाळी धान उत्पादक शेतकऱ्यांच्या धान खरेदीसाठी आवश्यक गोदामांची सोय उपलब्ध होत नाही. त्यामुळे जिल्ह्यातील शेतकरी शासकीय धान खरेदी योजनेपासून वंचित राहु नये यासाठी शासनाच्या पणन विभागा अंतर्गत जिल्हा परीषदेच्या प्राथमिक व माध्यमिक शाळांमध्ये धान खरेदीसाठी वेगवेगळ्या अटींवर परवानगी देण्यात आली आहे. त्यानुसार शाळांमध्ये विद्यार्थ्यांची जागा धानपोती घेणार आहे.
शासकीय योजनेनुसार उन्हाळी धान खरेदीसाठी गोदाम उपलब्ध होत नसल्याने भंडारा जिल्हा परीषद सीईओद्वारा पर्यायी गोदामांची व्यवस्था म्हणून जिल्हा परीषदेच्या प्राथमिक तथा माध्यमिक शाळांना उपलब्ध करण्यासाठी निर्देश देण्यात आले आहे. मात्र सदरील निर्देश केवळ जिल्हा परीषदेच्या शाळांसाठी असून खाजगी शाळांना सवलत दिल्याने ग्रामीण भागातील पालकांसह नागरीकांत प्रशासनाप्रती रोष व्यक्त केला जात आहे.
बॉक्स
गरीब विद्यार्थ्यांच्या मुलभूत अधिकारावर कोरोनामुळे दोन वर्षापासुन विद्यार्थ्यांच्या दोन पिढया नष्ट होण्याचा आरोप नागरीकांत केला जात आहे. शासनाने शिक्षण हे मुलभुत अधिकार असल्याची पुष्टी केली आहे. मात्र कागदावर मुलभुत अधिकाराची पुष्टी करणारे शासन वास्तवात शिक्षण व्यवस्थेवर दुर्लक्ष करीत आहे. जिल्हा परीषदेच्या शाळेत शिक्षण घेणाऱ्या गरीब विद्यार्थ्यांच्या मुलभुत अधिकारावर वार केल्याचा आरोप आहे.