बीडीएस बंद असल्याने शिक्षक कर्मचाऱ्यांचे जीपीएफ निघणे बंद

शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचारी आपल्या दरमहिन्याच्या वेतनातून जीपीएफची ठरावीक रक्कम आपल्या जीपीएफ खात्यात जमा करीत असतात. अत्यंत आवश्यक किंवा सेवानिवृत्त होतेवेळी ही रक्कम कर्मचाऱ्यांना काढता येते. कोरोनाकाळात महाराष्ट्र व इतर राज्यांत लॉकडाऊन लागू करण्यात आले. त्यामुळे राज्याची आर्थिक परिस्थिती बिकट झाली. हे कारण समोर करून शासनाने संगणक प्रणालीतून अर्थसंकल्प अधिकारपत्र (बी.डी.एस.) निघाल्याशिवाय कर्मचारी यांना रक्कम अदा करू नयेत, असे पत्रक शासनाने काढले आहे. त्यामुळे अनेक कर्मचारी अडचणीत आले आहे. आधी ही पद्धत नव्हती. जीपीएफ प्रकरण कर्मचारी यांना मंजूर करावयाचे असल्यास अधीक्षक, जीपीएफ व वेतन पथक, यांच्याकडून प्रस्ताव मंजूर करण्यात येऊन तो शिक्षणाधिकारी (माध्यमिक) यांच्याकडे जात असे. तेथून मंजूर झाल्यावर कोषागार कार्यालयात पाठविले जात होते. तेथून सरळ कर्मचारी यांच्या खात्यात जमा होत असे. पण, सध्या बी.डी.एस. निघणे बंद असल्याने जीपीएफ प्रकरण वेतन पथक कार्यालयात अधीक्षक व शिक्षणाधिकारी यांची मंजुरी घेऊन पडून आहेत. त्यामुळे शिक्षक व कर्मचारी प्रचंड आर्थिक अडचणीत आले आहेत. अनेक कर्मचारी तीन ते चार महिने सेवानिवृत्त होऊन गेले, पण त्यांची हक्काची नापरतावा रक्कम मिळाली नाही. कोरोनाकाळात अनेक शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचारी ते व त्यांचे कुटुंब आजारी पडले. त्यांना लाखो रुपये लागले. अनेकांनी घर, प्लाॅटखरेदी करून त्यांच्या शाळेतर्फे प्रस्ताव पाठविले. पण, गत तीन महिन्यांपासून मंजूर झाले नाही. म्हणून कर्मचारी अडचणीत आले आहे. शासनाने बीडीएस प्रणाली सुरू करून कर्मचारी यांची हक्काची रक्कम त्यांना देण्याची मागणी खासगी शाळेतील शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचारी यांनी केली आहे.